पर्सा (विरगञ्ज) । नेपाल र भारत दुवै देशतर्फ आयात निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादन परीक्षणका लागि भारतको रक्सौल विहारमा अत्याधुनिक खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ ।भारत सरकारका स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्री डा. मनसुख मण्डावियाले एक समारोहबीच आइतबार राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाको समुद्घाटन गर्नुभयो ।
विश्वासनीय र अत्याधुनिक खाद्य प्रयोगशाला नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा के कति मात्रामा मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने विषादी रहेको छ भन्ने अन्यौल रहँदै आएको थियो । राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाको सञ्चालनले अब उक्त अन्यौल हँटेको भारतीय स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्री मण्डावियाले बताउनु भएको थियो । भारतको रक्सौलमा निर्माण भएको प्रयोगशाला भारतीय खाद्य संरक्षा एवम मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) द्वारा निर्माण गरिएको हो । स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण मन्त्री डा मनसुख मण्डावियाले भन्नुभयो सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशाला नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल निर्यात हुने खाद्यान्न नमूनाहरुको परीक्षण गर्नका लागि उन्नत सुविधा र अत्याधुनिक पूर्वाधारले सुसज्जित प्रयोगशाला हो । सञ्चालनमा आएको प्रयोगशालाले नेपालको खाद्यान्न र कृषि निर्यातको नमूना परीक्षणमा लाग्ने समयको बचत हुने मात्र नभएर भारत र नेपाल बीचको द्विपक्षीय कृषि उत्पादनको व्यापार बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री मण्डावियाले बताउनुभयो । भारतीय राजदूतावास काठमाण्डौले राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी यस भन्दा अगाडि कृषिजन्य उत्पादनहरुको नमूना परीक्षणका लागि दिल्ली र कोलकत्ता पठाउनुपर्नै अवस्था थियो । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ अब कृषि उत्पादनका कुनै पनि नमूना परीक्षण गर्न दिल्ली कोलकोत्ता पठाउनु पर्दैन ।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको समेत समुपस्थिति रहेको थियो । लामो समयदेखि नेपाली व्यापारीहरुले रक्सौलमा स्तरीय एवम् अत्याधुनिक खाद्य प्रयोगशालाको निम्ति भारत सरकारलाई अुनरोध गर्दै आएका थिए । नेपाली व्यापारीहरुले गरेको अनुरोधलाई भारत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाको निर्माण गरेको भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय खाद्य शाला निर्माण ‘छिमेकी पहिलो नीति’ नेपाल सरकारसँग कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा सीमा पूर्वाधार सुधार गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धता सह्रानीय रहेको पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।