लडाकू व्यवस्थापन र द्वन्द्व पीडितको राहतमा ४० अर्ब खर्च

माओवादी लडाकू व्यवस्थापन र द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत वितरणमा राज्यकोषबाट ४० अर्ब रुपैयाा खर्च भएको छ । तत्कालीन विऽोही माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै त्यसको झण्डै आधा रकम खर्च भएको छ ।
शान्ति व्यवस्थापन तर्फ महालेखा
परीक्षकबाट ५२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख ६६ हजार रुपैयाा निकासा भएको थियो । लडाकू व्यवस्थापनमा १९ अर्ब ६१ करोड ९ लाख ५६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाा खर्च भएको शान्ति मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुन्जालीले जानकारी दिए ।
यस्तै लडाकू शिविर व्यवस्थापनमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । शिविरहरुसम्म पुग्ने बाटो निर्माण, खानेपानी, विद्युत लाइन पुननिर्न्माण लगायतका शीर्षकमा १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाा खर्च भएको छ ।
लडाकूका लागि एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले शान्ति मन्त्रालयबाट एकमुष्ट ४६ करोड भन्दा धेरै रकम लगेका छन् । यस रकमलाई लिएर एमाओवादी तत्कालीन लडाकूहरूबीच बेला बेला लफडा हुने गरेको थियो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका लडाकूहरुलाई ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरहरुमा राखिएको थियो । लडाकू समायोजनपछि हाल ती शिविरहरु सेना र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा छन् । ती शिविरहरुलाई सामाजिक काममा लगाउने गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।
माओवादी लडाकुको स्वेच्छिक अवकास, बाटो खर्च र प्रशासनिक खर्चमा ८ अर्ब २६ करोड ९२ लाख ६१ हजार ३ सय ५२ रुपयाां खर्च भएको शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुननिर्न्माण र पुन:स्थापनामा १ अर्ब २७
करोड खर्च
राज्यकोषबाट यति धेरै रकम खर्च भए पनि शान्ति प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सेना समायोजनको काम सकिए पनि संविधान निर्माणको काम अपुरै छ । द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत वितरण, पुन:स्थापना र भौतिक सम्पत्ति पुनन्र्मिाणको काम पनि अझै सकिएको छैन ।
चालु आथिैक वर्षमा पुनर्नि्माण तथा पुन:स्थापना कार्यक्रममा १२ सय ४३ वटा आयोजनालाई १ अर्ब २७ करोड, ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाा खर्च भएको छ । यसैगरी शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम अन्र्तगत १५ सय १२ आयोजनालाई ५० करोड रुपैयाा छुट्याइएको शान्ति मन्त्रालयका सचिव पुन्जालीले जानकारी दिए । द्वन्द्वकालमा सम्पत्ती कब्जा भएका, अंगभंग भएका, मृत्यु भएका, वेपत्ता भएका र टुहुरा बालबालिकाहरुको लगत संकलन गरी राहत दिने तयारी शान्ति मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।