सडक नेपालको, जरिवाना युरोपको

धरान । वर्तमान सरकारले सडक सुरक्षाको नाममा सवारी साधनबाट एक लाखसम्म जरिवाना असुल्ने प्रस्ताव गरेसँगै यातायात व्यवसायी, सवारी चालकहरूले सरकारको उक्त कदमप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीसाधन व्यवस्थापनको नभएर जरिवाना असुली कार्यालयमा परिणत गर्न लागेको भन्दै नागरिकले गल्ती गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने तर सरकारले गल्ती गर्दा जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । यातायात व्यवसायीहरू भन्छन्, सडकको खाल्डो, बिग्रिएको ट्राफिक लाइट, धुलो–धुवाले ढाकिएको बाटो, वर्षौंदेखि सडकको स्तरोन्नति नगर्ने, न फुटपाथ, न पार्किङको व्यवस्था छ, तर जरिवाना एक लाखसम्म ? योभन्दा मजाक के हुन सक्छ ? सडक नेपालको अनि
जरिवाना युरोपको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यसै सम्बन्धमा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, सवारी ऐनमा भएका कमी–कमजोरी सम्बन्धी सुझाव यातायात विभागमा बुझाइसकेका छौं । वैज्ञानिक प्रणाली अन्तर्गत जरिवाना हुनुपर्छ । अहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाको अधिकार देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्था छ । यसमा यातायात व्यवस्था विभागको कुनै भूमिका रहँदैन । पूर्वेली यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, काठमाडौंको सडकलाई हेरेर देशभरिका नागरिकलाई जरिवाना तिराउने जुन सोच ल्याइएको छ, यो गलत छ । यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । आफ्नो प्रदेशका जनताले तिर्न सक्ने जरिवाना कति हो ? त्यसअनुसार तोकिनुपर्छ । सुदूरपश्चिम, मधेशलगायतका जनताले शत प्रतिशत अर्थात् एक हजार तिर्न सक्लान्, तर पूर्व वा सतहत्तरवटै जिल्लाका जनताले काठमाडौंका जनताले तिरेझैं तिर्न सक्दैनन् । प्रदेशले नै स्थानीय सडकको अवस्था, आवश्यकता र समस्याको आधारमा जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बढीमा एक हजारसम्म मात्र । कालो सिसा लगाएर चलाएमा एक लाख, मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाएमा ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ । सवारी दुर्घटना हुँदा एकआपसमा ठोक्किएको कुरा होइन, जो दोषी हो त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ, क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने कुरामा अहिलेसम्म पुरानै संस्कार छ । सानो गाडीले ठूलो गाडीलाई ठोक्दा पनि ठूलो गाडीले तिर्नुपर्छ भन्ने छ । यातायात क्षेत्रका लागि सरकारले विगतमा पनि राम्रो सोच राखेन र अहिले पनि राखेको छैन, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।