अख्तियार जस्तो सवैधानिक निकायलाइ केही दिन यता माफियाहरुको सञ्जालको मिलेमतोमा सर्वोच्च अदालतले पंगु बनाउन खोजेको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई कुनै न कुनै रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बदनाम र कमजोर बनाउने खेलमा सर्वोच्च लाग्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।
अख्तियार सबै नेपालीहरुको एउटा विश्वासको केन्द्र हो । अख्तियारको पछिल्लो सक्रियताले हरेक नेपालीले केही आशा
गरेका थिए । भ्रष्टाचार गर्न र घुस खान पदमा आसिन हरेकले एकपटक मात्र हैन दश पटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अख्तियारले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई कारबाही
गराउन सफल भएको थियो यस भन्दा अगाडि कुनै पनि अख्तियार प्रमुखले भ्रष्टहरुलाई हालको रÏतारमा कारबाही गर्ने शाहस देखाएका थिएनन् ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुनै पनि क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिनसक्छ । तर पछिल्ला दिनमा जुन क्षेत्रमा उसले हात हाल्छ त्यहाँका भ्रष्टहरु अख्तियारले आÏनो सीमा नाघ्यो भनेर विरोध , अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, नारा जुलुस गर्ने बन्द हड्ताल गर्ने सम्मका काम भएका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार नगरेको भए यो काम गर्नु जरुरी नै थिएन र हुँदैन । अख्तियारलाई उसको कार्यक्षेत्रमा खुम्च्याउने र षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसमा मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनैतिक पार्टीका नेता सबै सक्रिय रुपमा लागेका छन् । यस कार्यमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता व्यक्तिलाई साथ दिएको सबैले अनुभव गरिरहेका छन् ।
नत्र अख्तियार प्रमुखको योग्यतामा प्रश्न उठाएर अहिले आएर मुद्दा दायर गर्ने, सोही अनुरुप सर्वोच्चले निर्णय गर्ने काम हुने थिएन । एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई हतोत्साहित गरेर सर्वोच्चले कस्को भरणपोषण गर्न खोजेको हो ? हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध सर्वोच्च अदलतमा चलिरहेको पुनरावलोकन मुद्धामा म्याद बुझाउने सम्बन्धी जुन लफडा चलेको छ त्यो सुनियोजित हो । यसले यहाँका भ्रष्ट र माफियाहरु गदगद भएका छन् । कहिले कार्कीको घरमा म्याद टाँस गर्न दिएनन् भनेर सञ्चार माध्यायममा जसरी समाचार आएका छन् अब अख्तियार वास्तवमै यो मुलुकमा आवश्यक छैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको देखिन्छ । यहाँ धेरै संवेधानिक निकायहरु छन् । जसले राज्यका तर्फबाट सेवा सुविधा हसुर्ने तर काम केही नगर्ने गरिरहेका छन् । किन त्यस्ता बेकामे संवैधानिक निकायप्रति सर्वोच्चको ध्यान जान सकेको छैन ? त्यसै भनिएको हैन यो मुलुक सतिले
सरापेको हो । यहाँ राम्रो काम इमान्दारितापूर्वक कसैले ग¥यो भने त्यसको अहित हुन्छ ।
