संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समाजको औचित्य समाप्त

राज्य पुनसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा सहमति जुटाउन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको संयोजकमा रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको औचित्य अब समाप्त भएको छ ।
आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने दलहरुको यस अगाडिको प्रतिवद्धता पूरा नहुने स्पष्ट भएको छ । समितिले तीन महिनामा पनि अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन नसकेपछि समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
समयमै संविधान जारी गर्ने हो भने विवादित हरेक विषय वस्तुलाई संसदमा लगेर प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । दुई तीन वटा दलका नेताहरु बसेर सहमति खोज्ने हो भने संविधानसभाको औचित्य के ? संसदमा चारतिर मुख फर्किएका दलहरु छन् । जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेका समानुपातिकबाट एक दुई सिट ल्याएका, संसदमा उपस्थित नै नभएका दलहरुको दबावमा संविधान लेखनको कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने संविधानसभाले नेपालमा कहिल्यै संविधान बनाउन सक्दैन ।
बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको समितिले तीन महिनाको अवधिमा झिना मसिना कुरालाईमात्र प्राथमिकता दियो । हुन त बाबुराम भट्टराईको स्वाभाव पनि त्यस्तै छ  उनी जहिल्यै पनि झिनामसिना कुरामा मात्र अल्झिन्छन् । बाबुराम भट्टराईले सहमति जुट्न नसकेको कुरामा पुन: सहमति खोज्न समितिको म्याद थपका लागि आग्रह गरेका छन् । उनको यो आग्रह आफैमा हाास्यास्पद रहेको छ । तीन महिनामा उनले कुनचाहिा महत्वपूर्ण कुरामा सहमति जुटाए र फेरि सहमतिको संयोजक बन्न लालायित बनेका हुन् ? समितिको संयोजक वा सभापति भएर राज्यबाट सेवा सुविधामात्र लिने मनसाय बाबुराममा देखिएको छ । उनी पल–पलमा झुठको खेति गर्दै आएका छन् । सहमति जुटाउने कार्य तालिमा अनुसारको समय सीमा भदौ २१ गते समाप्त भयो । असहमतिको प्रतिवेदन फेरि संवाद समितिमा पठाउने निर्णय भएको भन्दै उनले सफेद झुट बोले । तत्कालै कााग्रेसका एक नेताले संवाद समितिमा पुन : पठाउने नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि बाबुराम भट्टराइएको सफेद झुट सतहमा आएको
थियो ।
अब वास्तवमा संविधान बनाउन दलहरुले चाहेका हुन् भने सहमति र असहमतिका हरेक विषय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्छ । त्यसैको लागि संविधानसभा बनाइएको हो । राज्यको ढुकुटीबाट अरबौ खर्च गरेर निर्वाचन गरिएको हो । यसैबाट विवादित विषयको टुंगो लगाउनुपर्छ । अब प्रक्रियामा नगई सहमतिबाट विवादित विषयको टुंगो नलाग्ने पक्का भएको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबन्नुको प्रमुख कारण पनि यही थियो । अबको संविधानसभा पनि सहमति र असहमतिमा अल्झिने हो भने नेपाली जनताले संविधान पाउन सक्दैनन् । आज गणतन्त्र आएको सात बर्ष भन्दा बढी भयो तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सबैभन्दा ठूलो बाधक एमाओवादी र साना झिनामसिना दलहरु नै देखिएका छन् । जुन कुरालाई संस्थागत गर्न सकिदैन त्यसलाई भत्काउनु अगाडि किन माओवादी र उसको लहै–लहैमा लाग्ने दलहरुले सोच्न सकेनन् ?