धरान÷चरम आर्थिक अनियमतिताका कारण पूर्व सम्झौता र डिपिआर अनुरुप काम नहुदा असफल धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्याका सम्बन्धमा आइतबार धरानका २९ वटा संघ सस्था, राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजले नेपाल खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति कब्जा गरेर बोर्डमा लैजान नहुने भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
यसभन्दा अगाडि पनि पनि सर्वदलीय सर्वपक्षीय संघर्ष समिति, राजनैतिक दल, नागरिक समाज लगायतले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउदै आएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझलाउनेहरुमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बन्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन गोपाल गुरुङ्ग, किराँत खम्बुवान साझा पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्र्टी नेपाल , सघीय दलित सिल्पी मञ्च, धरान स्वतन्त्र समाज, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, लोकतात्रिक समाज धरान, आदिवासी जनजाति सरोकार समाज नेपाल, जनसरोकार मञ्च, नागरिक एकता समाज धरान, खानेपानी उपभोक्ता समिति धरान ११, चाम्लिङ्ग किराँत खेरे सुङछा सेवा समाज, किरात राई लिपुछोच्छा समाज, धरान दीर्घकालीन खानेपानी उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति, विश्वकर्मा युवा समाज, खानेपानी उपभोक्ता समिति धरान ११, १७, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नागरिक अधिकार सरक्षण समिति, होटल एसोसिएसन धरान, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धरान, धरान एकता समाज, खानेपानी समस्या संघर्ष समिति धरान १७,१८ र आवास मिडिया ग्रुप रहेका छन ।
संयुक्त रुपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले आठवटा कुरामा गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डिपिआर बमोजिम आयोजनाको निर्माण र पानीको वितरण हुनुपर्ने, सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौतामा आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट १ कारेड ५२ लाख २० हजार लिटर दैनिक उत्पादन गर्ने र नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम, महसुल लिइने लगायतको ११ बुँदे समझौता अक्षरस पालना हुनुपर्नै रहेको छ ।
यसैगरी उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले विज्ञमार्फत आयोजनाको मुल्याकन गर्ने, टेक्निकल अडिट र फाइनान्सियल अडिट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, डिपिआर विपरीत थपेको दुई वा वेलको पानीलाई आधार मान्न नपाइने, परियोजनामा संलग्न जिम्मेवार सबैको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टलाई कारबाही हुनुपर्नेै, आयोजना असफल भएको सन्दर्भमा जिम्मा लिन नहुने साथै दिनप्रतिदिन रिडिङ्ग अंक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आयोजनाको परीक्षण सुख्खा याममा र फिल्टरको परीक्षण बर्षायाममा गरिनुपर्ने, ११ बुँदे सम्झौता बमोजिम दैनिक उत्पादन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर डिपिआरमा हुनुपर्नेमा षड्यन्त्रपूर्वक १ करोड ३ लाख लिटर लेखिएको र आयोजनाले बेलाबेलामा प्रस्तुत गर्ने रिर्पोटहरुमा ९२ लाख लिटर भन्ने गरेको कारणबाट जनतामा भ्रम फैल्याएको हुँदा यस्ता कार्य गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र न्यूनतम १६ घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक पानी आउने पुष्टि सहितको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ ्०७१ मंसिर २५ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी सुंक्त संघर्ष समितिसँग ११ बुँदे सहमति गरी धरान उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत धरानको खानेपानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लािग एसियाली विकास बैंंकबाट २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालीन मुद्रा सटही अनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैया (३५ प्रतिशत ऋण रु ७५ करोड ६१ लाख ४० हजार, धरान उपमहानगरपालिकाको १५ प्रतिशत रु ३२ करोड ४० लाख ६० हजार र ५० प्र्रतिशत अनुदान रु १ अर्ब ८ करोड २ लाख कुल लागतको परियोजना अगाडि बढायो ।
सर्वदीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिकाबीच भएको सहमतिमा ) ७ वटा वेलबाटै) १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी प्रतिदिन उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको डिपीआरमा सन २०३१ सम्म ४५ हजार घरधुरीलाई न्यूनतम १६ घण्टा २४ सै घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर आज सहमति र डिपिआरमा उल्लेख भए बमोजिम आयोजनाले उत्पादन र ू वितरण गर्न सकेको छैन । परियोजना डिसेम्बर २०१६ सम्म पूरा गर्ने भनिए पनि विविध कारण देखाउदै पटक पटक गरी ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरियो । आयोजनाको विषयमा ३१ डिसेम्बर २०१९ (२०७६ पुष १५गते) उद्योग वाणिज्य सघको भवनमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा समेत सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज साथै धरानका सरोकारवालाहरुले समेत आयोजनाको कमजोरी माथि चर्को विरोध गरेका थिए । परियोजनाको अनुगमन समितिका संयोजकद्वारा पनि वित्तिय लेखापरीक्षण र प्रविधिक लेखापरीक्षणको माग गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । अहिले पनि दिन विराएर र कतिपय वडाहरुमा ट्याकरबाट समेत पानी वितरण भएको, डिपिआर बाहेक दुईवटा वेल थप गरेको भन्दै अनुगमन समितिले आयोजना असफल भएको पुष्टि सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । साथै एडिवीका आयोजना निर्देशक सुरेशकुमार वाग्लेलाई ्एडिवी नेपाल रेसिडेन मिशनद्वारा लेखिएको पत्रमा आयोजनको चारवटा पम्पहरुले इन्टरकनेक्सन गरेपछि लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
भखरै धरान नगर सभाको ७ औं बैठकले ०७७ साउन १ गतेदेखि धरान खानेपानी संस्थानलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा लैजाने निर्णय गरेको प्रति संघर्ष समितिले गम्भीर ध्यानकर्षण गरेको छ । परयोजनाले परीक्षणकलेमै लक्ष्य बमोजिम उत्पादन र वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा संस्थानलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन गरी भएको सरकारी संरचना मास्न हतार गर्दा भोलि खानेपानी आपूर्तिमा भयावह स्थितिलाई सहज रुपले व्यवस्थापन गर्न पनि परियोजना असफलताको प्रमाणीकरण नभएसम्म संस्थानलाई यथावत राख्नु विवेकशील हुने विज्ञप्तीमा बताइएको छ ।
संस्थानलाई कसैको लहडमा हचुवाको भरमा केही सीमित व्यक्तिहरुको स्वर्थाको लागि परियोजनाको यथास्थितिमा बोर्डमा गाभ्ने काम नगरियोस । यदि स्थानीय सरकारले यथास्थितिमा संस्थान गाभ्ने प्रयत्न गरे भने धराने जना र हामी तनपशिलका संघर्ष समिति, राजनैतिक दल, नागरिक समाज र विभिन सामाजिक संघ संस्थाहरु कडा आन्दोलन गने चेतावनी विज्ञप्तीमा गराएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै धरान उपमहानगरपालिकका प्रमुख तिलक राईले पूर्व एमाले तथा जनपप्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णय बमोजिम आफूले आयोजनाको कामलाई अगािडि बढाउने बताएपछि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएकाहरु आक्रोसित भएका थिए । उनीहरुको तर्क थियो धराने जनताहरुले परिवर्तनको महसुस के गर्ने त ? हिजो निर्वाचनको बेला संस्थानलाई कुनै पनि हालतमा बोर्डमा लैजान हुदैन भन्दै तत्कालीन कावा मेयर मञ्जु भण्डारी लाई त्यबसबेला राईकै नेतृत्वमा त्रापनपत्र बुझाइएको थियो । हिजोकैले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने हो भने काँग्रेसलाई नगरम जिताउनुको औषधित्य के भयो भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएकाहरु आक्रोसित मात्र भएका थिएनन् परिस्थिति असमान्य समेत बन्न पुगेको थियो ।