कोशी प्रदेशले ल्याएको आर्थिक ऐनले जनतालाई नै दुःख दियो, मालपोतमा रजिष्ट्रेशन पासमा जाने सेवाग्राही मारमा

धरान । जनताको घर घरमा सेवा भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ तुल्याउन नेपाल सरकारले लिएको नारा ‘घर घरमा सिंहदबार’ वास्तमै नारामै सीमित देखिएको छ । वर्तमान सरकारले जनताको सेवा भन्दा पनि बढी दुःख दिने नियतले नियम ऐन संसोधन गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य विमा बोर्डले ल्याएको प्रथम स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा होस् या मालपोत कार्यालयले दिने सेवा सुविधाका विषयमा बनेको ऐन कानुन होस् जनताले सहजता भन्दा पनि सास्ती सास्तीको महसुस गरेका छन् । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मातहत राखेको मालपोत कार्यालयले आदिवासी, जनजाति तथा महिला लगायतका लक्षित वर्गलाई जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्टे«शन शुल्कमा अनावश्यक दुःख दिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको हकमा जग्गा पास गर्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा नागरिकता वा प्रमाणपुग्ने कागजात पेश गरेको खण्डमा सो छुट तुरुन्त पाइन्थ्यो । तर कोशी प्रदेशले भर्खरै लागू गरेको आर्थिक ऐनले स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएपछि भने सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । दलित, पिछडिएका जाति एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थानीय तहको सिफारिस या आधिकारिक प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा प्राप्त हुँदा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ७५ प्रतिशत र दलित एवं पिछडिएका जातिको लागि पच्चिस प्रतिशत छुट हुने प्रावधान छ । विगतमा सेवाग्राहीले यो सेवा नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्ने वित्तिकै तुरुन्तै सेवा पाउथे तर कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनले आफू स्थायी बसोबास भएको ठाउँको स्थानीय तहको सिफरिस अनिवार्य ल्याउनु पर्ने प्रावधान थपेपछि भने सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् ।

इलामबाट धरान ६ मा रहेको जग्गा रजिष्ट्रेशन पासकालागि आउनु भएकी उर्मिला राईले धरान ६ पानबारीमा रहेको मालपोत कार्यालयमा पटक पटक धाउनुप¥यो । महिला तथा बालबालिका लगायत लक्षित वर्गलाई दिइने छुटका लागि नागरिकता वा प्रमाण खुल्ने कागजात पेश गर्दा पनि छुटमा रजिष्ट्रेशन पास नभए पनि आफू स्थायी बसोबास रहेको इलाम नगरपालिकाबाट फेरि रिफारिस ल्याउनुपर्ने अवस्था आएपछि उहाँले पुन ः इलाम पुगेर सिफारिस ल्याउनुभयो । रजिष्ट्रेशन पासमा महिलाले पाउने अधिकार विगतमा नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजातबाट सहजै पाइन्थ्यो । अहिले महिलाले पाउने रजिष्ट्रेशन पासवापतको शुल्कमा पाउने २५ प्रतिशत छुटका लागि आफू महिला हो भन्ने प्रमाण जुटाउन स्थानीय सरकारको सिफारिस अनिवार्य बनाएपछि राई आक्रोस बन्नुभयो । उहाँले महिला हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता भए नागरिकताको के काम भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो । यो ऐन सात वटा प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशले मात्र लागू गरेको छ । आफू महिला नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न नागरिकता वा परिचय खुलाउने कागजात पेश गर्दा नहुने तर सिफारिस नै चाहिने प्रवधानले जनताले राहत हैन यो सरकारले जनतालाई सास्ती दिने काम गरेको पीडितको भनाई छ । काठमाण्डौबाट धरान १४ मा रहेको जग्गा रजिष्ट्रेशन पासका लागि आउनु भएकी एक पीडितले त झन्झिटलो प्रक्रिया भएको भन्दै छुट नै नलिइ पास गरेको गुनासो पोख्नुभयो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले घर घरमा सिंहदबार भन्ने मूल मर्म बोकेको भए पनि अहिले जनतालाई सास्ती बाहेक केही नदिएको बताएका छन् । पीडितहरुले लक्षित वर्गको हु भन्ने कागजातबाट प्रष्ट भएपनि सम्बन्धित स्थानी तहबाट सिफारिस ल्याउने प्रक्रियालाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनका कारण कार्यालय प्रमुख भएको नाताले धेरै गुनासाहरु आउन थालेको मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख विष्णुप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको बुदा नं. १० र ११ मा उल्लेख गरेका ऐनले सेवाग्राहीहरुले प्रश्न गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कागजात हुदाहुदै आफ्नो लिङ्गको पहिचान सिफारिसबाट किन गर्नुपर्ने जस्ता प्रश्नले कार्यालयमा काम गर्न नै असहजता स्थिति पैदा भएको बताउनुभयो । लक्षित वर्ग हो भन्ने कुरा कागजातबाटै स्पष्ट रुपमा खुल्दा समेत सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले ल्याएको आर्थिक ऐनले जनताको सरकारप्रतिको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट्याएको छ । कुनै पनि ऐन कानुन ल्याउँदा जनताले समेत सहजता महसुस गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वपरि ठानिन्छ तर नेपालमा भने ऐन कानुन बन्दा जनतामुखी नभई जनतालाई दुःख दिने नियतले बनाइने गरिएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान किन जान सकेको छैन ?