प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्ने नालायक सरकार

मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमणमा रहेको छ, तयारी विना गरिएको लकाउनले नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ, करोडौ खर्च गरिएर बनाएका भनिएका आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन कोरोना भाइरस फैल्याउने हट स्पट बनेका छन तर प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्ने नालायक सरकार अरबौका सवारी साधन खरिद गर्न लागि परेको छ ।
यस्तो असहज परिस्थितिमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिद गर्ने हो कि महामारीको चपेटाबाट नागरिकलाई बँचाउन सुविधायुक्त आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माण र भेन्टिलेटर खरिद हो ? एउटा प्राडो र पजेरो गाडी किन्ने रकमले सैयौ भेन्टिलेटर खरिद गर्न सकिन्छ । भेन्टिलेटरको अभावमा आज कोरोना भाइरसका विरामीहरुले ज्यान गुमाउन थालेका छन् तर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ जसले गर्दा सरकारप्रति नागरिकको घोर वितृष्णा जाग्न थालेको छ ।
सरकारले गत बर्ष अर्थात आषाढ मसान्तसम्ममा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपति, स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिवहरुका लागि साढो साँत अर्बका सवारी साधन खरिद गरेका थियो भने चालू आर्थिक बर्षमा ६ अर्बका सवारी साधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । संकटका बेलामा भएकै स्रोत साधनहरु परिचालन गरी तत्काल उत्पन्न परिस्थितिसँग जुध्न बजेट खर्चनुपर्नेमा सरकार आफ्नै सुविधाका भोगका लागि लागिपरेको छ । यस्तो महामारीमा संक्रमित नागरिकको उपचारका लागि भेन्टिलेटर किन्न कुनै चासो नदेखाउनु दुर्भाग्य हो । नागरिकले तिरेको कर र विभिन्न राष्ट्रबाट लिइएको ऋणबाट आफ्नै सुविधा भोगका लागि प्रयोग गर्ने अनि भेन्टिलेटरको लागि दाता खोज्दै हिड्ने, दुई वटा भेन्टिलेर खरिदका लागि हात पसार्ने प्रवृत्ति कत्तिको उपयुक्त हो ?
यहाँ लाजपर्दो कुरा के त भने सात महिनाको अवधिमा देशका विभिन्न अस्पतालमा ८० वटा भेन्टिलेटर दाताहरुले उपलब्ध गराएका छन् । भेन्टिलेटर दिने दाता सामान्य रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने भेन्टिलेटर लिने सरकार प्राडो, पजेरो, मर्सिटेज जस्ता सवारी साधनमा तामझामका साथ प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसबेला भेन्टिलेटर दिने दातालाई कति कुरी कुरी लाग्दो हो ? अर्कोतर्फ मुलुकका विभिन्न अस्प्तालमा १ सय २० वटा आइसियु आफैले थप्ने गरेको घोषणा पनि सरकारले
पूरा गरेको छैन । शायद यसका लागि पनि सरकार दाताको पर्खाइमा रहेको छ । राजनीतिलाई व्यापारको माध्यम बनाएकाहरुले अहिले आएर डाका भएका छन् । कोरोनाको नाममा यतिबेला चौतर्फी डकैती भएको छ ।
हाल कोरोना संक्रमण बढेसँगै कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालकै विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा व्यक्तिले भेन्टिलेर उपलब्ध गराएका छन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्डमा सरकारले भेन्टिलेटर किनेको कतै पाइदैन । स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील कुरामा सरकारको उदाशीनता आश्चर्यजनक छ । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल करोडौ कमिशन खाएर स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने ग्राहकमात्र बनेका छन् । चौतर्फी अनियमितता सम्बन्धी आवाज उठ्दा र अख्तियारमै मुद्दा परेको अवस्थामा समेत अख्तिारले कुनै प्रकारको कदम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अख्तियारको काम झिंगा मात्र अँठ्याउने हो भने त्यस्तो अख्तियारको औचित्य के ? अर्कातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हाकाहाकी भन्छन् अमेरिका जस्तो स्रोत साधन सम्पन्न मुलुकले त कोरोना संक्रमितहरुलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न सकेको छैन भने नेपालले गर्न सक्ने कुरै भएन । दाताहरुले नै सबै कुरा दिने हो भने नगारिकले तिरेको
खरबौको कर केका लागि ? नेपालको शासकहरुको सुविधा भागेका लागि मात्र हो ? आपत्तकालीन अवस्थामा राज्यले सहयोग पु¥याउला भन्ने ध्येयले कर बुझाएका छन् । तर सरकारलाई नागरिकको पीडाले पोल्दैन । सरकारका लागि नागरिकको मृत्यु केवल संख्या गन्तिमा मात्र सीमित हुन्छ । तर उसको मृत्युले आश्रित परिवारको उठीबास हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकार राख्दैन ।