नेपालको अपेक्षा भन्दा बढी भारतीय सहयोग

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको तीनदिने औपचारिक नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किनु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यही साउन १८ गते हुने भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा स्वराजले नेपाल–भभारतबीच
रहेका केही तिक्ततासागै नेपालको हितमा दर्जनौ सहमति जुटाएपछि सधै भारतको आलोचनामात्र गर्दै आएका यहााका केही राजनीतिक दलका नेताहरु यसपटक मौन देखिन बाध्य भए ।
नेपाल–भारत सयुक्त आयोगको समीक्षा एवम् पुनरावोलकन सन् १९५० को सन्धी लगायतका द्विपक्षीय सन्धी–सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवम् पुनरावलोकन गरी आवश्यक संसोधन गर्न राजी भएका छन् । सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन वा संसोधन गर्नुपर्छ भन्दै केही कम्युनिस्ट घटकहरुले आवाज उठाउादै आएका थिए । तर सन्धिमा भएका के के कुरा संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुले कुनै बुादा अगाडि सार्न सकेका थिएनन् । सन् १९५० को सन्धीलाई विरोधको एउटा माध्यममात्र बनाएका छन् ।
सन्धीलाई आवश्यक संसोधन गर्न दुवै दशका पााच–पााच जना सदस्य रहने एउटा अध्ययन समूह गठन हुने भएको छ । समितिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव, संसद, अर्थविद्, कानुन विद र नागरिक समाजका एक प्रतिनिधि रहने छन् भने भारतका तर्फबाट पनि यही प्रक्रिया अनुसार समितिमा सदस्यहरु रहने बताइएको छ । वैठकले दवै देशबीच विवादमा रहेका सीमा क्षेत्रमा स्थलगत काम शुरु गर्न सीमा सुरक्षा दललाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । वैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारत नेपालको एक इन्च भूभाग समेत मिच्न चाहादैन र नेपालले प्रस्तुत गरेको आाकडा अनुसार कामलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पार्नु भएको थियो । यस भन्दा अगाडि सन् १९५० को सन्धी अद्यावधिक गर्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सन् १९९६ मै बुादागत सुझाव दिनुभएको थियो । यो कुरा उठेता पनि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यस्तै २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुादा पनि यसमा थप प्रगति भएन । त्यसबेला भारतले नेपालले चाहेमा सन् १९५० को सन्धी संसोधन गर्न सकिने धारणा राखेको थियो । तर प्रचण्डले त्यसमा कुनै चासो राखेनन् र त्यसका लागि कुनै संयन्त्र समेत बन्न सकेन ।
विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणका क्रममा तराईका विभिन्न जिल्लामा दुई हजार सात सय वटा स्यालो ट्युबेल जडान गर्न भारतले २५ करोड ६७ लाख अनुदान दिने दुई देशवीचको एकीकृत चेकपोष्ट सञ्चालनमा ल्याउने, भारत साना विकास कार्यक्रम र प्राथमिकतलाई नेपालको विकास कार्यक्रम र प्रांथमिकतामा राख्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाइदिने र पर्यटन र सास्कृतिको क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने दुवै पक्ष सहमति भएका छन् । बैठकमा दुवै पक्षले आफ्नो भूमि र एक अर्का विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, भारतले रसायनिक मल निरन्तर आपूर्ति गर्ने र र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भारतले सहयोग गर्ने, सडक, रेल, पुलजस्ता पूर्वाधारनिर्माणका लागि भारतले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गर्ने समेत सहमति भएको छ । वैठकले  व्यापार र पारवहनलाई व्यवस्थित गर्ने, पहिलो चरणको तराइको सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै दोस्रो चरणको परियोजनालाई अगाडि बढाउने, टनकपुर, महेन्द्रनगर सडकनिर्माण अन्तर सीमा रेलमार्गनिर्माण, पशुपति, लुम्विनी, जनकपुर, वराहक्षेत्र विकासका लागि भारतले आवश्य सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति समेत वैठकले गरेको छ ।