धरान÷सरकारी कार्यालयविहीन अवस्थामा पुगेको धरानबाट नेपाल खानेपानी संस्थानलाई एडिवीको ऋणबाट सञ्चालित आइयुडिपी अल्पकालीन खानेपानी आयोजना पूर्ण रुपले असफल भएकोले बोर्डमा लैजान नहुने भन्दै आन्दोलन गर्दे आएको दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समितिले शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिका घेराउ गरेको छ ।
उनीहरुले विगतमा असफल आयोजना एडिवीका विरुद्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको स्मरण गराउँदै पाँचबुदे माग सम्बोधनका लागि नगरप्रमुख तिलक राईलाई पत्र बुझाएका थिए ।
ठूलो संख्यामा नाराबाजी गर्दै प्ले कार्ड बोकेर आएका उनीहरुले सम्झौता अनुसार दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन गरेको ग्यारेन्टी गर, खानेपानीको मूल्य बृद्धि बन्द गर, निर्धारण आयोग अनुसार महसुल लागू गर, पानी हाम्रो जीवन हो–यसमा व्यापार नगर, मानव अधिकारको रक्षा गर, पैसा लिएपछि धारा दे–धारा दिएपछि पानी दे, जनतालाई दुःख नदे–आइयुडिपीको आयोजना खर्च प्रतिवेदन सार्वजनिक गर, सूचनाको अधिकार लागू गर, दोषारोपण नगर–कुरा होइन काम गर भन्दै नगरपालिका घेराउ गरेका थिए ।
नगर प्रमुख राईलाई बुझाएको माग सम्बोधनपत्रमा भनिएको छ, एडिवीबाट २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैया, नेपाल सरकारको अनुदान ५१ करोड ८५ लाख र ३२ करोड ४ लाख रुपैया धरान उपमहानगरपालिकाको सहभागिता गरेर ३ अर्ब २९ लाखको लागतमा संचालित आइयुडिपी परियोजनामा कुन कुन शिर्षकमा कति कति खर्च भयो भन्ने खुलाएर स्पष्ट खर्च प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेै, धरान उपमहानगरपालिका र उपभोक्ताहरुबीच २०७१ कार्तिक २२ गते भएको ११ बुँदे सहमतिको बुदा नं. ९ अनुसार आयुडिपी खानेपानी आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो को ग्यारेन्टी गर्न फ्लोमिटर लगाएर मापन गरियोस, एघार बुँदे सहमतिको बुँदा नं. ५ मा निर्धारण आयोगले तोके अनुसार महसुल लगाउने सहमतिलाई तोडेर दोब्बर महसुल लगाएर खानेपानी जस्तो अति आधारभूत आवश्यकतामा बोर्डले व्यापार गर्न खोजेको, खानेपानी माथिको व्यापार बन्द गरी निर्धारण आयोगले तोके अनुसारको सहुलियत दरमा धारा जडान शुल्क तथा मासिक महसुल लागू गर्नुपर्ने, खानेपानी बोर्डको गठन, साधारणसभा, पुनर्गठन, अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि तथा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट नीति सार्वजनिक गरियोस्, माथिका माग पूरा नगरी खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पत्रमा चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने प्रारम्भदेखि नै खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा लैजानु हुँदैन, संस्थानलाई कायम राखी पानीका दीर्घकालीन स्रोतहरुको खोजी हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दै आउनु भएका धनकुमार मंगोल वर्तमान नगर नेतृत्वप्रति आक्रोस पोख्दै भन्नुहुन्छ हिजो एमालेका मेयर स्व. तारा सुब्बा हुँदा शर्त बमोजिम आइयुडिपीले पानी उत्पादन नगरे त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै संस्थानलाई बोर्डमा लैजानबाट राकिदै आएको थियो । आज आइयुडिपीले सम्झौता अनुसार पानी उत्पादन नगर्दा पनि नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका तिलक राई संस्थानलाई बोर्डमा लैजान आतुर देखिएका छन् । मगोल भन्नुहुन्छ निर्वाचन अगाडि धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीलाई संस्थान कायम राख्नुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउने राईलाई संस्थान जोगाउनकै लागि धराने जनताले काँग्रेसलाई मतदान गरेका थिए । कहिले संस्थानमा गएर कर्मचारीलाई हप्काउने, नगर पालिकामा गएर हाजिर गर्न निर्देशन दिने, संस्थानलाई पानीको महसुल नबुझाउन उर्दी जारी गर्ने काम ठीक नभएको र यसले आगामी दिनमा काँगेसलाई नै ठूलो नोक्सान हुने बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समितिका संयोजक हर्क साम्पाङ भन्नुहुन्छ विगतका शर्त पूरा नगरी संस्थान कब्जा गर्ने दुस्प्रयास गरिए त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक हुने बताउनुहुन्छ । असफल आयोजनालाई संस्थानको अरबौको जनताको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनु हुँदैन साम्पाङको कथन छ ।