धरान । सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको विरोधाभाषपूर्ण वन नियमावली र वन ऐन प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय र वन कर्मचारीहरुको थप कमाइ खाने भाँडो भएको छ ।
वन नियमावली अनुसार निजी जग्गामा खेति गरिएका कदम, चिलाउने, सल्ला, मसला, टिक, उत्तीस, वडहर, लहरे पिपल लगायत २८ प्रजातिका काठ जडिबुटी तथा अन्य वन पैदावर कृषि उपज सरह संकलन, विक्री वितरण, ओसार पसार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
तर जिल्ला स्थित डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, चेक पोष्ट थापेर बसेका प्रहरी, स्थानयि निकायले वन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै असुलीको धन्दा चलाएको काष्ठ व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसै सम्बन्धमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं. १ ले प्रदेश १ को वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै वन ऐन र वन नियमावलीको विरोधाभाषपूर्ण त्रुटिलाई लिएर आÏनो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
महासघले वन ऐन २०७६ तथा वन नियमावली २०७९ मा उल्लेखितन केही दफा तथा नियमहरुका सम्बन्धमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अनुसार वन नियमावली २०७९ को नियम ८२(३) मा भएको व्यवस्था अनुसार नीजि जग्गामा खेति गरिएका अनुसूचि ४८ मा उल्लेखित काष्ठ, जडिबुटी तथा अन्य वन पैदावर, कृषि उपज सरह संकलन, विक्री वितरण र ओसार पसार गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी निमावलीको नियम ८१(६) मा नीजि वनको वन पैदावर ओसारपसार गर्दा स्थानीय तहभित्र स्थानीय तहले त्यस्तो वन पैदावरमा पहिचान गर्न सकिने चिन्ह लगाइदिनुपर्ने र उपनियम ७ मा ऐनको दफा ३६ (४) बमाजिम एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ओसारपसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा तथा शिल प्रयोग गरी ओसार पसारा गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । एकातर्फ वन नियमावली २०७९ को अनुसूचि ४८ बमोजिमका वन पैदावर कृषि सरह निर्वाध रुपमा ओसारपसार गर्न पाउने, कसैको स्वीकृति, सहमति लिनु नपर्ने स्पष्ट व्यस्था गरेको छ । तर वन ऐन २०७६ को दफा ३६(४) ले स्वीकृति लिनुपर्ने, टाँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले ऐन र नियमावली आफैमा विरोधाभाष र द्विविधायुक्त छ ।
क्वार्टर गर्थ फर्मुलालाई हुवर प्रक्रिया गलत
वन निमायवली २०७९ को अनुसूचि ९ को ४ बमाजिम काठ दाउराको आयातन निकाल्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । साविकदेखि चलिआएको क्वाटर गर्थ फर्मुलालाई निस्तेज गरी वन अनुसन्धानका केही कमाउधन्दामा लम्पट भएर लागेका अधिकारीहरुले हुवर प्रक्रियाबाट आयातन निकाल्ने व्यवस्था गरी नियमावली प्रकाशित गरेका छन् ।
हुवर प्रक्रिया प्रयोगमा आउन नसक्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने नियतले मात्र ल्याइएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । नेपालका छिमेकी मुलुक भारत, बर्मा, इन्डोनेसिया, मलेसिया आदिमा समेत हालसम्म वनपैदावरको आयतन क्वार्टर प्रणालीबाटै निकाल्ने गरिन्छ । ती मुलुकहरुमा वन अनुसन्धान अधिकारीहरु नभएर नापी प्रक्रिया तथा हेरफेर नै गरिएको होइन ।
हुवर प्रक्रियाबाट काष्ट दाउराको आयातन निकाल्ने जुन प्रश्न छ त्यसमा वन पैदावरको नापीमा परिणाम बढी हुने तर उत्पादनमा बढोत्तरी नहुने भएकोले १ क्युफिटको आयातन २७.३० प्रतिशतसम्म बढने भएकोले गोलिया काठको मूल्य स्वत ः बुद्धि हुँदा राज्यमा उत्पादित वन पैदावर अधिक मूल्यका कारण विक्री हुन नसकी सस्तो मूल्यको विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वन पैदावर वनक्षेत्रमै सडेर जाने र राजस्वमा समेत क्षति पुग्ने हुन्छ । साथै हुवर प्रसक्रयाबाट गोलिया काठको आयातन निकाल्दा राज्यको निजी आवादीका जग्गाका नरम जातका वन पैदावरहरु उत्तीस, मलातो, सिमल, कदम, आँप एक दुई बर्षभित्रै सडेर जाने (जुन गोलिया काठको चिस्यान रहेसम्म मात्र भेनियरमा प्रयोग हुन्छ) गोलिया काठ भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगमा प्रयोगमै ती उद्योगहरुले मुलुकका हजारौ कामदारहरुलाई रोजगारी दिएका छन् । त्यस्ता उद्योगहरु धरासायी भइ कामदारहरुको रोजगारी समेत समाप्त हुन्छ ।
हुवर प्रक्रियाबाट नरम प्रजातिका वन पदावरको आयात निकाल्दा परिणाम वृद्धि हुँदा मूल्य समेत स्वभाविक रपमा बृद्धि हुने र त्यसको प्रभाव उद्योग, औद्योगिक उत्पादनका साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आम उपभोक्ता समेतमा पर्न जाने, उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई अरबौको लगानीका उद्योगहरु बन्द हुने, हजारौ कामदार बेरोजगार हुने हुँदा हुवर सुत्रबाट आयातन निकाल्ने प्रक्रिया बन्द गरी क्वार्टर प्रक्रियाबाट आयातन निकाल्नु उचित हुन्छ । अर्कोतर्फ वन नियमावली २०७९ को नियम १२८ (१) मा प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगका रुपमा दर्ता भएका गोलिया काठ चिरान गर्ने स–मिल र काठ दाउरालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने भेनियर तथा प्लाउड उद्योगले डिभिजन वन कार्यलयमा सूचिकृत भई अनुसूचि ५३ बमाजिम प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छ । त्यसरी नियम २८ को ३ मा उपनियम १ बमाजिम डिभिजन वन कार्यालयमा सुचिकृत उद्योगले नेपालभरि हुने वन पैदावरको लिलाम विक्री प्रक्रियामा भाग लिन पाउने भन्ने उल्लेख छ ।
पहुँचवाला व्यवसायीको प्रभावमा ऐन कानुन निर्माण
वन ऐन, कानुन पहुँचवालाको प्रभावमा तयार गरिएको देखिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय जस्ता निकायहरुबाट गोलिया तथा चिरान काठ खरिद विक्री गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका विभिन्न काठ दाउरा खरिद विक्री केन्द्र, सप्लायर्स आदिलाई गोलिया काठको खरिद विक्री प्रक्रियामा बन्देज गरिएको छ । समिल व्यवसायीहरुले मात्र प्रतिष्पर्धामा भाग लिन पाउने र अन्यको हकमा ऐन तथा नियमावलीले कहीँ कतै बोलेको नदेखिँदा राज्यको विभिन्न निकायहरु (जो प्रमाणपत्र जारी गर्न योग्य छन) बाट जारी भएका प्रमाणपत्र प्राप्त अन्य काष्ठ व्यवसायीहरुलाई वेवास्ता
गरिएको छ । राज्यका विभिन्न निकायबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी गोलिया तथा चिरान काठको खरिद विक्री गर्ने, काठ दाउरा खरिद विक्री केन्द्र÷सप्लायर्स आदि व्यवसायीहरुलाई समेत समान रुपमा गोलिया तथा चिरान काठको खरिद विक्री प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गर्न दिनुपर्ने र त्यस्ता उद्योग व्यवसायीहरु पनि भौतिक रुपमा अस्तित्वमा रहेर डिभिजन वन कार्यालयमा सुचिकृत हुन पाउनुपर्छ नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बाबुराम घिमिरेको टिप्पणी छ ।