लकडाउन मात्र समस्याको समधान हुनै सक्दैन

विश्वव्यापी कोरोना महामारी नियन्त्रणकालागि भन्दै सरकारले झण्डै तीन महिनादेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । सरकारले नै आवहान गरेको लकडाउनका कारण नागरिकहरुले झण्डै तीन महिना यसको इमान्दारितापूर्वक पालना समेत गरे । एकआद्य लकडाउनको उल्लंघन बाहेक कसैले यसमा विमत्ति समेत देखाएनन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको नजरमा लकडउन मात्र विकल्प देखियो । लकडाउनलाई मात्र उसले विकल्प देख्यो । बाँकी कुरा सरकारका लागि गौण भए । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रुपमा लकाउन खोलेको घोषणा गरेको छैन । तर आम नागरिकहरु लकडाउनको उल्लंघन गर्दै यतिबेला दैनिक गुजारामा लागेका छन् ।
देशमा यतिबेला तीन तहको सरकार छ । तीन महिनामा लकडाउन हुँदा नागरिकको अवस्था कस्तो छ भने कुरामा कुनैपनि कोणबाट चासो गरिएन । न सर्वसाधारणको अवस्था बुझ्ने चेष्टा संघीय सरकारले ग¥यो, न प्रदेश सरकारले चासो व्यक्त ग¥यो, न स्थानीय सरकारलाइ प्रतिनिधिहरु सर्वसाधारणको दैलोमा पुगे । यो अवधिमा नागरिकहरुको सुरक्षा गर्दै बाँच्ने जिकल्प सरकारले दिनुपर्ने थियो । सरकार नागरिककालागि यसै कामलाई हो । तर लकडाउनमा कुनैपनि नागरिकले तीनै तहका सरकारप्रति गर्व गर्न सकेनन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र मध्यम वर्गीय परिवार लकडउनका समयमा सबैभन्दा प्रताडित हुन पुगे ।
यो अवधिमलाई सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाकालागि उपयोग गरेको पाइयो । करोडौ खर्च गरेर पनि संक्रमण मुक्त हुने ढंगले न क्वारेन्टाइन बनाउन सक्यो, न आइसोलेसन निमाणर््ा गर्न सक्यो । नेपालमा प्रारम्भमा लकडाउनको औचित्य थिएन । अर्थात प्रारम्भिक समयमा मुलुकमा कोरोनो संक्रमित नदेखिदा लकडाउनलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर कडा बनायो तर जब सक्रमितहरु देखिन थाले त्यसबेला वेवास्ता गर्न थाल्यो । लकडाउन नगर्नुपर्ने समय लकडाउन ग¥यो भने गर्नुपर्ने समयमा खुकुलो बनायो । संक्रमणबाट आज नेपालमा पनि दुई दर्जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको प्रचार
सरकार सञ्चार माध्यमबाट गरिदैछ । तर मृत्यु भएकाहरु जीवित छउन्ज्याल संक्रमणको पुष्टि गर्न नसक्ने लाचार सरकार देखियो । मृत्यु भएपछि मलामी जानेहरुको खोजी गर्नु, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको ट्रेसिङ्ग गर्दै जानु लाचारी मात्र नभएर चरम लार्पााही हो ।
कोरोनाको हौवा पिटाएर यो अवधिमा सरकारमा बस्नेहरुले करोडौ अपचलन गरेका छन् । विश्व बैंक, एसियाली वmकास बैंक, अमेरिका, भारत, नबेलायतले नेपालाई खरबौ रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरे । नागरिकहरुे समेत यथाशक्य सरकरको कोरेोना कोषमा करोडौ रुपैया जम्मा गरिदिए । जुन प्रयोजनका लागि सहयोग आएको थियो र सहयोग जम्मा गरियो त्यसो आज कुनै लेखाजोखा पाइदैन । सरकार प्रमुख भन्छन् पोसिला खानुस कोरोना हराउँछ । पोसिलो करी खान्छन् सर्वसाधारणले ? तीन महिनादेखि बेरोजगार भएर बस्नुप परेको छ । छरछिमेकको सहयोगमा बाँच्नु परेको छ । राज्यका तर्फबाट नारिकले राहतपाएको केही सुनिएन । उल्टै लकडाउनको समयमा राज्य नागरिक, व्यापारीलई कर तिर्न उर्दी जारी गर्छ । यहाँ भन्दा निकम्बा र नालायकपनको नमूना के हुन सक्छ ? सरकार भन्छ लकडाउनमा १०अर्ब खर्च भयो । त्यो कुन कुन शीर्षकमा कहाँ कहाँ खर्चभ भयो त्यारे रकम पारदर्शी गर्नु पर्दैन ? त्यसको लेखा परीक्षण गर्नु पर्दैन ? नागरिकलाई त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? के सरकारमा बस्नेहरु अराजक भएकै हुन् ? आज मुलुकभरि सरकारले अपारदर्शी ढंगले गरेके खर्चलाई लिएर आन्दोलन शुरु भएको छ । आर्थिक अपारदर्शिता आन्दोलनको एजेन्डा बनेको छ । तर सरकार यसलाई निर्लज्जतापूर्वक दबाउन लागेको छ । यसले आम नागरिकमा असन्तुष्टि जन्माउने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले आथिर्जक अपारदर्शिताको जिम्मा लिएर लकडाउनमात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।