सरकारको अदूरदर्शिताका कारण सेक्टर वन कार्यालय र जंगलमा अरबौका काठहरु कुहुदै

धरान÷झण्डै ६ महिना यता प्रदेश नं. १ का सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, इलाम जिल्लामा मौज्दात तथा घाटगद्धीमा रहेका काठ टेन्डर प्रक्रियाबाट वितरण हुन नसक्दा अरबौ मूल्य बराबरको काठहरु सड्न थालेका छन् ।
समयमै काठ उत्पादन, वितरण र जंगलबाट ढुवानी गरी घाटगद्धी समेत गर्न नसक्दा थप करोडौ मूल्य बराबरको काठ जंगलमै सडने, चोरी हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले गरेको लकडाउनसँगै यो ६ महिनाको अवधिमा जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयहरुले जंगल क्षेत्रबाट सालका काठ कटान गर्ने, संकलन गर्ने, ढुवानी गर्ने काम गर्न नसकेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
जेष्ठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बार्षिक बजेट आएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जंगलबाट हुँदै आएको काठ कटान, संकलन, विक्री वितरण र ढुवानी सबै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुलुकभरिका काठ व्यवसायीहरुले यसको चर्को विरोध गरेपछि जेठ १८ गते पुनः बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले साल, साजका काठहरु मात्रमा रोक लगाई अन्य जातका काठहरुको विक्री वितरण, ढुवानी, संकलन गर्न जिल्ला वन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को वैठकले साल, साजका रुख, गोलिया, जहाँ जुन अवस्थामा रहेका छन् त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्न निर्णय गरेको थियो ।
सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाममा अरबौको काठ कुहुँदै
नेपाल वन पैदावर व्यवसायी महासंघका एक जिम्मेवार पदाधिकारी भन्छन् सरकारको अदुरदर्शिताका कारण राज्यले अरबौको राजस्व गुमाउदै छ । खासगरी सालको काठमा सरकारले ढुवानी, विक्री वितरण, संकलन, कटान गर्न नसक्नुमा पूर्व एमालेका सुदुर पश्चिमका एक थापा मगर थरका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलत ब्रिफिङ गरेकै कारण सखुवाको काठ बिक्री वितरण हुन नसकेको हो ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका सहायक जिल्ला वन अधिकृत रामप्रसाद लामाले दिनुभएको जानकारी अनुसार सुनसरीका सेक्टर वन कायालयहरुमा यतिबेला सालको ३१ हजार ८०६ क्युसेक काठ मौज्दात रहेको छ । यसैगरी २१ चट्टा विभिन्न जातका दाउरा रहेका छन । हाल जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले विभिन्न अन्य जातका काठहरु १४ हजार ९०८.२३ क्युसेक र २२ हजार १०८.८५ क्युसेक पहिलो र दोस्रो टेन्डरमार्फत विक्री वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
उता मोरङ्गका सहायक जिल्ला वन अधिकृत दिपक पोख्रेल भन्नुहुन्छ मोरङ्ग जिल्लामा पनि अरु जिल्लाकै हविगत छ । सरकारले ६ महिना यता सालको काठ संकलन, कटान, विक्री वितरण गर्न दिएको छैन । संकलन पनि भएको छैन । हालसम्म अर्थात ६ महिना अगाडि संकलन भएको सखुवा जातको काठ मोरङ्गका विभिन्न सेक्टर वन कार्यालयमा साझेदारीलाइ दिन बाँकी समेत गरी ९३२४५ क्युुसेक, अन्य जातका काठ गरी ७४६२ क्युसेक र दाउरा २८३ चट्टा रहेको छ । उता झापा जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृत युवराज मास्केसँग सम्पर्क राख्दा सम्पर्क हुन सकेन । तर जिल्ला वन कार्यलय झापाको सूचना शाखाले दिएको जानकारी अनुसार हाल झापामा ९०३५६ क्युसेक साल जातका काठ रहेको छ । यसैगरी अन्य जातमा ८०२६० क्युसेक र दाउरा २७६ चट्टा
रहेको छ । उता इलामका जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीसँग सम्पर्क राख्दा उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । इलाम जिल्ला वन कार्यालय सूचना शाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार इलाममा खासगरी दक्षिणी इलाममा गरी सालजातका काठहरु ८४३५६ क्युसेक, अन्य जातका काठमा ७५७२० र दाउरा ३०० चट्टा रहेका छन् । तर समयमा सालजातको मात्र होइन अन्य जातका काठहरुको समेत टेन्डर हुन नसकेको मोरङ्गका सहायक जिल्ला वन अधिकृत दिपक पोख्रेलले बताउनुभयो ।
बाहिरबाट काठ ल्याउनेहरु रोक्न लागेका छन्
नेपालमा सखुवाको काठ सहज उपलब्ध नभएको भन्दै नेपालका केही व्यवसायीहरुले मलेसिया, सिंगापुरबाट कमसल जातको सखुवाको काठ ल्याएर व्यापार गर्ने गरेका छन् । नेपालको सखुवा भन्दा कमसल हुने भएको तर उक्त काठ महंगोमा नेपालमा विक्री हुने भएकोले पनि केही व्यवसायीहरुको लभिङ्ग र प्रधानमन्त्री केपी शर्माका विश्वासपात्र सांसद थापा मगरको प्रधानमन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङ्गका कारण सखुवाका काठहरुको हाल उत्पादन, विक्री, वितरण, ढुवानी बन्द भएको अर्का एक काष्ठ व्यवसायीले बताए ।
जिल्ला वन कार्यालय झापाका एक कर्मचारी भन्छन् लकडाउन भन्दा अगाडि अर्थात जेष्ठ १२ गते भन्दा अगाडि सखुवाको काठको विक्री, ढुवानी, उत्पादन सबै भइरहेको थियो । तर जेष्ठ १५ गतेपछि एकाएक ढालिसकिएका रुख जंगलबाट संकलन गर्नुपर्ने र ठेक्का प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेका मात्र नभएर टेन्डर प्रक्रियामा सामेल भएका व्यवसायीको धरौटी रकम समेत हालसम्म अन्यौल भएको छ । उनका अनुसार यसबाट कैयौ व्यापारीहरु ठूलो मारमा परेका छन्, उनीहरुको व्यवसाय डावाडोल भएको छ । सक्नेले अन्य देशको सखुवाका काठ ल्याएर विक्री गरिरहेका छन् ।
पूँजी डुब्यो बैंकको व्याज बढेको बढ्यै
काष्ठ व्यवसायमा पूँजी फँसाउनेहरु यतिबेला दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर पूँजी डुब्यो अर्कातिर बैंक ऋणको व्याज बढेको बढ्यै छ । कोरोना संक्रमणको त्रासले स्विकृत कार्ययोजना अनुसार सामुदायिक वनहरुले समेत एकातिर रुख काट्न सकेका थिएनन् भने मन्त्री परिषद्को निर्णयले यसलाई थप जटिल बनाइदिएको काष्ठ व्यवसायी सुवर्ण राई बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका एक कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो केही बर्षको तुलनामा यो बर्ष अत्याधिक बर्षा भयो जसका कारण काठ संकलन र ढुवानी त्यसै पनि प्रभावित हुने नै भयो । यसका अलावा स्विकृत नियम अनुसार नेपालमा असार १ गतेदेखि असोजसम्म रुख कटान, संकलन गर्न त परै जाओस् बन क्षेत्र समेत छिर्न सकिदैन । उनले भने अरबौ रुपैयाँका मौज्दात काठहरु त्यसै सडेर गएका छन् । त्यसलाई विक्री वितरण गर्न सरकारले स्विकृत दिएमा अरबौ रुपैया राजस्व संकलन हुन्थ्यो । यही अवस्था कायम रहेमा घाटगद्धीमा रहेका अन्य जातका काठमात्र नभएर सखुवाका लकडीहरु समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन । एक व्यवसायीले आक्रोस पोख्र्दै भने ६ महिना आराम गर्ने र ६ महिना बाझाबाझ गरेर समय वेथित गर्ने प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तै हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काठ धमाधम ढुवानी हुँदै
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि यतिबेला पूर्वाञ्चलका अधिकांश स्थानमा सखुवा लगायत अन्य जातका काठहरु धमाधम कटान भइरहेका छन् । त्यसरी कटान भएका रुखहरु ठेकेदार मार्फत संकलन, घाटगद्धी र लगत राख्ने काम भइरहेको छ ।
हाल सुनसरीको तरहरा, धरान सडक खण्डमा सडक चौडा पार्ने क्रममा हजारौ रुखहरु सडकका दुवै किनारमा काटिदै छ । यसैगरी अरुण थर्ड आयोजनाका लागि ट्रान्समिटर लाइन विस्तार गर्ने नाममा समेत हजारौ रुखहरु काटिदै छ ।
प्रदेशका कारण थप जटिलता
संघीय सरकारले वन जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । सुनसरी लगायत कतिपय जिल्लामा महिनौसम्म जिल्ला वन अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहन पुग्यो ।
एक व्यवसायी भन्छन् प्रदेश सरकारका पर्यटन तथा वन मन्त्रीले महिनौ सम्म वन अधिकृत नै पठाउन सकेनन् । राम्रो मान्छे हैन हाम्रो मान्छे र मोटो रकम नजराना बुझाउन सक्नेको खोजीमा मन्त्री लागेपछि कुरै सिद्धियो, उनले भने । सुनसरीमा त वैसाखदेखि नै डेफो आएनन् । कार्तिक २४ गतेमात्र दानबहादुर श्रेष्ठ वन अधिकृतका रुपमा आएका छन् । उनलाई केही समय जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्नै लाग्छ । जबसम्म सखुवाको काठको बिक्री वितरण, संकलन, ढुवानी गर्न सरकारले स्विकृत दिँदैन तवसम्म वैज्ञानिक वनको नाममा हुनुपर्ने कटान समेत प्रभावित हुन्छ । बार्षिक रुपमा करोडौ बजेट उपलब्ध गराउने तर भएका वा उत्पादन भएका सामान प्रक्रिया पु¥याएर विक्री वितरण गरिदैन त्यसले कुनै माने राख्दैन, ती व्यवसायीको कथन छ ।