जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकताका लागि गलत व्यक्तिबाट रकम लिएर जनप्रतिनिधि र लेखा व्यवसायी सहयोग गर्छन सुनसरीका शंकास्पद व्यक्तिहरुले लिएको नागरिकताप्रति कही कतैबाट उजुरी आएमा छानविन पछि कारबाही हुन्छ–जिप्रका

इनरुवा÷जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता वितरणमा शंकास्पद व्यक्तिबाट रकम लिएर जनप्रतिनिधिको सिफारिस र लेखापढी व्यवसायीहरुको सहयोगमा नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।
जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने  कानुनै नबनेको अवस्थामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चैत्र१९ गते देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाईं वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेपछि चैत्र २५ गतेसम्म नागरिकता
बाडियो । तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि चैत्र ३ गते सम्मलाई सर्वोच्चकै आदेशमा रोकियो । पुनः सर्वोच्चकै आदेशमा वैसाख ४ गते पछि जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने काम भइरहेको छ ।
सुनसरीमा यतिबेला तीन ठाउँबाट जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने काम भइरहेको सुनरीका प्रमुख सहायक जिल्ला अधिकारी धु्रवबहादुर खड्का बताउहुन्छ । चैत्र १९ गते देखि वैसाख २४ गते मंगलबार सम्म जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता २ हजार भन्दा बढीले लिइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इनरुवाबाट १४८१, इलाका प्रशासन कार्यालय
धरानबाट १४६ र  इलाका प्रशासन कार्यालय हरिनगराबाट ३७३ जनाले नागरिकता लिइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता लिनेहरुमा सबैभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका रहेका छन् । जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण कार्य बन्द हुँदैछ भनेर सुनियोजित रुपमा कसैले हल्ला फिँजाइ दिएका कारण हाल नागरिकता लिनेहरु रातिदेखि नै लाइनमा बस्ने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुव्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो अहिले थामी नसक्नुको भीड छ । शंकास्पद व्यक्तिहरुका कागजात रोकेर पछि आउनु भन्ने गरेका छौ उहाले भन्नुभयो । नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्न नसक्ने बोल्न त परै जाओस त्यस्ता मानिस नागरिकता लिन आएका छन् । आवश्यक कागजातका आधारमा नागरिकता दिनैपर्छ खड्काले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतका अनुसार यहीका रैथाने मुस्लिम समुदायले नागरिकता लिँदा कुनै आपत्ति हुँदैन तर यहाँका मुलमानहरुलाई आफन्त बनाएर भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशीहरुले समेत नागरिकता लिएको हुनसक्छ, यो गम्भीर विषय हो । यसले भोलिका दिनमा नकारात्मक असर निम्त्याउँछ । केही बर्ष अगाडि इनरुवाको एक होटलबाट भारतीय मुजाहिद्धिनका ६ जना मुस्लिम युवाहरु प्रक्राउ परेका थिए । उनीहरुल ेसुनसरीको भोक्रा स्थायी ठेगाना उल्लेख गरी त्यहीँका एक स्थानीयलाई बाबु बनाई बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता बनाएका थिए । सुराकीको आधारमा पछि उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गिराÏतार गरेको थियो । यसै सम्बन्धमा सुनसरीका प्रमुख सहायक जिल्ला अधिकारी धुव्रबहादुर खड्का भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा हामी गम्भीर छौं । हालसम्म सुनसरीमा वैसाख २५ गते यता वंशजका आधारमा र तीन हजार र अरुले गरी ५ हजारले नागरिकता लिइसकेका छन् ।
रेगुलर हाराहारी ८० देखि ९० वटा नागरिकता गइरहेको छ । मन्त्रीले दिएको निर्देशनमा नागरिकताका लागि के केलाई आधार बनाएका छन् त भन्ने  सवालमा १९ गतेको परिपत्रमा भनिएको भनिएको छ नेपालको संधिानको धरा ११ (३) बमोजिम वंशनको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रिया, विधि अवलम्बन गरी जो बुझ्नुपर्ने बुझी नागरिकता दिनु भन्ने छ । धारा ११ को ३ मा बाबु र आमा दुवै भन्ने छ, स्थायी बसोबासको निस्सा आदिलाई आधार बनाएको छ । वंशजमा नेपालमा बसोबास गर्नेलाई वडाले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई पनि हामीले आधार बनाएका छौं । यसका अलावा हामीले जग्गा धनी पूर्जालाई पनि आधार बनाएका छौं ।
नागरिकता लिन आउनेको कसैको जग्गा नै नहोला त्यसबेला के गर्ने भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो नागरिकता दिँनै नहुने भन्ने हुँदैन । अब कानुन आउँदै छ त्यसबेला सहज होला । भीड पनि कम होला । कानुन आएपछि केही अपवाद  आउला  बाबु नभएको, आमा नभएको पनि हुनसक्छ । अहिले वितरण भइरहको नागरिकताको वितरणमा समयसीमा पनि तोकिएको छ कि भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो छैन । नागरिकताको दिने समय सिमै हुँदैन । जन्मन्छ, हुर्कन्छ, उमेर पुग्छ नागरिकता दिनुपर्छ । पहिला पनि नागरिकता दिइरहेको थियो । अहिले मन्त्रीले परिपत्र नै गर्नुपथ्र्यो र ? भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो जन्म सिद्धलाई पहिला नागरिकता दिएको थिएन । २०६३ सालमा संविधान आयो र २०६८सालसम्म जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिँदै गए । एकजना सिडिओले संविधान पढ्नु भएछ । संविधानमा जन्मसिद्धको सन्तानको हकमा बाबु र आमा दुवै नेपाली नगारिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशज आधारमा नागरिकता पाउँछ भन्ने फेला पारेछन् । निज बालिक भएपछि भने त नगरिकता पाएपछि जन्मेर बालिक हुनुपर्छ भनेर व्याख्खा गरिदिए । त्यसपछि ६३ पछि १६ बर्ष पुग्नु पर्छ भनेर कानुन व्यवसायीले सवर्वोच्चमा रिट दायर गरे  अदालतले कानुन बनाएर गर्नु हचुवाको भरमा नगर्नु भनेर व्याख्या गरिरिदियो । कानुन बनाएर दिनु भनेपछि २०६८ सालमा विजय गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा रोकियो ।अहिले पनि कानुन त बनेको छैन तर संविधकानमा उल्लेख भएको छ । कानुनचाहिँ ससदमा पेश भएको छ । कानुनमा तीनवटा कुरा आउनुपर्छ बाबु आमामधये एकजना नभएको, बेपत्ता भएको, स्थायी बसोबास नभएको तिनलाई के गर्ने ? तेस्रो लिँगीको पनि कुरा छ त्यसमा के गर्ने भन्ने कुरा कानुन नआइकन थाहा हुँदैन ।