विराटनगर महानगरले प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको महसुल तिरेन महसुल माग गर्दा प्राधिकरणलाई महानगरपालिकाद्वारा सम्पत्ति कर र पोल भाडाको रकम माग

विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत महसुल तथा पोल भाडा संकलनको विषयमा दोहोरो जुहारी चलेको छ । भुक्तानीको मागमा दुवै निकायबीच पत्रचारसहितको जुहारी शुरु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सडक बत्ती वापतको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को असार मसन्तसम्मको बक्यौता हो । गएको असोज २१ गते  प्राधिकरणले सडक बत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपयोग गरेवापतको महसुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा ४५ दिने सूचना समेत निकालेका थियो । सूचना प्रकाशित भएपछि पनि महानगरपालिकाले विद्युत महसुल बुझाएको छैन । प्राधिकरणले दिएको समयावधिभित्र विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेपछि गएको मंसिर १० गते प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र पठाएको थियो । तर सडक बत्तीको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको महानगरपालिकाले पछिल्लो समय प्राधिकरणसँग उल्टै निहु खोज्न थालेको छ । विद्युत महसुल तिर्नुको सट्टा कानुन विपरीत पत्र नै काटेर नै काटेर महानगरले प्राधिकरणसँग सम्पत्ति कर र पोल भाडा माग्न थालेको छ ।


नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमार साहले यो सम्पत्ति कर र चिठी आएको यो पहिलो पटक नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म यहाँ आएको आठ महिना भयो, हामीले महसुल तिर्न चिठी काटेपछि उताबाट करको विषयमा पत्र पठाएको हो’ । नेपाल विद्युत प्राधिरकण ऐन २०४१ को दफा ६२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत यो सम्बन्धी व्यवस्था छ । आफ्नो बक्यौता तिर्नुको साटो नियम विपरीत महानगरले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पत्ति कर र पोल भाडा वापतको १० करोड १ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैया माग गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पोल बत्तीमा मिटर समेत जडान नगरिएको पाइएपछि मात्रै ४५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणले महानगरपालिकासँग मात्र २ रुपैया प्रति युनिटका दरका विद्युत महसुल माग गरेको छ । तर नियमानुसार आफ्नो महसुल तिर्नुको साटो विद्युतसँग जुहारी थालेको छ । महानगरपालिकाको जग्गामा सडक पोल राखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले व्यापार गरिरहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर तिर्नुपर्ने तर्क महानगर प्रमुख नागेश कोइराला गर्नुहुन्छ । विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै केही दिनमात्रै विद्युत प्राधिकरणले महानगरको तीनवटा सडक बत्तीको लाइन काटेको थियो । वडाको विद्युत अवरुद्ध भएपछि महानगर प्रमुख कोइरालाको ठाडो आदेशमा विद्युत प्राधिकरणलाई सम्पत्ति कर र पोल भाडा तिर्नुपर्ने पत्र काटेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया