धरान । आजभन्दा २८ बर्ष अगाडि नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको आफ्नै छुट्टै विधान र पाठ्यक्रम भएको नन प्राक्टिसिङ मेडिकल कलेज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ वर्तमान सरकारले छाता ऐन अन्तर्गत लैजाने तयारी गरेपछि यतिबेला धरानका नागरिक समाज, राजनैतिक पार्टीहरु, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था प्रतिष्ठानको अस्तित्व जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल सरकारले आव ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन खारेजी गरी छाता ऐन अन्तर्गत लैजाने र प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पत्ति प्रस्तावित नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ सुम्पने ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरु आन्दालित भएका हुन् ।
नेपाल सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले गरेको त्यस्तो तयारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर गर्ने आन्दोलनमा सहभागीहरुको धारणा रहेको छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालनको मुलभूत सिद्धान्त मान्ने वर्तमान सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्बन्धमा भने पूर्ण केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू गर्न खोज्नु आफैमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावना विरुद्ध रहेको छ । देशको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत केन्द्रीकृत बोझ थाम्न नसक्ने निष्कर्ष सहित प्रादेशिक विश्व विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकै समयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जस्तै संरचनामा लैजान ऐन जारी गर्न खोज्नु आश्चर्यको विषय हो । भारतको Allms (All India Institute of Medical Science) को सफलता देखेर समान प्रकृतिको संस्था निर्माणको लक्ष्य सहित स्थापना भएको प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानकै जस्तो संरचनामा स्थापित अन्य प्रतिष्ठानहरुको सम्बन्धमा आलोचित विषयहरुको कारक नेपाल
सरकार नै भएको आन्दोलनमा सहभागीहरुको ठम्याई छ । आज भारत सरकारले किन प्रत्येक राज्यमा अलग अलग ब्ििmक विस्तार गर्दैछ ? हाम्रो देशमाचाहिँ किन भएका संस्था पनि विघटनको सोच बन्दैछ ? यसमा गहिरो विश्लेषण हुनु जरुरी छ । प्रतिष्ठानमा हुने अस्वस्थ नियुक्ति र चरम आर्थिक संकटको कारक पनि प्रतिष्ठानमा सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेर नीजि क्लिनिक सञ्चालनको प्रतिबन्ध
परिपालन गदैै सेवा प्रवाह गर्ने शिक्षकहरु होइनन् भने यथार्थ आम जनमानस र स्वयम् सरकारले बुझेको छ र आफ्नो कमजोरी ढाक्ने कदम स्वरुप असफलताको अपजस प्रतिष्ठानमाथि थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने सरकारको कदम हो भन्ने आन्दोलनमा सहभागीहरुकोे ठम्याइ छ ।
विगत २८ बर्ष देखि उत्कृष्ट विगत २८ बर्षदेखि विभिन्न शंकायमा स्नातक, स्नाकोत्तरदेखि विद्यावारिधी सम्मका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी पाँच हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरेर अलग विश्वविद्यालयको हैसियत प्रतिष्ठानले बनाएको छ । तर हठात अन्य प्रतिष्ठानहरुसँग गाँभेर सञ्चालन गर्न खोज्नु यसको स्थापनाको लक्ष्य र इतिहास मेटाउने, यसले नेपालको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षामा दिएको योगदानको अवमूल्यन गर्नेै कदम मात्र हो । राजधानीमा बसेर आफ्नो नीजि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै बीपी प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाको नेतृत्व लिने कुन्ठित मानसिकता बोकेको अभिजात वर्गको स्वार्थपरक दबाब थाम्न नसकेर वर्तमान सरकारले अदुरदर्शी कदम चाल्न लागेको हो ।
प्रतिष्ठान अझै सक्षम छ
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारले पूँजीगत खर्च बाहेक सञ्चालनका लागि हालसम्म एक रुपैयाँ समेत दिएको छैन । प्रतिष्ठानमा भएको पूर्वाधार र सबै संरचनाहरुको सही सदुपयोग गर्ने हो भने सरकासरसँग एक पैसा पनि आर्थिक सहयोग नलिई सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठान आफै सक्षम छ । त्यसैले पनि यसलाई छाता ऐन भित्र राख्न बान्छनीय देखिदैन । प्रतिष्ठान नेपाल र भारत सरकारको कुटनीतिक समन्वयमा स्थापना भएकोले त्यो सम्बन्धको सम्मानका लागि पनि प्रतिष्ठानलाई छाता ऐन अन्तर्गत राख्नु उचित हुँदैन ।
समुदायमा आधारित
बीपी कोइराला स्वास्थ्य वित्रज्ञान प्रतिष्ठान समुदायमा आधारित उत्कृष्ट शिक्षण संस्था हो । समुदायमा आधारित पाठ्यक्रम र विभिन्न आठवटा शिक्षण जिल्ला अस्पताल रहेको यस प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रमहरु आफैमा उत्कृष्ट भएको प्रमाणित छ । देशमै सबैभन्दा बढी र उत्कृष्ट अनुसन्धानहरु समेत प्रतिष्ठानमै भएका छन् । छाता ऐनले प्रतिष्ठानको भूमिका र सम्भावनालाई बढाउने नभएर खुम्च्याउने निश्चित छ । प्रतिष्ठानको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको प्रतिष्ठानमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर उपकुलपतिसम्म प्रतिष्ठान हाताभित्रै रहने व्यवस्था सहितको देशको एक मात्र नमूना शैक्षिक संस्थाको विशेषतालाई छाता ऐनले छिन्नभिन्न बनाउने निश्चित छ । यहाँ सेवा गर्ने जनशक्तिमा सस्थाप्रतिको अपनत्वको भावनाको छाता ऐनले अन्त्य गर्ने छ ।
प्रतिगामी र अदुरदर्शी कदम सावित हुने
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले Allms, Pgi, Nimahans, Jipmer लाई INi (Institute of National Importtagce ) भनेर छुट्टै हैसियत सहित सञ्चालन गरेको र गत आर्थिक बर्षमा (२०२२–२०२३) को ब्ििmक ल्भध म्भजिष् को मात्र अनुमानित बार्षिक बजेट रु ४१९० करोड
रहेको यथार्थमा छाता ऐन जारी भएमा भविष्यमा यो प्रतिगामी र अदुरदर्शी कदम प्रमाणित हुने निश्चित छ । आगामी दशबर्षसम्म मात्रको सम्भावना हेनेै हो भने पनि एक मात्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पूरै राष्ट्रका मडिकल, नर्सिङ र स्वास्थ्य प्राविधिाक सम्बन्धी संस्थाहरुको हालको
संरचना अभ्यास गरिरहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपालका अन्यजस्तो चुस्त शैक्षिक प्रशासनिक सरचनालाई नियमितता दिने देखिदैन । एकीकृत विश्वविद्यालयहरुको जस्तो दयनीय अवस्थामा यो ऐनले प्रतिष्ठानलाई पु¥याउने निश्चित छ ।