नेपाल नागरिक समाजद्वारा ज्ञापनपत्र

धरान/नेपाल नागरिक समाज जिल्ला कार्यसमिति धरान सुनसरीले मधेशवादी दलले तराई मधेशमा गरेको आन्दोलनले दैनिक उपभोग्य सामान लगायतका अभावलाई सहज पूर्ति गर्न हिजो इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रशाकीय अधिकृत सीताराम कार्कीले आजै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइदिने जानकारी दिनुभयो । समाजको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– औषधिजन्य पदार्थ, ग्याास, मट्टितेल, पेट्राृल, डिजल र अन्य खाद्य सामाग्रीहरुको दिनानुदिन अभाव हुादै गएको छ । मधेशवादी पार्टीहरुको आन्दोलन र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट पन िअघोषित नाकाबन्दीका िकारणले नेपाली समाजले दु:ख पाइरहेको व्यहोरा सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अवगत गराउदै भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारणले नेपाली समाजले दु:ख पाइरहेको व्यहोरा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउदै भारतको अघोािष्त नाकाबन्दी र मधेशी मोर्चाको आन्दोलनले राष्ट्रको आम्दानी, दिनानुदिन ह्रास आउनुका साथै राष्ट्रको अर्थतन्त्र धारासायी तर्फ अग्रसर भएको र महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको हुादा तत्काल भारत र मधेशी दलहरुलाई वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समानार्थ नेपाल नागरिक समाजलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
समयमा समस्याको समाधान नभएमा भुकम्पले जीर्ण भएको नेपाली समाज, नाकाबन्दीले जर्जर बन्दै जाने कुरा ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ तथा नेपाली समाजमा आइपर्ने विकराल समस्याले राष्ट्रलाई ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकृष्ट समेत विज्ञप्तीमार्फत ध्यानकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकारले नेपाली जनताले १ सय दिन भन्दा बढीदेखि भोग्दै आएको कठिन परिस्थितिबाट आक्रान्त र भभिीत भएका जनताको कल्याणका लागि शिघ्रता शिघ्र कुटनैतिक कदम समेत चाल्न र पूर्ववत जीवनयापन गर्न जनताले पाउने नेपाली जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न गराउन साथै सुनसरी, मोरङ्ग, झापालाई एक नम्बर प्रदेशशबाट नटुक्र्याउन नहुने धारणा समेत विज्ञप्तीमा राखिएको छ । टुक्र्याएको खण्डमा एक नम्बर प्रैदेशका सै स मुदायमा सद्भाव र पारिस्परिक एकता, सामाजिक सहिष्णुता परापर्व कालदेखि कायम रहेके अवस्थामा विखण्डनकारी अदिवादी, गैर जिम्मेवारपन बोकेका, राष्ट्रिय एकताको भावना रमर्मम विपरीत कुत्सीत राजनेतिक स्र्थी मनोविज्ञानबाट उत्प्रेरित भएका गैर जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाहरुले आफेनो स्वार्थको तुष्टीकरणका निमिध् सुनसरी, मोरङ्ग र झापालाई टुक्र्याउने प्रयास भए नेपाल नागरिक समाजलाई सहिष् र मान्य नहुने कुरा अवगत गराउदै जनताको एकता कायम राख्दै राष्ट्रियताको विषयसाग जोडिएको अखण्डताको यो पर्व अवस्थादेखिको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न नहुने कुरा प्रधानमन्त्रीसंग जोडदार माग विज्ञप्तीमार्फत गरेको छ ।