बीपी जोगाउन चिकित्सक कर्मचारी आन्दोलित

जो प्रधानमन्त्री आफै नियमित र कानून उल्लंघन गर्दै गर्नै िनमिल्ने प्राज्ञिक सम्भौता गर्छन् तब हामीले उनैसँग न्याय र समृद्धिको आशा गर्नु मृगतृष्णाबाहेक केही होइन । चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शास्त्र शिक्षक कल्याण समाज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. विष्णु पोख्रेलले आफ्नाृ फेसबुक स्टाटसमा लेख्नु भएको थियो ।
उहाँको आक्रोश बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डौ विश्व विद्यालबीचमा फागुन २६ गते अवैधानिक सम्झौताप्रति लक्षित थियो । झापाको विएण्डसी कलेजलाइ सम्बन्धन दिलाउन ऐन विपरीत प्रधानमन्त्रीको निर्देशमा शिक्षामन्त्रीले जुन सझौता गराए त्यसले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इतिहासलाई कलंकित बनाउने काम गरेको छ । प्रतिष्ठान आफै स्वायत्त संस्था हो जसको सम्बन्ध शिक्षा मन्त्रालयसँग नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रहेको छ ।
मुलुककै गहनाको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सिध्याउने खेलमा स्वयम् प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमात्र नभएर स्वयम् प्रधानमन्त्री नै लागेको प्रतिष्ठानमा स्थापना कालदेखि नै कार्यरत प्राध्यापक, चिकित्सक, कर्मचारीहरुको आशंका पुष्टि हुँदै गएको छ । विगतमा प्रतिष्ठानले आफ्नै कमाइबाट आर्जन गरेको मोरङ्ग सुन्दर हरैचाको जग्गा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चाकडी बजाउन केही समय अगाडि रजिष्ट्रारको हस्ताक्षरमा प्रदेश सरकारलाई सुुम्पिइएको छ । एक बर्षमै प्रतिष्ठान यस्तो दुरावस्तामा पुगेको छ कि नियमति रुपमा शिक्षक कर्मचारीको तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण छैनन्, शैक्षिक अस्तव्यस्ता कहाली लाग्दो छ ।
यही अवस्था अझ केही दिन लम्बिने हो भने प्रतिष्ठान विघटनको विकल्प रहँदैन । यस प्रति पदाधिकरीहरुलाई जिम्मेवारीबोध गराउन, सचेत गराउन, अराजक क्रियाकलाप त्याग्न, कानून विपरीतका गतिविधि नगर्न समाजले आन्दोलन शुरु गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति कर्यकक्ष अगाडि समाजले अइतबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमसँगै वास्तविकता बाहिर ल्याएको छ । समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोख्रेल सहितका समाजका पदाधिकारीसँगै ठूलो संख्यामा उपस्थिति शिक्षक, कर्मचरीले पदाधिकारीको निकम्बापनको विरोध गरेका थिए । दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको विएण्सीलाई केयुले तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर सम्बन्धन दिने जुन १० बुँदे सम्झौता गरिएको छ त्यो कानून विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सम्झौता भएको भने प्रतिष्ठानको ऐन संसोधन गराएर झापा सार्ने सम्मका लिखित सम्झौता भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण सम्झौता भएको समाजको ठम्याई छ ।
दश बुँदे सम्झौतालाई हाल शिक्षा मन्त्रालयले अत्यन्तै गोप्य राखेको छ । सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिष्ट्रारलाई सम्झौताको एक एक कपी उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसलाई धरानका स्थानीयदेखि राजनैतिक संघ संस्था, नागरिक समाजबाट चरम विरोध हुने र पदाधिकारी विरुद्ध आन्दोलनकै घोषणा हुने भयबाट सम्झौतालाई गोप्य राखिएको छ । चिकत्सक, कर्मचारी प्राध्यापकहरुले आन्दोलनको थालनी गर्दा वास्तविकता प्रतिष्ठानको हित विपरीत थिएन भने किन त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने दुस्साहस पदाधारीले गर्न सकेका छैनन् । प्रतिष्ठान सिध्याउने खेलमा वर्तमान सरकार र पदाधिकारीहरु लाग्दा समेत केही व्यक्तिहरु सम्पूर्ण कुराको जानकारी हुँदा हुँदै पनि चुप बसेका छन् । ज्वलन्त उादहरणका रुपमा प्रतिष्ठानमा भएको कर्मचारीहरुको संस्था समेत रहेको छ उपकलपतिको चाकडी गरेर आफनो अनुकूलमा अवसरहरु लिन लिप्त त्यस्ताका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले तिब्र रोष प्रकट गरेका थिए । प्रतिष्ठान नन्प्राक्टिसिङ मेडिकल कलेज हो तर उपकुलपति आफै चिकित्सकहरुलाई बाहिर काम गर्ने हो भने मलाई भने हुन्छ भन्ने, कर्मचारीको सञ्चयकोष सिध्याउने, तीन बर्षदेखि बढुवा रोकेर चिकित्सकहरुलाइ हतोत्साहित गरी पलायनको मार्ग खोलिदिने जस्ता कार्यहरुले प्रतिष्ठान डुबाउने षड्यन्त्र भएको प्रष्ट हुन्छ ।