धरान÷झण्डै अढाई महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सडकमा नारा जुलुस गर्दै आएका माधव, झलनाथ–प्रचण्डको सम्बन्ध र सहकार्यलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गत डिभोर्स गरेपछि उनीहरुको सम्बन्ध राजनैतिक रुपमा बे्रकअप भएको छ ।
उनीहरु बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदाहुँदै पनि कानूनी जटिलताका कारण अब छुट्टिएर बस्नुपने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिक निर्णय गरेपछि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नेता कार्यकर्ता अमिलो मुख बनाएर आ–आफ्नो घर फर्कन थालेका छन् । साविक नेकपाका माधव, झलनाथ– प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली आफूले नै आधिरिकता पाउनुपर्ने कसरत गर्दै निर्वाचन आयोगको मुख ताकेर बसेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रधानन्त्री ओलीलाई भन्दा पनि माधव, झलनाथ, प्रचण्डलाई ठूलो झड्का दिएको छ ।
धमाधम पार्टी कार्यालयका बोर्ड फालिदै

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको कित्ताकाट गरेपछि ओली निकटका नेता कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन् । प्रदेश न. १ का सबै जिल्लामा पूर्व एमालेले विगतमा आफ्नै स्रोत साधन जुटाएर पार्र्टी कार्यालय बनाएको थियो । एकीकरण पश्चात नेकपाको बोड झुण्ड्याइए पनि स्पष्ट रुपमा माधव प्रचण्ड र ओली खेमामा कार्यकर्ता बाँडिएका थिए ।
अझ प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यी दुवै समूहका कार्यकर्ताबीचमा चरम तिक्तता चुलिएको थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि एक आपसमा जम्का भेट हँुदा सम्मको अवस्थामा करिब करिब झडपकै स्थिति सिर्जना भएको थियो । आइतबार सर्वोच्च अदालतले दुवै समूहलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कने निर्णय गरेपछि यतिबेला प्रदेश नं. १ मा नेकपाको बोर्ड फालेर एमालेको बोर्ड लगाउने अभियान नै चलेको छ । आइतबार प्रदेश नं. १ का विभिन्न स्थानमा सडक सडकमा सूर्य चिन्ह लोगो अंकित चित्र बनाई दिपावली समेत गरेका पूर्व एमाले कार्यकर्ताहरुले सोमबारदेखि नेकपाको बोर्ड हँटाउने कामलाई तिब्रता दिएका छन् ।
विराटनगरस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भनुभक्त ढकाल स्वयम् उपस्थित भएर नेकपाको बोर्ड हँटाइएको थियो । उनीहरुले बल्ल एमाले भन्न पाइयोे भन्दै खुशियाली साटेका थिए । सोमबार इटहरी नगर कमिटी, इनरुवा नगर कमिटी, दुहवी नगर कमिटी, बराह क्षेत्र नगर कमिटी, सुनसरी जिल्ला कमिटीको कार्यालयमा राखेको नेकपाको बोर्ड हटाएका थिए । धरान नगर कमिटीको बोर्ड पनि मंगलबार हटाइएको
छ । त्यसरी पार्टी कार्यालयबाट बोर्ड हँटाउदा पूर्व माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुले कुनै प्रतिवाद भने गरेनन् ।
एक्लिदै प्रचण्ड समूह
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केन्द्रमा मात्र नभएर जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत एक्लिदै जाने देखिएको छ । केन्द्रमा पूर्व माओवादी केन्द्रका गृहमन्त्री समेत
रहेका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ्गजस्ता प्रभावशाली नेताहरु एमालेमै बस्ने निर्णय गरेपछि त्यसको असर जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत देखिन थालेको छ ।
सुनसरीका पूर्व माओवादी केन्द्रबाट संघीय सांसदको निर्वाचनमा प्रत्यासी समेत भएका एक नेताले भने अब केन्दमा बस्ने उत्साह नै हराएको छ । हाम्रो न बलियो संगठन छ र कार्यकर्ता छन् । अझ ६ जना नेताहरु एमालेमै बस्ने निर्णयले वास्तवमै हतोत्साही बनाएको छ । उनीहरुको पनि जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रभाव थियो । उनले भने, ढिलो चाँडो मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । त्यसबेला केन्द्रले कति स्थानमा निर्वाचन जित्ला ? उनले निराश हुदँै प्रश्न गरे । उनले पूर्व माओवादी केन्द्रको विसर्जनको अवस्था पो आएको हो कि सम्म भने ।
प्रदेश नं. १ को सरकार सुरक्षित
विगतमा अर्थात पौष १२ गते माधव प्रचण्ड समूहका ३७ जना सांसदले प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अल्पमतमा परेका राई सर्वोच्चको फैसलाले यतिबेला बलियो भएका छन् ।
अश्विासको प्रस्ताव टेवल भएपनि मुख्यमन्त्री राई समर्थक सांसद, प्रमुख सचेतक, सभामुख प्रदीप भण्डारीका भित्री साँठगाँठका कारण पर सर्दै गएको थियो । सभामुख भण्डारीले चैत्र २ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए । ९१ सदस्यीय प्रदेश सभामा पूर्व एमालेका ५१ जना सांसद रहेका छन भने पूर्व माओवादी केन्द्रका १६ जना मात्र रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेका सांसदहरुले एमालेमा बस्न र छाड्न समेत अप्ठेरो परेको छ । यद्यपि त्यसमध्ये कतिपय सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्काइ दिएकोले एमालेमै बस्ने मनस्थितिमा पुगेका कारण टेवल भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने निश्चित देखिएको छ । अझै दुई बर्ष पदावधि बाँकी रहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध फ्लोर क्रस गरेर मतदानमा जाने स्थिति उनीहरुमा देखिदैन ।
