धरान । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा दाङ जिल्लाको तुलसरीपुर उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती आँखा अस्पतालको अपरेशन थिएटर भवन निर्माणको फागुन २० गते मंगलबार शिलान्यास गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का र काठमाण्डौस्थित भारतीय राजदुतावसका प्रथम सचिव बशिष्ट नन्दनले भवन निर्माणको सयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । नेपाल–भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत भारत सरकारको नेरु ४.३३१ करोडको लागतमा भवन निर्माण हुने भएको छ । नेपाल–भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदानबाट अपरेशन भवनसँगै अन्य आवश्यक संरचनाहरु समेत निर्माण हुने भारतीय राजदुतावासद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तीका अनुसार निर्माणाधीन उक्त परियोजना उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) को रुपमा अगाडि बढेको र परियोजनाको कार्यान्वयन तुलसीपुर पमहानगरपालिकाले गरिरहेको छ । सो अवसरमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, राप्ती आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र अन्य सरोकारवालाहरुले नेपालका जनतालाई भारत सरकारले प्रदान गरेको विकास सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले निर्माणाधीन पूर्वाधारको समग्र विकासमा पनि योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्याक्रममा दाङका स्थानी राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ताहरु, प्रहरी, प्रशासनको समेत सहभागिता रहेको थियो । भारतले सन् २००३ यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५६३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदयिक विकास परियोजनाहरु अगाडि बढाएकोमा हालसम्म ४९५ वटा परियोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । यसका साथै भारत सरकारले नेपालका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र शैक्षिक संस्थालाई १००९ वटा एम्बुलेन्स र ३ सय वटा स्कुल बसहरु उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन त्यस्ता परियोजनाहरु लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ६२ वटा रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा भारत सरकारले १६४ वटा एम्बुलेन्स र ४३ वटा स्कुल बस समेत प्रदान गरेको छ । उपहार स्वरुप प्रदान गरिएका एम्बुलेन्स दाङमा मात्र १९ वटा र स्कुलबस ४ वटा रहेका छन् । जसमा राप्ती आँखा अस्पताललाई समेत एउटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको छ । निकटको छिमेकी भएको नाताले भारत र नेपाल बीचमा व्यापक बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहँदै आएको छ । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयनले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा पूर्वाधारको विकास गरी जनताको आवश्यकताका लागि नेपाल सरकारले चालेका प्रयासमा भारत सरकारको निरन्तर सहयोग रहने समेत विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।