राजधानी÷नेपालमा भारतीय लगानीमा सञ्चालित दर्जनौ निर्माणाधीन आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गर्दे आइतबार दुवै देशका पदाधिकारीहरुको बैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।
खास गरेर भारतीय लगानीका निर्माणाधीन सडक आयोजना तथा पुन निर्माणका आयोजनाका बारेमा छलफल भएको नेपाल स्थित भारतीय राजदुतावासले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ । दुई देशको संयुक्त आयोजना अनुगमन समिति (जेपिएमसी) को दुई छुट्टाछुट्टै समीक्षात्मक वैठक अत्यन्तै उपलब्धीमुलक भएको बैठकमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
हाल नेपालमा भारतीय लगानीमा दश वटा सडक निर्माण भइरहेका छन भने ०७२ सालको महाविनाशकारी भुकम्प पीडितहरुका लागि ५० हजार आवासीय घर र विद्यालयहरुको निर्माण भइरहेको छ । भारतीय राजदुतावासका अनुसार संयुक्त छलफलमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ ब्लकको ज्याइन्ट सेक्रेटरी पियुुस श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो । भारतीय नेतृत्वको टोलीले पहिलो बैठक नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलसँग गरेको थियो ।
बैठकमा हाल भारत सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रमा ३ सय ६ किलोमिटर सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिको समीक्षा गरेको थियो । भारत सरकारको आठ अर्बको लगानीमा उक्त सडक निर्माण भइरहेको छ । भारत सरकारले उक्त सडकका लागि आठ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सडक हाल भद्रपुरको मेची पुलबाट निर्माण शुरु भएको हुलाकी राजमार्ग हो । हुलाकी राजमार्ग भारतीय सीमाबाट ८ देखि १० किमीको दूरीमा निर्माण भइरहेको छ । दुतावासका अनुसार १४ प्याकेजमा निर्माण हुने उक्त सडक हाल सात प्योकजको काम पूरा भइसकेको जेपिएमसीको निष्कर्ष रहेको थियो ।
भारत सरकारले नेपाललाई यस परियोजनाका लागि आठ अर्बमध्ये हालसम्म ४ अर्ब ५० करोड रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । आइतबार पुनः भारतले नेपाललाई ७१ करोड रुपैया उपलबध गराइएको छ । पियुस श्रीवास्तव नेतृत्वको टोलीले सयुक्त बैठक पश्चात नेपाल
सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्गलाइ भेटेको थियो । नेम्बाङ्गसँगको भेटमा समेत निर्माणाधीन आयोजनाका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको थियो । यसैगरी दोसो संयुक्त आयोजना अनुगमन समितिको बैठक भारतीय पक्ष र नेपालको पुन निर्माण प्राधिकरणका सचिव शिवहरि शर्माको नेतृत्व बीचमा आइबारै भएको थियो । भारत सरकारले महाविनासकारी भुकम्पले विनाश गरेका संरचना निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैया सहयोग गरेको थियो । निर्माणका प्राथमिकता तोकेर उपलब्ध गराइएको उक्त रकम विद्यालय, घर, संस्कृति, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च गर्न उल्लेख थियो । हाल भारतले उपलब्ध गराएको उक्त रकमबाट ७० वटा स्कुल र एउटा पुस्तकालय निर्माण गरिएको छ ।