सरकार जनता छली गर्ने धन्दामा लाग्यो

सत्ता स्वार्थको जगमा अडिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले जेष्ठ ५ गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर बोतलमा पुरानौ रक्सी हाल्ने काम गरेको छ ।जनताको आक्रोसलाई छली गर्ने धन्दा यसपटक पनि सरकारले चुतु¥याईपूर्वक अगाडि सारेको छ । उसको यो चुतु¥याईले जनताका आक्रोस साम्य हुने अपेक्षा गरेको भएपनि नागरिकको मनस्थिति परिवर्तनको कुनै संकेत देखिएको छैन ।
कर्मकाण्डी ढंगले यसपटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अभमm विगतको तुलनाम यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम सफेद झुटको पुलिन्दा भएको छ । वतृमान सरकारले विगतमा आफैले बन्द गरेका गोरखकाली टायर उद्योग, बुटल धागो उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग खोल्ने डंका पिटेछ । हिजो ती उद्योगहरु किन बन्द गरिन अब किन खौलने कुरा गरिदेछ रु चौतफी आलोचित भउको वतृमान गठबन्धको सरकारको आफै स्थिरता नभएको अवस्थामा आश्वासनमा अब नागरिक रनभुल्लमा पर्ने छैनन् ।
नेपालमा भएका सरकारी स्वामित्वमा तीन दर्जन भन्दा बढी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा नेपालका कुनैपन िराजनीितक दलको योगदान रहेको छैन । यिनीहरुको योगदान केवलभएका भएका उद्योगवहरु निजीकरण गरेर करोै कमिशन खानु, बन्द गरेर आफ्ना नागरिकलाई बेरोजगार बनाइ विदेशिन बाध्य बनाउनुमात्र रहयो । बुटवल धागो उद्योगले तयस क्ष्इोत्रका हजारौलाई प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध गराएको थियो । एकातिर उद्योगवमा रोजगारी अर्कातर्फ किसानहरुले आफ्ना पाखाबारिमा कपास खेति गरेर आर्जन गरेका थिए । धागो तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदा वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको थियो । यसैगरी गोरखकाली टायर उद्योगबाट उत्पादित टायरहरुको विश्व बजारमा अतनयाधिक माग रहेको् थियो् । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका गोरखाकाली टाढयसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन मात्र भमएको थिएन हजारौले प्रतयक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका थिए । यसैगरी हेटौडा कपडा उद्योगले अन्य देशबाट आयातित कपडालाई नै विस्थापित गरिदिएको थियो । तर मुलदुकको कार्यकारी अधिकार हातमा लिएका २०४७ साल पछिका सरकारहरुले एक पकिछ अर्को गर्दै हिजोका राजाहरुले स्थापित गराइएका उद्योगहरु बन्द गराउँदै गए ।
वर्तमान सरकारले बन्द भएका उद्योग पुन ः सञ्चालनमा ल्याउँछ भन्ने कुरा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नै छैन । नीति तथा कार्यक्रममा असान्दर्भिक दोहोरोपना भएका, उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेकासरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास सििमति तथा कोष्लाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति लिनुले पनि सरकार बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ । सदैव नागरिकलाई आश्वासनको भारीमात्र बोकाउँदै आएको वर्तमान सरकराले यसपटक पनि नागरिकलाई झुक्याउने, ढाँट्न्े नीति तथा कार्यक्रम दर्जनौ पुलिन्दा पस्किएको छ ।