नेपाल सरकारले भारतले आफ्नो सेनामा ल्याएको अग्नीपथ योजनालाई स्वीकार्नुपर्छ

धरान । सुनौलो भविष्यको सपना देखेर भारतीय सेनामा भर्ति हुन चाहने हजारौ नेपाली युवाहरु यतिबेला नेपाल सरकारका कारण निराश भएका छन् । भारत
सरकारले भारतीय सेनामा अग्नीपथ योजना लागू गरेपछि विगत तीन बर्षदेखि नेपाली युवाहरुलाई नेपाल सरकारले रिक्रुट भर्ती हुनबाट रोक्दै आएको छ ।
विभिन्न तालिम सेन्टरहरुबाट महिनौसम्म रिक्रुट भर्ति सम्बन्धी तालिम लिएका, त्यसका लागि आफैले तयारी गर्दै आएका युवाहरु हिजोआज दैनिक जसो भारतीय राजदुतावास पेन्सन वितरण कार्यालय धरानको सूचनापार्टी नियाल्न पुग्छन् ।

आफ्ना अग्रज भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरुलाई भारतीय सेनामा भर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन आग्रह समेत गर्दै आएका छन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ति सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा उचित निर्णय गर्न नसके सदाका लागि यो प्रक्रिया नै बन्द हुने भएको छ । यसै सम्बन्धमा यसपटक हामीले पूर्वाञ्चलमा बसोबास गनुहुने भारतीय भूतपूर्व सैनिक सुवेदार मेजर किशोर कुमार राईको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ति प्रक्रिया तीन बर्षदेखि बन्द भएको छ । यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो परिरहेको छ ?
–सवसे पहिला म यो भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले नबुझेको हो । भारत सरकारले अग्नीपथ योजना लागू गर्नु उसको विचार हो । अग्नीपथ योजना लागू भएपनि नेपाली युवाहरुलाई अत्यन्तै राम्रो अफर दिएको छ । विगतमा दुई सय युवाहरुलाई रिक्रुटमा भर्ति गर्दै आएको थियो भने उसले चारसय युवाहरुको भर्ति गर्ने याजना रहेको थियो । अग्नीपथ योजना २ सयलाई ४ बर्षमा रिटायर्डमेन्ट दिने र दुई सयलाई रेगुलर आर्मीमा राख्ने । दुई सय मानिस फिर्ता भएर आउँदा वा चार बर्ष बसुन्जेल मासिक ५० हजार तलब, चार बर्षमा रिटायर्डमेन्ट हुँदा २० लाख पाउँछ । यो सँगै भारतसँगै उसले आसाम राइफल्स, विएसएफ, सिएसएफ, टिएनटी, आइविवि, नागाल्याण्ड, मणिपुरमा रि–सेटलमेन्टको लागि फेरि नोकरी पाउँछ । उसले रिटायर्ड हुँदा सर्टिफिकेट समेत पाएको हुन्छ । यसले नेपाललाई के घाटा छ ? दुई मानिस छनौट भएको त रेगुलर आर्मीमा पेन्सन हुन्छ तर २ सय मानिस आउँदा राम्रो अवसर लिएको आएको हुन्छ । खाडी मुुलुकमा कुनचाहिँको पेन्सन हुन्छ ? त्यो भन्दा त अत्न्तै राम्रो् भारतीय सेनामा हुन्छ । कोही बेरोजगार हुँदैन । नेपाल सरकारले निहुँमात्र खाजेको हो। नेपाल सरकारले नअल्झाउनु पर्ने हो । हैन भने स्वदेशमै युवाहरुलाई रोजगारी देओस् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको युवाहरुलाई राज्यले रोजगारी दिनुप¥यो नि त ?

यसको प्रभाव कस्तो पर्छ त आगामी दिनमा ?
–हामी पछाडि नेपाल र भारत बीचको मित्रता भोलिका दिनमा कायम नरहन सक्छ । अब धरानमा रहेको पेन्सन वितरण कार्यालय १५÷२० बर्षपछि उठेर जान्छ । हालसम्म दुई देशबीच रहेको मित्रता त्यो रहँदैन । यसले नेपाललाई ठूलो नोक्सान हुन्छ ।
भारतीय भूतपूर्व सैनिकका कारण नेपालमा अरबौ रुपैया पेन्सन र वहालवाला गोरखा भारतीय सैनिकको तलबापत आउने रेमिट्यान्स आइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
्–नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्छ । यतिबेला नेपालमा एक लाख ३० हजार पेन्सनरहरु रहनु भएको छ । यो पेन्सन भारतीय सेनामा युवाहरुको रिक्रिुटमेन्ट नरोकिँदा पेन्सनरहरु त भइरहन्थ्यो । आगामी ३०–४० बर्षभित्रमा यो पेन्सन आउन पूर्ण रुपमा रोकिन्छ । भारतीय सेनामा नेपाली युवारुको रिक्रुटमेन्ट रोक्दा सरकारले अन्य कुनै देशसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो त्यो पनि गर्नसकेको छैन । अरु देशसँग सम्झौता गर्न सम्भव पनि छैन । झण्डै ७० बर्ष ८० बर्ष देखि नियमित भइरहेको प्रक्रिया रोकनु हुँदैनथ्यो । चाइनासँग ग¥यो भने दाजु भारतमा जाला भाइ चाइनामा जाला, यसले मित्र सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । नेपाल सरकारले भइरहेको कुरालाई बागार्नेबाहेक केही गरेको छैन ।
अब यसलाई पुन : सुचारु गर्न सकिदैन ?
–सुचारु गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतले आफ्नो सेनामा ल्याएको अग्नीपथ योजनालाई स्वीकार्नुपर्छ । अरु देशको नीति नियम म मान्दिन भन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन । भारत सरकारले भनिरहेको दुई सय भेकेन्सी छ भने ४ सय नेपाली युवाहरुलाई रिक्रुटमा भर्ति गरिदिन्छ किनकि दुई सर्य रेगुलर आमी हुन पाउँछन् । भारत सरकारले ५० प्रतिशत भनेकै छ । दुई सयलाई रेगुलर आर्मीमा राखेर दुई सयलाई रिटायडमेन्ट गर्नुपर्छ । फेरि पेन्सन विनाको नोकरी ती दुई सयलाई पनि दिन्छु भनेकै छ । खाँडी मुलुकमा जानु भन्दा भारत सरकारले अगाडि सारेको अग्नीपथ योजना अति उत्तम हो ।
अरु केही छ ?
–पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका युवाहरु (जुन बेला म १० बर्ष भूपू महासंघको अध्यक्षमा बसे त्यो साइनोले पनि अहिले म भूपू महासंघ प्रदेशसभा संरक्षक छु) ले भर्ति खोल्नुपर्छ, हामी जान पाउनुपर्छ । सरकार समक्ष हजुरहरुले सहजीकरण गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ । हाम्रो कुरा नेपाल सरकार कुनै कुरा सुन्दैन सरकार वास्तवमै नपाली युवाहरुप्रति असहिष्णु छ । आफू पनि रोजगारी दिन सक्दैन भारत सरकारले दिएको अवसरलाई पनि उपेक्षा गरेको छ । म महासंघको तर्फबाट म विनम्र अनुरोध गर्दछु नेपाल सरकारले भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको रिक्रुटमेन्टलाई स्वीकार्नुपर्छ । आज नेपाली युवाहरु अरु देश जस्तै रसियामा समेत गएर आर्मीमा भर्ति भइरहेका छन् । हाम्रो मित्र सम्बन्ध सदियौदेखि भारतसँगै रहेको छ । अननेसरी कारणले यो सम्बन्धमा दरार आउनु हुँदैन ।