धरान सुन्दर नगर भएपनि
धरानको जटिल समस्या भनेको अव्यवस्थित बसोबास नै हो । ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि जितेर् गएका जनप्रतिनिधिले धरानको भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान पूर्ण रुपमा हुन सकेन ।
सुकुम्बासीहरुले पनि आफू सुकुम्बासी नभई धरानबासी हुन पाउनुपर्छ भनेर समय समयमा आन्दोलन चर्काइहे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट धरान उपमहानरपालिकाका प्रमुखको रुपमा तत्कालीन मेयर स्व. तारा सुब्बाल धरान १३ मा राई टोलमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपमहानगरको तर्फबाट घरनम्बर वितरण कार्य शुरु गरेपनि उहाले प्रमुखको भूमिका एक बर्षमात्र सम्हाल्न पाउनुभयो । एकबर्ष उहाको निधन भयो । त्यसपछि उपनिर्वाचनबाट धरानको लालकिल्ला तोड्दै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विजयी बन्नु भएका तिलक राईले समेत कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा केही काम गरेको दाबी गर्नुभयो । पछिल्लो समय धरानमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । अघिल्लो बर्ष गरिएको १ हजार ३ सय १० जना सुकुम्बासीको लागत संकलन गरिएको र यसलाई निरन्तता समस्या समाधानमा गम्भीर हुने नगर प्रमुख तिलक राईले बताउनुभयो । तर आयोगको काम कार्वाहीप्रति भुमिहीन सुकुम्बासीहरुले विश्वास गरेका छैनन् ।
आयोगको विश्वास नभएर नै अहिले सुकुम्बासीहरुल फास्ट टूयाकबाट धनीपूर्जा वितरणको माग राख्दै सुकुम्बासीहरुले अहिले ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ अभियान देशै भरी संचालन गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय चुनाव अगावै सुकुम्बासीहरुलाई ‘फास्ट टूयाक’ बाट धनी पूर्जा वितरण नगरिए स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।
सुकुम्बासीको हक हितमा काम गर्दै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले फास्टटूयाकबाट लालपूर्जा वितरणको माग राख्दै स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण नगरे निर्वाचनमा भाग नै नलिने चेतावनी समेत दिएका छन ।बुधबार समाजले सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीको उपस्थितिमा सुुन्दरहरैचा नगरसमितिका अध्यक्ष शालिकराम विकसहितको टोलीले सुन्दर हरैचामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा २३ वटा आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरुले धनीपूर्जा पाउन नसकेका भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म बनेका आयोगले सरकारी तथ्यांक अनुसार १ लाख ४७ विघा जग्गा वितरण गरेको तथ्यांंक देखाउछ, तर एउटा पनि वास्तविक सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाएकै छैनन् ।’ राज्यलाई झकझक्यान पनि ‘नो लालपूर्जा, नोट भोट’ देशैभरि आयोजना गरिएको उहाले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म पश्चिमको नवलपरासी, कैलाली, चितवन, नुवाकोट, सर्लाही सहित पूर्वको झापा, मोरङ लगायत १५ स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सकेको छ । उनले नेपाल सरकारको आयोगमार्फत नभई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि सुधार आयोगले जग्गा नापजोख गरी मालपोत कार्यालयबाट सिधै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।