धरान । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ को मान्यता नदिँदा लामो समयदेखि समस्या भोगिरहेका धरानवासीका लागि राहतको खबर आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले धरान–१ पुरानो बजारस्थित पुरानो अस्पताल रहेको क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि धरानमा आफ्नै सरकारी अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको हो । बीमा बोर्डले बीपी प्रतिष्ठानलाई पहिलो उपचार केन्द्रको रूपमा स्वीकृति नदिएपछि स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले उपचारका लागि अन्य अस्पताल धाउनुपर्ने, रिफरको झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा निजी अस्पतालमा खर्चिलो उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यही समस्यालाई समाधान गर्न धरानमा नगर अस्पताल आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय नागरिक, विभिन्न संघर्ष समिति तथा सरोकारवालाले लामो समयदेखि सरकारसँग दबाब दिँदै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै धरानमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह छाएको छ । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि स्वास्थ्य बीमा सेवाको पहुँच सहज हुने, प्राथमिक उपचार सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस निर्णयका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले काठमाडौं पुगेर संघीय सरकारका विभिन्न निकाय तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग निरन्तर समन्वय र पहल गर्नुभएको थियो । काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यसलाई धरानको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले वीमा बोर्डले बीपीलाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा मान्यता नदिँदा धरानवासीले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको बताउदै अब आफ्नै नगर अस्पताल निर्माणसँगै त्यो समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो । पुरानो अस्पतालकै ऐतिहासिक स्थानमा नयाँ अस्पताल बन्नु धरानका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उहाँको भनाई छ । अब भने प्रक्रियाको बाटो खुलेको र चाँडै नै नगर अस्पताल बनाउने प्रक्रियामा धरान उपमहानगरपालिका अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । स्थानीयवासीले यो निर्णयलाई धरानको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भन्दै स्वागत गरेका छन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २१ गतेको बैठकले गरेको निर्णयले छाताचोकस्थित १ बिघा ४ का १३ धुर जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले अब भने राहत पाउने अपेक्षा लिएका छन् ।
