बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलमाथि फर्जि आक्षेप

धरान/गत माघमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनसनका क्रममा सरकारले सरकारी प्रतिष्ठान तथा संस्थानमा पि.जी. यसै शैक्षिक सत्रदेखि नि:शुल्क गर्ने सम्झौता गरे अनुरुप नि:शुल्क गर्ने तयारी गरिरहादा यसलाई असफल बनाउन केही मेडिकल माफियाहरुले डरलाग्दो चलखेल शुरु गरेका छन् ।
यो तहको पढाइ हुने सरकारी संस्थालाई सरकारले हालको कोटा बराबरको अनुदान दिएर नि:शुल्क कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा त्यसलाई असफल बनाउन
राजधानीका मेडिकल माफियाहरुले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको समेत नाम मुछ्ने घृष्टता गरेपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरी विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा बीपी दाश लगायतले सरकारका मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव र योजना आयोगका उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर सरकारको नि:शुल्क निर्णय विरुद्ध लविङ्ग गरिरहेको भन्ने समाचारप्रति उपकुलपति दाशले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहााले भन्नुभयो, नि:शुल्क हुनुपर्छ भनेर मैले विगतदेखि नै आवाज उठाउादै आएको हुा । मैले कसैसाग भेटेकै छैन । त्यस्तो मनगढन्ते समाचार कसरी आयो ? यो सबै प्रतिष्ठानलाई बद्नाम र
धरासायी बनाउने खेल हो । उहााले भन्नुभयो प्रतिष्ठानले जेठ २४ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको थियो । जेठ २६ गते प्रतिष्ठानले मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखालाई एक पत्र पठाई भर्ना प्रक्रिया स्थगन हुनु भनेको प्रतिष्ठानको आयसमेत स्थगत हुनु हो । तत्काल नेपाल सरकारबाट समयमा निर्णय नभएको खण्डमा पतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी,
रेजिमेन्ट र इन्र्टन विद्यार्थीहरुले आफ्नो पारिश्रमिक नियमित रुपमा भुक्तानी नपाउनुको साथै प्रतिष्ठानका अन्य दिनानुदिन कार्य सञ्चालनमा बाधा पुग्ने समेत सम्भावना रहेकोले जानकारीका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
विद्यार्थी कोटा अनुसारको रकम चााडै उपलब्ध गराइदिन मात्र प्रतिष्ठानले अनुरोध गरेको थियो । तर यसलाई अतिरञ्जित ढंगले े प्रकाशित समाचारप्रति उपकुलपति दाशले पटक पटक खेद व्यक्त गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनसागै जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,  प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र धरासायी बनाउने मनसाय स्वरुप मिति २०७२/०३/०४ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ‘मेडिकल विशेषज्ञ शिक्षा नि:शुल्क नदिन चलखेल’ शीर्षकको समाचारप्रति यस प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन, २०४९ र नियमावली २०५५ बमोजिम सञ्चालित स्वायत्त स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था हो भन्ने
कुरा सर्वविदितै छ । स्वायत्त संस्था भएकैले यसको सञ्चालनको लागि आफ्नै नियम, विधि र प्रक्रियाहरु छन् । यस प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक परिषद्ले बनाएको नीति र नियमलाई कार्यकारिणी समिति मार्फत पालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया छ । यसरी आफ्नै नियम र कार्यविधि अनुसार चल्ने संस्था हुादाहुादै पनि स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी समयसमयमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने नीति र निर्देशनको पालना गर्नुलाई आÏनो कर्तव्य र दायित्वबोध गरी पूर्ण कार्यान्वयका लागि प्रतिष्ठान सदैव प्रतिबद्ध रहदै आएको छ ।
प्रतिष्ठानले सदा झै यस बर्ष पनि निर्धिारित शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार २३ अप्रिल २०१५ मा एमसी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेकोमा नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच मिति २०७१/०१/१९ गते भएको सम्झौता बमोजिम नेपाली विद्यार्थीहरुका लगि एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, र एमसिएच नि:शुल्क गर्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञ समिति बनाई बजेट अनुमान र कार्यविधि तयार  गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको जनाउदै शैक्षिक सत्र ०७२/०७३ देखि हाललाई उल्लेखित कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया तथा सो सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु स्थगन गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुरोध भइ आए लगत्तै प्रतिष्ठानले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन
गरेको समेत सर्वविदितै छ ।
सम्बनिधत निकायबाट बजेट अनुमान र कार्यविधि तयार भई स्पष्ट निर्देशन आउन ढिलाइ हुादा एकातिर प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त हुने शुल्क
बराबरको रकमबारे अन्यौलता कायम
रहादा खासगरी शैक्षिक आम्दानीमा निर्भर रहेको प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति एवम् प्रमुख हुनुको हैसियतले चिन्ता हुनु स्वभाविक भएकोले आफूले छिटो प्रक्रिया टुंग्याउन सम्बन्धित निकायमा अुनरोध गरेकै हो तर मेरो उक्त पकलकदमीको गलत अर्थ लगाएर म र प्रतिष्ठानलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नदिन चलखेल गरेको आरोप लगाउदै एक पक्षीय समाचार प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको आचरण विपरित हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । समाचारमा म लगायत मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ र योजना आयोगका उच्च पदाधिकारलाई भेटेर नि:शुल्क निर्णय विरुद्ध लविङ्ग गरेको भन्ने उल्लेख भएकोमा उहााहरुलाई नै बुझेर समाचार लेखेको भएपनि एकपक्षीय पक्कै हुने थिएन ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानबाट सञ्चालित संस्थाहरुमा अध्ययन अध्यापन हुने सम्पूर्ण शिक्षाहरु नि:शुल्क हुनुपर्ने भनाई उपकुलपतिको हैसियतले आफूले विभिन्न निकाय र  सञ्चार माध्यमहरुमा बारम्बार अभिव्यक्ति गर्दागर्दै र नेपाल सरकारले सञ्चालन खर्च पूर्ण रुपले वहन गरेमा उत्साहका साथ सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरु नि:शुल्क गर्न तयार छांै भन्दा भन्दै पनि संस्था र व्यक्तिको नाम नै किटेर अति दुरासयपूर्ण र अतिरञ्जित तवरले मेरो र प्रतिष्ठानको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठान र व्यक्तगत चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले श्रृंखलावद्ध रुपमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन गर्नु नितान्त दुखद् एवम् पूर्वाग्रही पनि हो ।
प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुमध्ये मेरिट वेसिसमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु भर्ना हुने निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणाली अन्तर्गत छनौट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउन सम्पूर्ण उत्तीर्ण विद्यार्थी र अभिभावकहरु समेतको समुपस्थितिमा काउन्सिलिङ प्रक्रियाबाट छनौट गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने गरेको सबैमा विदितै
छ । एयकत न्चबमगबतभ नि: शुल्क हुादा पनि विद्यार्थी छनौट, भर्ना प्रक्रिया र प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नहुने कुरा अवगत हुादाहुादै पिजीमा अध्ययन शुल्क भन्दा नाम निकाल्नकै लागि बढी पैसा लाग्छ, क्षमताको आधारमा भर्ना हुने र टेबुलमुनिबाट शुल्कको चलखेल बन्द हुने जस्ता झुटो, कपोलकल्पित, हास्यास्पद र बौद्धिक एवम् सचेत नागरिक कसैले सोच्नै पनि नसक्ने र हुनै नसक्ने भ्रामक कुराहरु प्रकाशित हुनुले त्यस्ता समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमकै विश्वासनीयता माथि प्रश्नचिन्ह उठ्न जान्छ । अत : सम्पूर्ण जिम्मेवर र विवेकशील सञ्चारमाध्यम एवम् पत्रकार साथीहरुमा सत्य, तथ्य  समाचार सम्प्रेषण गरी सर्वसाधारणलाई सही जानकारी गराउन समेत विज्ञप्तमा अनुरोध गरिएको छ ।