अख्तियारको बदनियतपूर्ण कदम

भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला अनुसन्धनात्मक गतिविधिहरु दुरासायपूर्ण रुपमा बाहिर आउन थालेको छ ।
सत्तापक्षीय निर्देशनमा उसले आफ्नो अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउदै लगेको सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, यथेस्ट प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता
गराउने, विगो माग दाबी गर्ने गर्नुपर्छ ।
तर पछिल्लो पटक अख्तियार राजनैतिक पूर्वाग्रह साँध्ने कित्तामा उभिएको छ । स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका गतिविधि, निष्पक्ष, निस्कलंंकित, आग्रह, पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुन्छ उसको काम कर्तव्य त्यसबेला स्वत ः विवादित मात्र हुने होइन आम सर्वसाारणको ऊप्रतिको विश्वास घट्न थाल्छ । यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति सर्वत्र औँला ठड्याउन थालिएको छ । उसका काम कर्तव्यर र गतिविधिमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । कसैलाई राजनैतिक रुपमा सिध्याउन, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सत्ता निर्देशनमा मान सम्मानमा आघात पु¥याउन अख्तियार प्रयोग हुन थालेको छ ।
चर्चित ललिता विनास प्रकरण यसको पछिल्लो उदाहरण हो । एउटै प्रकृतिका घट्नामा कसैलाई अख्तियारले दोषी ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको छ भने कसैलाई उन्मुक्ति दिएको छ । वाल्वाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कम्युनिस्टका पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपाका महासचिव सबैलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । तर तत्कालीन माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका नेपाली काँग्रेसका प्रभावशली नेता, पार्टीका उपसभापति, संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छारलाई दोषी ठहर गर्दै ९ करोड विगो सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जग्गा प्रकरण भूमिसुधार मन्त्रालयसँग जोडिने कुरा हो तर गच्छदार त्यसबेला भूमि सुधार मन्त्री नभएर भौतिक योजना मन्त्री रहेका थिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा सडक विस्तारका लागि गच्छदारले स्विकृति दिएका थिए । न गच्छदारसँग ललिता निवासको जग्गाको धनीपूर्जा छ न उनका आफन्तको नाममा त्यहाँ कुनै जग्गा छ ।
जसको ललिता निवास प्रकणमा कुनै प्रकारको लेनदेन, संलग्नता छैन, देखिएको छैन उसलाई दोषी ठहर गर्नुले त्यसलाई पूर्वाग्रह ग्रसित मान्नुपर्ने हुन्छ । वियकुमार गच्छदार २०४८ सालदेखि अक्सर नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामै रहेका व्यक्ति हुन् । अपवाद बाहेक उनी धेरै समय विभिन्न सरकारको पालामा निरन्तर मन्त्री समेत रहे । प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात २०४८ सालदेखि गच्छदारले निरन्तर निर्वाचन समेत जित्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनको सांगठनिक प्रभाव देशका सबै जिल्लामा रहेको छ । हिजो हात्तीछाप चप्प्ल लगाएर राजधानी छिरेका अन्य नेतारुको झै उनको काठमाण्डौमा आजसम्म घर समेत छैन । तर उनैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्नु पूर्वाग्रह नभएर अरु हुन सक्दैन । नेपालका कम्युनिस्टहरुले एउटा कुरा राम्ररी बुझेका छन् अख्तियारलाई प्रयोग गरेर विपक्षी दलको नेताहरुको मानमर्दन गर्न सकिएमा आगामी निर्वाचनमा सहज जित हाँसिल गर्न सकिन्छ । गच्छदार प्रकरणमा अख्तियार यही रुपमा प्रयोग भएको प्रष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् कारबाही गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो यसमा दुई मत छैन । तर प्रत्यक्ष दोषी देखिएका एमालेका महासविच विष्णु पौडयालले जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति पाउनु हाँस्यास्पद हो । त्यसो भए गच्छदारले ललिता निवास परिषरमा माधवकुमार नेपालको निर्दैशनमा सडक विस्तारका लागि दिएको स्विकृति फिर्ता लिएको घोषणा गर्दा किन नहुने ? एउटा चारेले चोरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्यो भने त्यसलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने ? एउटा घुस्याकाले दिएको घुस रकम फिर्ता गर्छु भन्दा उसलाई अब उप्रान्त कारबाही किन गर्ने ? सरकार वेथितिको विजारोपण गर्दै छ । कुनै न कुनै रुपमा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका एमालेका नेता कार्याकर्तालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।