सरकारले नै प्रमाणित गर्दा पनि मन्त्री र सविचमाथि कारबाही खोई ?

यो देशको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले नै भ्रष्टाचार प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिमाथि कारबाही हुादैन । यसले प्रमाणित गर्छ भ्रष्टहरुको सञ्जाल कति ठूलो छ र भ्रष्टहरुले राज्यका उपल्लो निकायलाई प्रभावमा कसरी पारेका छन् भन्ने ।
वैसाख १२ गते गएको महाविनासकारी भुकम्पबाट घरबारविहीन भएकाहरुका लागि त्रिपाल किन्ने जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा. नारायण खड्का, सविच अर्जुनबहादुर कार्की र सह–सचिव डा. महेन्द्र सुब्बाको मिलेमतोमा २५ करोड रुपैयाा बराबरको त्रिपालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर यी मन्त्री, सचिव र सह–सचिवमाथि आजसम्म कुनै प्रकारको कारबाही भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाकै निर्देशनमा राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले त्रिपाल खरिदमा २५ करोड हिनामिना भएको प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । असार ४ गते व्यवस्थापिका संसदको सवजनिक लेखा समितिले बयानका लागि बोलाउादा मन्त्री खड्का र सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले हाास्यास्पद जवाफ दिएका थिए । त्रिपाल वितरण गर्न लैजाादा बाटैमा खोसाखोस भएको, प्रहरीले केही गर्न नसकेको, दिउासो त्रिपाल वितरण गर्दा फोटो खिच्न पत्रकार आउने भएकोले मन्त्री र सभासदलाई विहान बेलुका त्रिपाल बााड्यौ भन्ने जस्ता हास्यास्पद जवाफ लेखा समितिलाई दिएका थिए । भर्पाई बिनौ केही सभासदले त्रिपाल लगेको भन्नासाथ उपपस्थित सभासदले भर्पाई गरेरै त्रिपाल लगेको जवाफ दिनासाथ मन्त्री र सचिवको अनुहार हेर्न लायक भएको थियो । राष्ट्रिय विपष्तको बेला पडितहरुको नाममा मसेत करोडौ भ्रष्टाचार गर्ने यी मन्त्री र सचिवले मन्त्रालय मात हत हुने अन्य काममा आÏनो गोरस धन्दा कसरी चलाएका छन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ठूलामामाछा समात्ने डिङ्ग हाक्ने अख्तियार समेत भ्रष्टाचार प्रमाणित यी मन्त्री र सचिवको निकट पुग्न सकेको छैन । सायद पदीय रापले नै अख्तियार हच्केको हुनुपर्छ । अर्को कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको निर्देशनमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेको अबस्थामा किन निजकहरुलाई पदमुक्त गरी कारबाही अगाडी बढाइदैन ? राहतमा कसैले अनियमितता गरेमा त्यस्तालाई जेल हाल्नु भन्ने सुिशल कोइराला किन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन सिरानी हालेर बसेका छन् । हुन त यहाा भ्रष्ट, अपराधीहरु छाती खोलेर हिड्छन् तर राज्य मुख लुकाएर बस्छ । यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने खानेपानी संस्थान धरानले धरानका ८३ प्रतिशत जनतालाई पानी खुवाइरहेको छ । १७ प्रतिशत थप पानीका लागि ३१ करोड भए पुग्ने र दीर्घकालीन रुपमा पानीको समस्या समाधान गर्न ९३ करोडमै चतराबाटै पानी ल्याउन सकिने प्रष्ट पार्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालयका यिनै मन्त्री, सचिव र सहसचिवले एडिवीजस्ता दलाली सास्थासाग २ अर्ब १६ करोड ४ लाख ऋण सम्झौता गरी धरानको खानेपानी संस्थान नै कब्जा गरी महंगीसागै धराने जनतामा ऋणभार थोपर्न खोज्दैछन् । खानेपानी संस्थान धरानको आफ्नै सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार
रहेको र यसैलाई प्रयोग गरी एडिवीसाग लिने ऋण भागबण्डा गर्ने स्पष्ट भइसक्दा पनि यी मन्त्री र सचिवमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । सम्पूर्ण धरानेहरुको असहमति र विरोध हुादाहुादै पनि किन यिनीहरु जवरजस्ती गर्न खोज्दैछन् ?