सत्ताधारी दल नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले क्षतविक्षत भएको संघीय सरकारको बाछिटा यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पेचिलो बन्दै गएको छ ।
झण्डै दुई तिहाई निकटको नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेका खड्गप्रसाद ओलीले काम गर्ने वातावरण आÏनै निकटस्थबाट नभएको र ताजा जनादेशका लागि संघीय संसद विघटन गरेपछि त्यसबाट सिर्जित समस्या यतिबेला प्रदेश सरकारमा राम्रैसँग देखिएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा आÏनै सरकार भएको अवस्थमा एउटा समूहले अर्को समूहलाई बर्खास्त गर्ने, पदीय भागबण्डा गर्ने, अस्लिल शब्द प्रयोग गर्ने, न्यायालयलाई दबाब दिन प्रदर्शन गर्ने, आफूलाई आधिकारिक बन्न निर्वाचन आयोलाई धम्क्याउने जस्ता गतिविधि मात्र बढेको छैन प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, एकले अर्कोलाई सिध्याउने निलम्बन गर्ने, संसदीय दलको नेता चयन गर्ने, प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हँटाउने र राख्ने सम्मका अराजनतिक गतिविधिले जग हँसाउन थालेको छ ।
सरकारले जनहित अनुरुप काम गर्न सकेन, विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न सकेन, बजार नियन्त्रण गर्न सकेन आदि इत्यादि विषयवस्तु उठाएर संसदको प्रतिपक्षीले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा यहाँ त सत्तापक्षकै सांंसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई अब संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था रहेन । यही मेसोमा नेपाली काँग्रेसको एउटा गुटले प्रदेशमा खेल्ने मनसाय ेखाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भएमा त्यसको पक्षमा मतदान गर्नु प्रतिपक्षीको धर्म हो । तर त्यसलाई अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु वर्तमान अवस्थामा घातकसिद्ध हुन सक्छ ।
प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. ३ मा यतिबेला मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर टेबुल हुन र टेवल भएको अवस्था छ । नेपाली काँग्रेसभित्रको एउटा समूह अर्थात सभापति निकटले त्यसलाई बार्गेनिङको विषय बनाएको छ । उसले नेपाली काँग्रेसलाई नेकपाभित्रको जुन समूहले मुख्यमन्त्रीका रुपमा स्वीकार्छ त्यसलाई साथ दिने मनसाय व्यक्त गरेको छ भने अर्को समूहले वर्तमान अवस्थामा काँग्रेस सत्तामा नगई नेकपाभित्रै एउटा समूहलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । काँग्रेसका लागि यतिबेला दोस्रो समूहले गरेको तर्कयुक्तिसँगत मान्नुपर्छ । काँग्रेसले नेकपाको प्रदेश सरकारसँगको बार्गेनिङ प्वाइन्ट बढाउनुपर्छ तर सत्तामा जानु हुँदैन । सत्ता बाहिरै बसेर प्रदेश सकारलाई समयावधि भन्दा अगाडि ढल्नबाट समर्थन दिन सकिन्छ । यसले आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेसलाई राजनैतिक रुपमा लाभ हुने स्पष्ट छ । अन्यथा नेकपाभित्रको राजनैतिक विग्रह काँग्रेसमा पनि देखिने निश्चित छ । नेपाली काँगे्रेस पनि गुट रहित अवस्थामा छैन । सिटौला गुट, देउवा गुट, पौड्याल गुट, कोइराला गुट काँग्रेसमा सक्रिय छन् । निश्चित रुपमा एउटा कुरामा काँगेसका नेताहरुले मनन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ त्यो के भने कम निष्ठा भएका कम्युनिष्ट भोलि आफनो हातबाट सत्ताको बागडोर खुस्कने देखेपछि फेरि नमिल्लान् भन्ने ग्यारेन्टी कस्ले लिन्छ ? आज सडक र सत्तामा जुन रुप देखिएको छ त्यो सत्ताकै लागि हो । एउटाले सबै पगरी गुथ्ने अर्कोले पगरी गुथ्नै नपाउने प्रवृत्ति हो । वर्तमान काँग्रेस सत्तामा पुग्दा वा नेकपाभित्रको एउटा समूहको समर्थनमा सरकारमा जाँदा आगामी निर्वाचनमा काँग्रेस अझ ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ । यसै पनि काँग्रेसले यस भन्दा अगाडिको सघीय होस, प्रदेश होस या स्थानीय तहको निर्वाचन होस् नेतृत्वकै कारण लज्जास्पद पराजय भोगेको दृष्टान्त छँदैछ । करिब २०÷२१ महिनाको लागि सरकारमा जाँदा मलोमेसो मिलाउँदैमा समय व्यथित हुन्छ । जन अपेक्षा अनुसार उसले कुनै काम गर्न सक्दैन र सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले काँगेस सत्ता समीकरणको खेलमा नलागेकै वेश ।
