बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कमिशन बाँडफाँडमा महामारी सल्लाहकारलाई काठमाण्डौमा राखेर खरिद कार्य सञ्चालनको तयारी ः कोरोना अस्पताल वेहाल, पेन्सन कोष सकियो

धरान÷स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगको आर्थिक लेनदेनको आधारमा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा मेडिकल व्यवसायी डा. ज्ञानेन्द्र गिरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति नियुक्ति भए पश्चात प्रतिष्ठान स्थापनाको २७ बर्षको इतिहासमा सबैभन्दा जर्जर एवम् धरासायी बन्न पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानको अस्पताललाई यतिबेला आम सर्वसाधारणले ‘मृत्यु घर’ नामाकरण गर्न थालेका छन् भने अकातिर उपकुलपति गिरी र रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीबीच अस्पताललाई सुधार गर्ने कार्य भन्दा पनि चर्कोै मूल्यमा कमसल उपकरण खरिद र खरिद वापत प्राप्त हुने कमिशन बाडफाड नमिलेर एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप र महामारी चल्न थालेको छ ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका कमिशन एजेन्ट तथा सल्लाहकार दिलिप भट्टराई र रजिष्ट्रार डा. रेग्मीले मेडिकल माफिया र भवन निर्माण ठकेदारहरुको एक एक वटा समूह खडा गरेर खरिद कार्य आफ्नो कम्जामा राख्ने लडाइले प्रतिष्ठान दुरावस्थामा मात्र पुगेको छैन लगभग बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कार्यकारिणी समितिका सदस्यले बताए ।
सिटीस्क्यान खरिद काण्ड : कमिशनमा भाले भिडन्त

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ को असार मसान्तभित्रै खरिद गर्नुपर्र्ने शर्तसहित जेष्ठ महिनाको अन्तिम हप्ता प्रतिष्ठानलाई रु २० करोड अनुदान दियो । त्यसबेला रजिष्ट्रारमा डा. मोहनचन्द्र रेग्मी नियुक्ति भएका थिएनन् । उनी नियुक्तिका लागि उपकुलपति डा. गिरी र सल्लाहकार दिलिप भट्टराईको चाकडीमा ज्यान फालेर लागेका थिए ।
खरिद कार्य अगाडि बढाउन उपकुलपति डा. गिरी, सल्लाहकार दिलिप भट्टराई र इन्जिनियर राहुल मिश्रको मिलीभगतमा काठमाण्डौको एक व्यापारीसँग सेटिङ्ग गरेर बोलपत्र खोलियो । प्रशासनिक र फाइनान्सियल अनुभव र ज्ञान नभएका रजिष्ट्रार डा. रेग्मीले आफू रजिष्ट्रारको दौडमा रहेको हुँदा खरिद मूल्यांकन समितिको संयोजकको हैसियतले उपकुलपति डा. गिरीका सबै क्रियाकलापमा समर्थन गर्दै गए ।
त्यसैबीच चाकडीकै भरमा डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको रजिष्ट्रारमा नियुक्ति भयो । रिजष्ट्रारमा नियुक्ति हुने वित्तिकै डा. रेग्मीको पहिलो नजर सिटीस्क्यान मेशिन खरिदमा केन्द्रित भयो । यो खरिद कार्यमा दुई करोड पचास लाख देखि तीन करोडसम्म कमिशनको सम्भावना थियो र नियुक्तिमा आफूले बुझाएको नजराना यसैबाट उठ्ने उनले बुझे । उनी एक्लै चुपचाप काठमाण्डौ गए, आफै अख्तियारमा उपस्थित भएर सिटीस्क्यान मेशिन खरिद रद्द गर्न माग गर्दै आफैले गुपचुप उजुरी हाले । उपकुलपति डा. गिरीले विश्वास गरेर नियुक्ति गरेका रजिष्ट्रार रेग्मीले नियुक्ति भएको पहिलो हप्तामै आफूले सिटीस्क्यान मेसिनमा कमिशन पाउने छनक नदेखेपछि उपकुलपति डा. गिरीको टाउको अचानोमा राखे र उक्त निवेदन पश्चात अख्तियारले छानविन शुरु ग¥यो । तर खरिद नभइ सकेको हुँदा उसले अनियमितता देखेन । उपकुलपति डा. गिरीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चरम दबाब दिँदा पनि हालसम्म आफैले अख्तिारमा निवेदन दिएको हुँदा खरिद कार्यलाई अगाडि बढाएनन् । रजिष्ट्रार रेग्मीले खरिद कार्य रद्द गर्ने नियतले खरिद कार्य अगाडि बढाउनु त कता हो कता बरु उल्टै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा फाइलल पठाइदिए । यसरी कमिशनको खेलले प्रतिष्ठानमा सिटीस्क्यान सेवा दिने कार्य लगभग टुंगिएको छ ।
सल्लाहकार निकाले जस्तो गरेर माहोल मिलाउने प्रयास
उपकुलपति डा. गिरीका सल्लाहकार दिलिप भट्टराई र रजिष्ट्रार डा. रेग्मीबीच उपकरण खरिदको कमिशन को मार्फत लिने भन्ने विवादले उग्ररुप लिएपछि रजिष्ट्रार रेग्मीले सल्लाहकार भट्टराईलाई प्रतिष्ठानबाटै निकाल्ने यतिबेला जिहार्दै छेडेको एक कर्मचारीले बताए ।नियुक्तिमा खर्च भएको लगभग तीन करोड रुपैया कसरी उठाउने भन्ने पीडाले उनी जसलाई जतिबेला पनि सिध्याउने खेलमा लागेका छन्, अर्का एक कार्यकारिणी समिति सदस्यले भने । नेकपा सुनसरीका नेता हुँदै प्रदेश तथा वालुवाटारमा समेत उनले उपकुलपतिलाई सहयोग गर्ने भट्टराईलाई गलहत्याएर निकाल्नु पर्ने शर्त राखेको नेकपा सुनसरीका एक नेताले बताए । यसको निम्ति उनले प्रतिष्ठानभित्रका ज्यालादारी कर्मचारी उचालेर सल्लाहकार भट्टराई विरुद्ध नाराबाजी गर्न समेत लगाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले बताए । यस्तो परिस्थितिमा माहोल अत्यन्तै बिग्रिएको देखेर सल्लाहकार भट्टराईलाई दशै विदा पछि निकाल्ने जस्तो गरेर काठमाण्डौ राख्ने र उनलाई प्रतिष्ठानले तलब नदिएर उपकुलपतिले कमिशन वापत प्राप्त हुने रकमबाट दिने उपकुलपतिले योजना बनाएको प्रतिष्ठानका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । अहिलेसम्म सल्लाहकार थिए अब कमिशन एजेन्टको रुपमा काठमाण्डौमा राख्ने होला उनले सुनाए ।
भेन्टिलेटरको कमिशन काण्ड : कोरोना अस्पतालको बेहाल
नियुक्ति हुने वितिकै सय शैøयाको कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने नारा उपकुलपति गिरीले नियम विपरीत हतारमा भेन्टिलेटर खरिद गरेर कमिशन खाने नियतमात्र भएको हाल आएर पुष्टि भएको छ ।
आजको मितिसम्म पनि प्रतिष्ठानको कोरोना अस्पतालमा जम्मा ६ वटा वेडमा मात्र अक्सिजन दिन सकिन्छ । प्रतिष्ठानका इन्जिनियर राहुल मिश्रले ५लाख कमिशन खाएर राखिएको नक्कली अक्सिजन प्लान्ट प्राय ः सधै बिग्रिएको अवस्थामा हुन्छ । इन्जिनियर राहुल मिश्र र उपकुलपति डा. गिरीको मिलीभगतमा धरानका एक मेडिकल माफियासँग खरिद गरिएका १० वटा भेन्टिीलेटर नक्कली भएको अवस्थाले अहिले प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका विराीहरुको भटाभट मृत्यु हुन थालेको छ ।
तत्कालीन उपकुलपति डा. राज कुमार रौनियारले समेत व्यापारीले नक्कली उपकरण दिन खोजेको भनी खरिद गर्न अस्विकार गरेका १० वटा भेन्टिलेटरहरु कोरोना अस्पताल निर्माण गर्ने नारा दिएर उपकुलपति डा. गिरीले इन्जिनियर राहुल मिश्रको सेटिङ्गमा बोलपत्र खोलेको २५ महिनापछि एलसी खोलेर रातारात खरिद गरेका थिए । यस खरिद कार्यमा आफूलाई कमिशन प्राप्त नभएको झोंकमा रजिष्ट्रार डा. रेग्मीले भने आफै फाइल बोकेर अख्तियार गई उजुरी हालेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । यो कमिशनको लडाइमा प्रतिष्ठानमा उपचारार्थ आउने विरामीको बेहाल भने यतिबेला वर्णन गर्न सकिने अवस्थामा छैन ।
अस्पताल निर्देशको छट्टपट्टी
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको नांगो नाच देखेर र अरुले कपाकप कमिशन खाएको देखेर अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई भने आफ्नै पद नखाउ भने दिनभरिको शिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तो भएको छ ।
उपकुलपति र रजिष्ट्रारले धमाधम आफनो नियुक्ति खर्च उठाउन लागेको अवस्थामा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्ति खान बुझाएको रकम डुब्ने भो भनेर उनी चिन्तित रहेको र अनेक उपाय गरेर उपकुलपतिसँग प्राप्त तीन लाखको खरिद अधिकार उपयोग गदैै आफ्नोे लगानी उठाउने दाउमा उनी लागेको अस्स्पताल प्रशासनका एक अधिककृतले बताए । सानो
रकम भएपनि कमिशन पाइने लोभमा भेन्टिलेर खरिदमा उपकुलपतिलाई साथ दिएकोमा उक्त खरिदलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न थालेकोले उनको छट्टपट्टी झन बढेको ती अधिकृतले बताए ।
पेन्सन कोष सिद्धियो
एक आपसमै कमिशन खेलको विवादले मन्त्रालयमा समेत दंगदंग्ती गन्हाइसकेका उपकुलपति र रजिष्ट्रारेसरकारसँग आर्थिक अनुदान ल्याउन नसकेर विगत दुई महिनामा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन प्रतिष्ठान बर्षौदेखि जम्मा भएर
रहेको ३० करोड पेन्सन कोष स्वाहा भएको छ । उपकुलपति, धरानका एक अगवाल थरका मेडिकल माफिया माफियाको ग्यांङ्ग बनाएर कमिशन हिसाबमा व्यस्त रहने,
रजिष्ट्रार र सल्लाहकार भट्टराईले छुट्टाछुट्टै ग्याङ्ग बनाएर कमिशन खाने दाउ गर्दा प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएको छ । यिनलाई यतिबेला न मन्त्रालयले पत्याउछ न यिनको प्रतिष्ठान चलाउने क्षमता नै छ । आफू त खुस्रुक्क विराट मेडिकल कलेज जान्छन्, हामीलाई पो पेन्सनबाट बञ्चित गरेर जाने भए, एक कर्मचारीले बताए ।