नेपाल खानेपानी संस्थानको मुहानको पाइपमा गरिएको इन्टरकनेक्सन संघर्ष समितिले भत्काइदियो दीर्घकालीन खानेपानी आपूर्तिका लागि संस्थानलाई कायम राखी कोशीबाट पानी ल्याउनुपर्नेमा जोड

धरान÷डिपिआर अनुसार भूमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन गर्ने भन्दै एसियाली विकास बैंकबाट २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण लिएको धरान उपमहानगरपालिका मातहतको धरान खानेपानी परियोजनाले पानी उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपाल खानेपानी संस्थानले प्रयोग गर्दै आएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको खानेपानी पाइमा इन्टरकनेक्सन
गरेको परियोजनाको पाइप आइतबार धराने जनताले भत्काइ दिएका छन् ।
दीर्घकालीन खानेपानी संघर्ष समितिको पहलमा सैयौको संख्यामा सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुहानमा संस्थानले झण्डै चालीस बर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको पाइपको इन्टर कनेक्सन उनीहरुले भत्काइ दिएका हुन् ।
पानी उत्पादनमा भन्दा पनि प्राप्त ऋणको दुरुपयोग गरी अल्पकालीन योजनाको नाममा संस्थानको सम्पत्ति हत्याउने चलखेलमा मात्र लागेको परियोजनाका पदाधिकारी र धरान उपमहानगरपालिका १७ जनाको जम्बो टोली गत हप्ता काठमाण्डौ पुगि नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसाद, संस्थानका अध्यक्ष जिउलाल चौधरी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासे र खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई भेटी संस्थानको समपत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए । तर धराने जनताले असफल परियोजनाका विरुद्ध गर्दै आएको आन्दोलन, डिपिआर अनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व तत्काल हस्तान्तरण गर्न नसकिने जनाएपछि उनीहरु फर्किएका थिए । उता दीर्घकालीन खानेपानी संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले समेत असफल परियोजनाका सम्बन्धमा मन्त्री, सचिव, अधयक्ष र महाप्रबन्धलाई भेटी यथार्थ जनकारी गराई ज्ञापनपत्र बुझाई रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए ।
दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समितिका संयोजक हर्क साम्पाङ्ग राई भन्नुहुन्छ असफल परियोजनाले संस्थानको पाइपमा इन्टरकनेक्सन गर्नुको औचित्य के हो ? धरानका जति पनि पाइपमा
इन्टरकनेक्सन गरेको छ हामी सबै भत्काउँछौं । संयोजक राईले भन्नुभयो सफल परियोजना भएको भए संस्थानको पाइपमा इन्टर कनेक्सन नै गर्ने थिएन । परियोजनाले इन्टरकनेक्सन गरेपछि बर्षाको समयमा समेत धरानमा पानीको हाहाकार भएको छ । यस भन्दा अगाडि उहाँले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी वि.सं. २०३६ सालदेखि अनवरत रुपमा खानेपानी वितरण गर्दे आएको खानेपानी संस्थान धरान शाखाले पर्याप्त पानी खुवाउन नसकेको भन्ने आरोप लगाएर २०६९ सालमा तत्कालीन निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा कर्मचारीहरुको हालीमुहालीमा चलेको धरान उपमहानगरपालिकाले एडिवीबाट २२.०७ मिलियिन डलर त्यस बेलाको सटही दर अनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैया ऋण ल्याई भूमिगत स्रोतबाट पानी उत्पादन गरी धराने जनतालाई वितरण गर्ने योजना बनायो ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ धरान उपमहानगरपालिकाले बनाएको योजनासँग धराने जनता सहमत हुन सकेनन् । धराने जनताको माग थियो विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याएर होइन खोपानी संंस्थानबाटै सरकारी बजेट ल्याएर दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि नजिकैको सप्तकोशीबाट चाहेजति पानी ल्याउनुपर्छ । तथापि धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय राजनैतिक दलका अगुवाहरुलाई अनेकथरि प्रलोभन देखाएर विश्वस्त बनाई धराने जनतालाई ढाँटेर २०७१ कार्तिक २२ गते ११ बुँदे सम्झौता गरेर एडिवीबाट उल्लेखित ऋण ल्याई छाडे । धरान उपमहानगरपालिकाले खानेपानीकै समस्या देखाएर नेपाल सरकारको ५१ करोड ८५ लाख बराबरको अनुदान र धरान उपमहानगरपालिकाको ३२
करोड ४० लाख रुपैया सहित ३ अर्ब २९ लाख रुपैयाको लगानीमा आइयुडिपी नामको परियोजना संञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य धराने जनतालाई सहुलियत दरमा पर्याप्त गुणस्तरीय पानी उत्पादन गर्नु थियो । आयोजना २ बर्ष ढिलो
गरी सम्पन्न भयो भनियो तर धराने जनताले सम्झौता अनुसारको पानी पाउन सकेनन् । अव्यवस्थित इन्टर कनेक्सन गर्दा पानीको अभाव झनै बढेर गयो । नयाँ धारा जडान गर्नेहरुले मात्र होइन पुरानो धारा हुनेहरुकोमा आउदै गरेको पानी समेत हरायो । एघार बुँदे सम्झौताको बुँदा ९ अनुसार नजिकैको चारकोशे झाडीबाट सातवटा वेल खनेर भूमिगत स्रोतबाट दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर गुणस्तरीय खानेपानी उत्पादन गरी धराने जनतालाई १६ देखि १८ घण्टासम्म पानी वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर जनताले बर्षायाममा समेत ट्यांकरबाट पानी किनेर उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ । नगरपालिका तथा पानी दिने भनिएको निकायहरुको कार्यालय उपभोक्ताद्वारा घेराउ
भइरहने भयो । सम्झौताको बुँदा न. ५ अनुसार सरकारी दरमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा ५ देखि ९ गुणासम्म बढी मूल्य लिएर धराने जनतालाइ धरान उपमहानगर पालिकाले लुटिरहेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ सम्झौताको बुँदा न. १ अनुसार ५० बर्षसम्म चारकोशे झाडीबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर गुणस्तरीय पानी उत्पादन हुन्छ भने तापनि हाल परीक्षण कालमा समेत ५० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न नसकेर खानेपानी संस्थान धरानको मुहान अतिक्रमण
गरिएको र ठाउँ ठाउँमा इन्टरकनेक्सन गरेर आइयुडिपीले संस्थानका ग्राहकहरुका धारा सुकाई दिएको छ । २०७२ सालमै हजारौ नयाँ घरहरुबाट रु १० हजार देखि १५ हजारसम्म शुल्क लिएर अझैसम्म धारा दिन नसकेको जस्ता अनेकौ तथ्यहरुका आधारमा आइयुडिपी खानेपानी आयोजना पूर्ण रुपमा असफल भएको सबैले बुझेका छन् । तर धरान उपमहानगरपालिकाले भने आयोजना सफल भएको छ भनी झुट बोली धराने जनताले खाइपाई आएको नेपाल खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति हड्पेर आइयुडिपी संचालकहरुको टोलीले बनाएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा लगेर धराने जनतालाई आगामी दिनमा झन बढी अभावमा पारेर खानेपानीको निजी व्यापार गरेर आर्थिक शोषण गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । आइयुडिपीको बोर्डमा संस्थानलाई लगेपछि भद्रगोल सिर्जना भई खानेपानी संकट बढेर जाने देखिएकोले वास्तविकता बुझेर हाल दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सघर्ष समिति धरानको पहलमा धरान शाखालाई यथास्थानमा कायम गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को उपधारा ४ ले दिएको गुणस्तरीय पर्याप्त खानेपानी माथिको धराने जनताको मौलिक हककालािग संघर्ष र आन्दोलन भइरहेका छन् । विज्ञप्तीको अन्त्यमा भनिएको छ आइयुडिपी खानेपानी आयोजनाले खानेपानीको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार
गरेको, खानेपानी वितरण गर्न नसकेको प्रमाणिभ भइसकेकोले धराने जनता
धरान उपमहानगरपालिकको गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति रोश प्रकट गर्दै खानेपानी संस्थान धरान शाखामा हस्तक्षेप गर्न नहुने, आइयुडिपी खानेपानी आयोजना असफल हुनुको कारण खोजेर दोषीमाथि कानूनी कारबाही हुनुपर्ने, दीर्घकालीन आपूर्तिको लागि संस्थानको योजना अनुसार सप्तकोशीबाट पानी ल्याउनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।