सभामुख महोदय,
नागरिकको विश्वास र संसदको समर्थनवाट देशमा देखापरेको अर्थतन्त्रको संकट संवोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले ईच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन सम्पुर्ण मन्त्रिमण्डललाई नैतिकरुपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ । समाजवाद भ्रष्टाचारको जगवाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ । साझा संकल्प र प्रयत्नवाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्ववाट लगानीको अवसरहरु नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्वोधन गर्न सम्भव हुन्छ ।
विश्वव्यापी रुपमा बैंकिंग क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिंग संकटको सामना गर्नु नपोरस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहवाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु । कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो ’विश्वास’। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धरासायी बन्न समय लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको असजताको सम्वोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन दीर्घकालीन रुपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस । एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर बैंक हरुको खराव कर्जाको अनुपात वढ्दैछ । त्यतिमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरु गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापी राम्रो संकेत हैन । त्यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ ।
सभामुख महोदय,
साना मझौला उधोग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरु ठुला जोखिममा छन् । बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बँैकमार्फत बैँहरुको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन पर्ने म देख्छु । सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ । संख्या भन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो । हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । यसका लागि सरकारी निकायहरुले उद्योग –व्यवसाय माथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । उद्योग–वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानुन र प्रकृयामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । संविधान विपरितका कानून अनि कानून विपरितका नियामावलीहरु तत्काल सुधार्नु पर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौं ।
सभामुख महोदय,
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग–व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । उद्योगहरुको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनावाट हुनुपर्छ तर हामीले संसदीय समिति लगायत बिभिन्न निकायहरुवाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दःुख दिने काम गरेका छौ । न्यायलयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भैरहेकोले उद्योगहरुका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रुपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ। सुचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सुचना प्रविधिमा आधारित ’बोर्डरलेस गिग इकनमी’ बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नपर्ने भएको छ । रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरुसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु ।
सभामुख महोदय,
मलाई लाग्दछ देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिदैन । जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिदैन । तसर्थ संभवभएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाउँ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासवाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ ।
अन्त्यमा,
सभामुख महोदय,
यो संसदलाई जनताको संसद बनाउने तपाईको सकृयतामा हामी सहयोगी हुनेछौँ । सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिहरुको वहस र छलफल, उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतिजा–मुखी थलोको रुपमा यो अगाडि बढोस् । यसले संसदको गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौँ । धन्यवाद, जय नेपाल । डा. शेखर कोइराला सांसद, मोरंग–६ प्रतिनिधि सभा बैठक २०७९ चैत्र १२ गते आईतबार ।