चीनले संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका भू–भाग मिच्दा दुई तिहाईको सरकार मौन निर्माणको वहानामा अरुण नदीको बहाव वस्तीतर्फ सोझ्याई दिँदा कटानले बस्ती नै उच्च जोखिममा

संखुवासभा÷नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले संखुवासभा जिल्लाको सीमावर्र्ती क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिरहँदा समेत वर्तमान दुई तिहाइको सरकार चुप लागेर बसेकोप्रति स्थानीयले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
विगत केही बर्ष यता चीनले संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका सैयौ एकड जमिन आÏनोतर्पm पारी संरचना धमाधम निर्माण गरेको मात्र छैन अरुण नदीको वहाव नेपाली बस्तीतर्फ सोझ्याई दिँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बस्तीहरु नै उच्च जोखिममा परेका छन् ।
यतिबेला चीनले नेपाली भूभाग तर्फको खोला नालाबाट स्थानीय निकाय गाविस, जिल्ला समन्वय समितिसँग अनुमति नै नलिई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरी अरुण नदीको किनारै किनार धमाधम मोटर बाटो बनाइरहेको छ । नेपाली भूभाग तर्फको अरुण नदी मिचेर उसले मोटर बाटो कालोपत्रे गर्दैछ, स्थानीय वाङ्गछेदर भोटेले भने । यतिबेला नदीको वहाव नेपाली बस्तीतर्फ हान्निदा नेपाली भूमि कटान भइरहेको छ । कामु खोला आसपासमा झण्डै १० हेक्टर जमिन कटान भइसकेको स्थानीय अगुवा समेत रहेका भोटेले भने ।
संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी सीमा किमाथांका र चीनको तिब्बत सीमावर्तीको बीचमा स्थानीयले बस्ती जोगाउन आÏनै खर्चमा विगतमा पनि तटबन्द लगाएका थिए । बर्सेनी पानीको वहावले माटो कटान गर्न थालेपछि आÏनै खर्चमा भएपनि तटबन्द लगाउनु परेको स्थानीयको भनाई छ । संखुवासभामा अरुण नदी नेपाल र चीनको सीमा नदी हो । नेपालतर्फ किमांथाका बजार छ भने पारी तिब्बततर्फ चांगा ढेङदाङ्ग बजार र बीचमा मितेरी पुल रहेको छ । अरुण नदी किमाथांका बजारको मुनिबाट बगेको छ । बस्ती जोगाउन र चीनले मिचेको नेपाली भूभागका बारेमा स्थानीयले पटकपटक एमालेका जिल्ला स्तरीय नेता मात्र होइन केन्द्रीय स्तरका नेता र सरकारलाई समेत घच्घच्याउँदै अएका छन् । तर कतैबाट कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरुको गुनासो छ । चालु आर्थिक बर्षमा चीनको ज्यादतिबाट गाउँतर्पm सोझिएको पानीको बहाव रोक्न र बस्ती जोगाउन जिल्ला समन्य समिति संखुवासभा र गाउँपालिकाले केही रकम विनियोजन गरिदिएपछि तटबन्ध लगाउन शुरु गरिएको वाङ्गछेदर भोटेले बताए । तटबन्ध लगाउन थालेपछि कटान केही कम भएको समेत उनले सुनाए ।
चालु आर्थिक बर्षमा गाउँ पालिकाले १०लाख ८५ हजार ७ सय ६५ रुपैया तटबन्धका लागि छुट्याइदिएको थियो । जसबाट बस्ती जोगउन ५सय मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो । चीनले आÏनो तर्फ संरचना निर्माण गर्ने नाममा अरुण नदीसँगै स्थानीय खोलाहरुबाट वालुवा गिट्टी, ढुंगा निकाल्दा नदीहरु गहिरिएसँगै कटानको जोखिम पनि बढ्दै गएको हो । गाविसले छुट्याइदिएको रकमबाट तारजाली रढुंगा सिमेन्टको तटबन्ध लगाइएको हो । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाल समेत प्रधानमन्त्री नै रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई बर्षमा किमाथांकासम्म ट्रयाक खोल्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यो घोषणामै सीमित रहेको छ । हाल पनि सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिररहेका छन् । सीमा मिचिएको विषयमा सरकारले चीनसँग कुटनैतिक पहल गरेर त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यानै नदिएको स्थानीयको आरोप छ । चीनको बल मिच्याईलाई स्थानीयले टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन किमाथांका वडा नं. १ का तासी भोटेले भने । नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षामा समेत वास्ता नगर्दा, चिनिया सुरक्षाकर्मीहरुबाट आफूहरु हेपिनु परेको, विभिन्न वहानामा नेपाली भूभागमा आएर बस्ने गरेको समेत उनले बताए । नेपाल सरकारले अझै पनि वास्ता नगर्ने हो भने धेरै नेपाली भूभाग चीनतर्फ गाभिने स्थानीयको चिन्ता छ ।