मुलुक यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । चौतर्फी
अराजक, लुट, मनपरी, भद्रगोल, हत्या, हिँसा, अराजकता व्याप्त छ । सर्वसाधारणको जिउ धनको सुरक्षा छैन, उनीहरुको पीडामा सुनुवाही गर्ने निकाय कहीँ छैन । दलाली प्रवृत्ति यति हावी भएको छ जो गणतन्त्रको पर्यायावाची बनेको छ ।
अर्थात गणतन्त्र भनेको अराजकताको पुलिन्दा सावित भएको छ । सत्तासीन हुन वा सत्ता बाहिरका राजनैतिक दल जनतालाई आश्वासनको पोका बेचेर राजनीतिक धन्दा वा व्यापार
गरिरहेका छन् ।
उनीहरुको आश्वासनका धन्दाले आज मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको छ । उसको सरकारमा सहभागिता नै हाँस्यास्पद र लज्जास्पद हो । सरकार भन्दा बाहिर रहँदा संवैधानिक
राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको जोडदार वकालत गर्ने कमल थापा सत्तामा जान जहिल्यै आतुर र हुन्छन् र सत्तामा पुगेपछि दुवै मुद्दा विर्सिन्छन् । उनको यो नकचरोपनलाई संसदको मुख्य राजनैतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले भलिभाँति बुझेका छन् ।
सत्ताको ललिपप देखाउनसाथ कमल थापा आफ्नो असलियत चरित्रमा आइ हाल्छन् । हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर ओलीको सबैभन्दा ज्यादा चाकडी थापाल गरेकै हुन् । ओली खोक्रो राष्ट्रवादको डम्फु बजाउँथे भने अर्कातर्फ थापालाई विशेष दूत बनाएर महिनाको चार पटकसम्म भारत पठाउँथे । ओलीको सरकार टिकाउन थापाले अन्तिम समय सम्म प्रयास गरेकै हुन् । अब अहिले आएर थापा प्रचण्डको सबैभन्दा लोकप्रि पात्र बनेर मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका छन् । थापाको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र त सत्तामा पुग्ने सुत्रमात्र बनेको छ । हिजो पनि यही सुत्रले थापा सत्तामा पुगे भने आज पनि यही सुत्र प्रयोग गरेर सत्तामा पुगेका छन् । संघीयताको विरुद्धमा मन्तव्य राख्दै आएका थापाले संघीय मामला मन्त्रालय नै रोजेका छन् । संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर समेत नगरेका थापाले मन्त्री हुनासाथ म संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन
गराउन सत्तामा गएको हुँ । यतिबेला नेपाली जनताले अन्य
राजनैतिक दलहरुलाई नांगै देखेका छन् । त्यसमा अहिले राप्रपा पनि थपिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नुका लागि निर्वाचन गराउनै पर्ने प्रचण्ड सरकारको बाध्यता हो । तर निर्वाचन गर्न सक्ने र हुन नसक्ने अवस्था मुलुकमा कहीकतै छैन । मधेशी मोर्चासँग गरेको तीनबुदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सत्ता ढल्ने खतराले प्रचण्डले राप्रपा कमल थापाललाई मन्त्री बनाए तर यो समस्याको समाधान होइन । के सरकारले शाही कालमा भएको नगरपालिकाको चुनाव झैँ स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन खोजेको हो ? त्यसो हो भने अब गर्ने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुनै औचित्य रहँदैन । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग गेरर त्रास भयका बीचमा गरिने निर्वाचन नेपाली जनतालाई मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलााई मान्य हुँदैन । वर्तमान सरकारकै कारण र प्रतिपक्षी एमालेकै कारण भोलि
तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन हुन सक्छ । त्यसबेलाको भयावह अवस्थालाई आजै मनन गर्नु आवश्यक छ ।
