चरम नैतिक स्खलित गठबन्धन सरकार आफ्नो आयु आफै लम्ब्याउ“दै

वर्तमान नैतिकहीन, चरम नैतिक स्खलित वर्तमान गठबन्धन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाबोध हुने गरी सांसदको आयु लम्ब्याउन लागिपरेको छ ।
सत्ताको घोर दुरुपयोग गरी निर्वाचन पछिसम्म हालकै प्रतिनिधिसभा कायम गर्ने घिनलाग्दो प्रयोजनका लागि कानुनै संसोधन गर्ने कार्यमा लागेको छ । यतिसम्म अराजनैतिक चलखेल त पञ्चायतकालमा समेत भएको थिएन । वर्तमान गठबन्धन सरकारको १४ महिने कार्यकालमा जनहितका कुनै काम हुन सकेनन्, न त विकास निर्माणका कुनै काम अगाडि बढे । यो अवधिमा भ्रष्टाचार, अराजकता, अनियमितता, दण्डहिनता, नातावाद मौलायो ।
बेसरमको पनि एउटा हद हुन्छ तर वर्तमान सत्ता लिप्साका मतियारहरुले नियम कानूनको धज्जी उडाएर संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन कानुनै संसोधन गर्न लागेका छन् । शुक्रबार यिनीहरु राती हतार हतार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक पास भएमा आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछिसम्म यिनै सडेका राष्ट्रघाती अनुहार संसदमा बहाल रहने छन् । यस अवधिमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर अनयमितताका दर्जनौ काम हुने निश्चित छ ।
विगतका नेपालका अभ्यास र विश्वव्यापी मान्यता अनुसार पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि वर्तमान सरकारको हैसियत काम चलाउमात्र रहन्छ र मनोनयन दर्ता गरेपछि सांसदको पदावधि स्वतः सिद्धिन्त अर्थात संसद स्वतः विघटन हुन्छ । आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको् छ । निर्वाचन आयोगले् निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारले संसदमा कानुन ससाधेनको विधेयक दर्ता गराउन पाउँदैन । काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने हैसियतमा रहन्छ । तर कार्यकारी सरकार झैँ विधेयक दर्ता गराउन उद्यत हुनु मुलुक र जनताका लागि अभिषाप बाहेक अर्को केही हुन सक्दैन ।
राजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई त्यसै अक्षम घोषणा गरेका थिएनन् । आज यो कुराको प्रमाणित भएको छ । निर्वाचन आयोगले यही असोज २ गते र ३ गते समानुपातिकतर्फका उमेद्वारको् बन्दसूचि पेश गर्ने तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । समानुपातिक तर्फका उमेद्वारको बन्दसूचि दर्ता भएपछि स्वतः उनीहरु अर्थात सांसदहरुको कार्यकाल समाप्त हुने प्रावधान छ । तर वर्तमान गठबन्धनका मतियारहरु सविधानमा सांसदको पदावधि ५ बर्ष रहने भनिए तापनि कहिलेबाट शुरु भएर कहिले समाप्त हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्खा नभएको भन्दै आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन विद्येयक दर्ता गरेका छन् । यस भन्दा अगाडि वर्तमान सांसदहरुले संसदमा तलब भत्ता कहिलेदेखि लिएका थिए त्यसैलाई गणना गर्दा पनि तस्विर अगाडि आउँछ । २०७४ को निर्वाचनमा पनि असोज २९ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि दर्ता भएको थियो तर सांसदहरुको पदावधि असोज २८ गतेदेखि नै सिद्धिएको थियो । गत वैसाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि वहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र पुन ः प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर वर्तमान सांसदहरुको पदावधि मंसिर ४ पछिसम्म रहने विद्येयक ल्याउन खोज्नु घोर आपत्तिजनक हो । सांसदमा बहाली भएर सोही पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाइन्छ ?