पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन

विराटनगर । सहकारी ठगीका प्रकरण धमाधम बाहिर आइरहेको बेला झापाको कमल गाउँपालिका २ मा रहेको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको करोडौँ रकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले अपचलन गरेको सार्वजनिक भएकोे छ । झापाकै सबै भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको रुपमा रहेको यो सहकारीका पूर्व पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापकहरूले आफ्नो कम्पनी खडा गरेरे १८ करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको र सो रकम अहिलेसम्म उठ्न नसकेको पाइएको छ । सहकारीमा रकम अपचलनको विषयमा कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन पश्चात सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गणेश ढकाललगायत अन्य व्यक्तिहरू मिलेर खोलेको कटेरो नेपाल प्रा.लि नामको कम्पनीका सञ्चालकलाई एकै समयमा १८ करोडभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको हो । सहकारीले कुनै पनि कम्पनीमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुदा हुँदै पनि कानुनी व्यवस्थार्को धज्जी उडाउदै ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गणेश ढकाललगायत अन्य व्यक्तिहरू मिलेर खोलेको कटेरो नेपाल प्रा.लि. नामको कम्पनीका सञ्चालकलाई एकै समय ठुलो ऋण प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ लेखनाथ रिजालले १ करोड ७५ लाख, कुलराज निरौलाले १ करोड, सन्तोष घिमिरेले ३ करोड १६ लाख ८० हजार उनकी श्रीमती प्रेरणा घिमिरेले ३ करोड, देवराज भण्डारीले ३ करोड १४ लाख ३१ हजार, तुलसादेवी राउत निरौला र सञ्जय कार्कीले ३–३ करोड रुपैयाँ लिएको पाइएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सहकारीका पूर्व व्यवस्थापक चन्द्रकला ढकालको नाममा समेत १ करोड १८ लाख ७६ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ कर्जा लगेको पाइएको र भाका नाघेको ऋणमा रहेको देखिएको छ । सहकारीले लेखा परीक्षकले दिएका सुझावको पालना नगरी ऋण प्रवाह गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्याप्त धितो जमानत राखी सुरक्षित रूपमा ऋण लगानी गर्नु पर्नेमा विगतमा जमानतको मूल्यांकन भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ऋण लगानी गर्दा कूल पुँजीकोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी एक व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्न नहुनेमा बढी लगानी गरेको देखियो, ऋणीले घरजग्गा धितो राखी ऋण लिँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत धितो जमानत आफ्नो वा एकाघर परिवारका नाममा स्वामित्व भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत सबै धितो अर्काको स्वामित्वमा भएको जग्गा धितो लिएको देखियो ।’ यस्तो ऋण लिनका लागि लेखनाथ रिजाल जमानत बसेर साहारा प्रधान र जीवन कुमारी रिजाललाई कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रतिवेदनमा ठुलो ऋण लगानी गर्दा अगाडी लिएको ऋणले लामो समयदेखि भाखा नाघेको अवस्थादेखि थप ऋण लगानी गरेको, यसरी लगानी भएको ऋण नियमित तरिकाबाट असुली हुन नसकेको, समितिले असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘संस्थाका पदाधिकारी तथा ऋणीहरूको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाबाट लगानी गरेको हुन सक्ने सम्भावना देखियो,’ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यस्तै २०७७ पुस १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको एउटै बैठकबाट २५ करोड भन्दा बढी रकम ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमा तत्कालीन व्यवस्थापक चन्द्रकला ढकालको नाम उपस्थिति रजिस्टरमा भए पनि दस्तखत नहुँदा कर्जा प्रवाह शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुगमन टोलीले तत्कालीन ऋण लगानीमा संलग्न ऋण उपसमिति, सञ्चालक पदाधिकारी, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू तथा ऋण लिने ऋणीहरू माथि विज्ञबाट सूक्ष्म रूपले छानबिन गरी ऋण उपयोगिताको बारेमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणमध्ये ठुलो रकम लामो समयदेखि भाखा नाघेको देखिएको र ऋण जोखिम कोषमा २१ करोड ५० लाख ७९ हजार ३७५ जम्मा गरी भाखा नाघेको ऋण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा चार करोड ५९ लाख तीन हजार ८९३ मात्र जोखिम कोषको व्यवस्था गरेको पाइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सहकारी कानुनविपरीत उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिले ऋण लगानी गर्न ऋण उप समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको छ । संस्थाले पीईएआरएलएस (पल्स) अनुगमन प्रणाली अनुसार कुनै पनि सूचक अनुसारका मापदण्ड पालना नगरेको, संस्थाले संकलन गरेको बचत निक्षेपका विभिन्न प्रकार र ऋण लगानी गरेका विभिन्न उद्देश्यको बिचको ब्याजदरको फरक ३ प्रतिशत भित्र रहनु पर्नेमा सो भन्दा बढी देखिएको, संस्थाले २० वर्षे सदस्य सुरक्षण बचत खाता सञ्चालन गरेको र सो अवधि पुरा नभई सदस्यता समाप्त भएमा उक्त खाताको रकम संस्थामा आम्दानी बाँध्ने व्यवस्था गलत देखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, ऋण उपसमिति, व्यवस्थापक, कर्मचारी, सेवा केन्द्र सञ्चालन उपसमिति तथा सेवा केन्द्रका कर्मचारीले लिएको ऋणका फायल तथा धितो रोक्का सम्बन्धी कागजात सहितका फायल सम्बन्धित सेवा केन्द्रमा नै रहेकोले दुरुपयोग हुनसक्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले लिएको ऋणको विवरण समेत नियामक निकायमा पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।