संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलन

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशव्यापी रुपमा जनस्तरबाट सुझाव संकलन पूरा भएको छ । सुझाव संकलनका लागि सभासदहरु सुरक्षा घेराभित्र बसेर आ–आÏनो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सविधान सभा सचिवालयका कर्मचारीसागै जनताबाट आएका सुझाव संकलनमा व्यस्त भए ।
झण्डै सात बर्षको लामो प्रतिक्षापश्चात चार दलबीच भएको १६ बुादे सम्झौता पश्चात संविधानको मस्यौदा तयार भएको हो । तर १६ बुादेको आडमा तयार भएको मस्यौदाप्रति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलका सभासद, जिल्ला स्तरीइ कार्यकर्ताहरुकै व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोस देखिदै आएको छ भने मधेशवादी दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुले प्रारम्भदेखि नै यसको विरुद्धमा आवाज उठाउदै आएका
छन् ।
प्रारम्भिक मस्यौदाले सत्तासीन राजनीतिक दलहरुलाई श्री ३ को रुपमा तानाशाही बनाउने प्रयास गरेको छ भने अन्य सबैको अधिकार कटौति गरेको सर्वासाधारणले सुझाव दिएका छन् । सात सात बर्षसम्म कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेर हाल फास्ट ट्रयाकको नाममा मस्यौदा तयार गरिदा २०४७ सालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत खुम्चने भएको सुझाव दिनेहरुको ठम्याई छ । वास्तविकता यस्तै नै देखिएको छ भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नेहरुमाथि छानविन गर्ने, कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्ने, पक्राउ गर्ने अखितयारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित बनाउन खोजिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउने खालको प्रावधान मस्यौदामा गरिएको छ । नेपाली सेनाको, कर्मचारीहरुको अधिकार कटौति
गरिएको छ ।
शायद यसै कारणले पनि हुनसक्छ संविधान मस्यौदाका प्रतिहरु आम सर्वसाधारणको हातमा पुर्‍याउन १६ बुादे सम्झौताकारहरुले उपयुक्त ठानेनन् । जसको कारण सत्ता नजिक रहेका, शक्तिको आडमा चलखेल गरेका, टाठाबाठाहरुका हातमा मात्र प्रारम्भिक मस्यौदा पुगेको छ । गाउामा बस्ने सर्वसाधारणहरुले सञ्चार माध्यमबाट मात्र संविधानमो मस्यौदामा सुझाव दिनु भन्ने सुनेका छन् । ती मस्यौाभित्र के के राखिउको छ , कस्ता कुराहरु समेटिएका छन् उनीहरुलाई कुनै कुराको ज्ञान छैन । संविधानसभबाट बन्ने सविधानको मस्यौदा आम सर्वराधारण जनताले सुक्षम ढंगले अध्ययन गर्न पाउनुपथ्योृ तर दुर्भाग्य बस त्यो हुन सकेको देखिदैन । संघीयतालाई थााति राखेर, त्यसका समिांकन र नमांकनलाई ओझेलमा पारेर संविानको मस्यौदामाथि सुझाव स.कलन गर्न हिाडेका सभासदहरु नै अन्यौलमा परेका देखिन्छन् । संविधानले जनताका कुनैपनि अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र यही मस्यौदाका आारमा संविधान जारी भए दशमा अशान्तिको फिलिंगो जाग्ने र अन्तमा देशै टुक्रिने सम्मा अभिव्यक्ति स्वयम् राय संकलनमा हिडेका सभासदलले भाषणमा भन्न थालेका छन् । नेपाली कााग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला खुमबहादुर खड्का, अमरेशकुमार सिंह जस्ता दर्जनौ सभासदले मस्यौदाप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । नेपाली कााग्रेसका थिंग ट्यांक भनेर चिनिनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्व प्रदीप गिरीले त १६ बुादे सम्झौताको जगमा उभिएको नयाा संविधानको मस्यौदाले वहुसंख्यक जनताको भवना समेट्न नसकेको भन्दै नयाा संविधानले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसके देशमा ढिलो चााडो अशान्तिको आगो बल्ने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ ।