गणतन्त्र भ्रष्टाचारी जोगाउने माध्यम नबनोस्

मुलुक यतिबेला भ्रष्टचारको दलदलमा फँसेको छ । सरकारका कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचारशून्य छैनन् । हाक्काहाक्की भ्रष्टाचारले नागरिकको आवाज विस्तारै मुखरित हुन थालेका छन् ।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले त एउटा लज्जास्पद निर्णय नै गरिसकेको छ । सरकारमा सहभागी राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध छानविन गरे गणतन्त्र धरापमा पर्ने भएकोले छानविन गर्नु नहुने कुरामा जोड दिएको छ ।
गठबन्धन सरकारको यो भन्दा लज्जास्पद तर्क अरु के हुन सक्छ ? भ्रष्टाचारीहरुलाई छानीछानी कार्वाही गर्ने निकायहरुलाई निर्देशन दिनु पर्नेमा हातखुट्टा बाँध्ने जुन प्रपञ्च सरकारको तर्फबाट हुँदैछ त्यसले गणतन्त्रको जरो उखेल्ने काम गर्दैछ । भ्रष्टाचार एउटा जघन्य अपराध हो । अपराधीले ढिलो चाँडो सजाय पाउनैपर्छ र पाउँछन् पनि । तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाहीको डन्डा चलाउने हो भने गठबन्धन नै टुट्न सक्छ ।
एमालेबाट आफूले भने जस्तो भाग नपाउँदा छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको दल खोलेर सत्ता गठबन्धनमा पुगेका माधवकुमार नेपाल प्रवृत्ति, सत्ताको निकट नभए असुरक्षित रहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्दैन ? बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकार माधवकुमार नेपाललाई दूधले नुहाउन किन खोजिदैछ ? पटक पटक बनेका छानविन आयोगले उक्त जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकार माधवकुमार नेपाल नै रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ ।
राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएकालाई जोगाउने प्रपञ्च गणतन्त्रको लागि दुर्भाग्य हो । विगतका शासन व्यवस्थामा भ्रष्ट र भष्टाचारमा मुछिएका संलग्न भएकाहलाई तत्काल कार्वाही हुने गर्दथ्यो । तर तिनै भ्रष्ट, अपराध कर्ममा मुछिएकाहरु शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि कसरी कार्वाही हुन्छ ? राज्यले नंग्याउनुपर्ने, समाजले बहिष्कार गर्नुपर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट न मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्छ न आम नागरिकले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई अन्तरआत्माले स्वीकार्न सक्छन् ।
पछिल्लो पटक प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मा¥यो । मुख्यमन्त्रीकै संलग्नतामा चरम भ्रष्टाचार भएको प्रमाण अख्तियाले फेला पा¥यो । तर मुख्य मन्त्रीले अख्तियारलाई नै थर्काउने कार्य गरेका छन् । विना जानकारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मार्नु अराजकता भएको दलिल उनले पेश गरेका छन् । टेलिफोनमार्फत अख्तियारका पदाधिकारीलाई छानविन अगाडि नबढाउन थर्काए । अख्तियारलाई एउटा भ्रष्ट चाहे त्यो पदमा बसेको होस् या पदमा नबसेको होस् उसले थर्काउने हैसियत यही गणतन्त्रले दिएको हो । गलत मान्छेले एउटा संंवैधानिक निकायलाई थर्काउने हो भने अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धीकरण आयोगको औचित्य कहाँ रहन्छ ? यस्ता निकाय तत्काल खरोज गर्नुपर्छ । नत्र एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ ।