अचाक्ली महंगीको मारमा आम सर्वसाधारण

सर्वसाधारण नेपालीको आयसोतले धान्नै नसक्ने गरी यतिबेला महंगी बढेको छ । अझ चाडवाडको मौका छोपेर व्यापारीहरुले सिण्डिकेट रुपमा बजार मूल्य बढाएपछि आम सर्वसाधारण आहत भएका छन् ।
चाडपर्व जसोतसो धान्नै प¥यो । ऋण काढेर कि सापटी लिएर हुन्छ परम्परा मान्नै प¥यो । बजार मूल्य अनियन्त्रित छ, सर्वसाधारणको क्रय शक्तिमा ह्रास भएको छ तर राज्यका निकायहरु मौन छन् । चाडपर्वका अवसरमा झाडा टराइको रुपमा बजार अनुगमन गरिन्छ तर बजार मूल्य नियन्त्रण गरिदैन । अक्सर कुनै पनि व्यवसायीले सामानको मूल्य राख्दैनन्, अनुगमन गर्नेहरुले कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने हैसियत, नसिहत दिने हैसियत राख्दैनन् ।
प्रत्येक दिन नेपाली उपभोक्ता राज्यका सम्बन्धित निकायबाट संरक्षित व्यवसायीहरुबाट ठगिएका छन् । उनीहरुको नियति केवल ठगिनु मात्र भएको छ । नागरिकले सरकार र राज्यका अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वर्तमान केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नागरिकमाथि केवल करको भार मात्र थोपरिएको छ । पाइला पाइलामा नागरिकले कर तिुर्न परेको छ । जन्मदेखि मृत्यु सम्म राज्यलाई कर तिर्ने नेपाली जनताले कहिल्यै राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । सरकारबाट हावा गफ सुन्नु बाहेक उनीहरुले अरु कुराको महसुस गर्न अपनाउनु विडम्बना हो । जनताको आवश्यकता एउटा छ तर सरकार अन्य असम्भव कामको कुरा जोतेर बसेको छ ।
हरेक क्षेत्र कमिशन र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकारमा बस्नेहरु व्यभिचारी गतिविधिमा एकपछि अर्को गर्दै मुछिदै गएका छन् । उनीहरुलाई चोख्याउन धन्दा पनि सरकारबाटै हुन्छ । कानुन सबैका लागि बराबर भएको डंका पिटिन्छ तर निम्न वर्गलाई बाहेक उच्च वर्गलाई कानुनले छोएको पाइदैन । जन प्रतिनिधि जनताले तिरेको करबाट ऐøयासी जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । जनताले तिरेको करमाथि एकलौटी आधिपत्य जमाएर जनहित विपरीतका गतिविधिमा तल्लिन भएका छन ।
देश कसैले बनाइ दिँदैन, आफैले बनाउनुपर्छ, जनताको मन जितेर शासन गर भनेर वर्तमान कम्युनिस्टको सरकारलाई चीनका राष्ट्रपतिले अर्ति दिए गए । तर यहाँका सत्तासीनहरु राष्ट्रपतिको उक्त भनाइलाई मजाकमा उडाइ रहेका छन् । जसका कारण दिन प्रतिदिन सरकारका विरुद्धमा जन आक्रोस बढिरहेको छ । सडकमा आक्रोसका आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । तर सरकार दुई तिहाइको दम्भमा ती आवाजहरु दबाउने कुचेष्टा गर्दैछ । अवस्था र परिस्थिति यसैगरी अगाडि बढ्दै गएमा गणतन्त्रका अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुँदैनन् भन्ने निश्चित छैन ।
कर असुलीमा सरकार यति डरलाग्दो तरिकाले अगाडि बढेको छ कि सर्वसाधारणलजे आफ्नो करेसा बारीमा लगाएको दुई मुठ्ठा साग बेच्दा पनि कर तिुर्नपर्छ, एक मानो गुन्द्रुक बेच्दा पनि कर तिुर्नपर्छ, दुःख गरेर पालिएको एउटा खसी बोका बेच्दा पनि कर तिर्नुपर्छ । यी त प्रत्यक्ष कर भए अप्रक्ष्यक्ष कर पाइलैपिच्छे तिुर्नपर्छ । व्यापारीले उपभोक्ता वा
सर्वसाधारणबाटै कर असुल्छन् । कुन कुरामा राज्यले कर लिँदैन ? मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गरिने कात्रो सम्ममा राज्यले कर असुल्छ । यसरी असुलेको करबाट बेकामे जनप्रतिनिधिहरुलाई पाल्न मात्र राज्यले खर्च गर्दे आएको
छ । आज वैदेशिक रोजगारीमा हरेक घरका कुनै न कुनै सदस्य जान बाध्य छन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा समेत राज्यले कर असुल्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारले जसोतसो जीवन धानेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा नगएका परिवारहरुको जीवन महंगीले कष्टकर बन्दै गएको छ । हुन त श्रम स्वीकृति दिएर युवा सप्लाई गर्ने मुलुकको पहिलो पंक्तिमा नेपाल नै पर्छ । नागरिकले राज्यलाई अघोषित दर्जनौ प्रकरका कर तिरेपछि राज्यबाट के सुविधा पाएका छन् ? न शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिन सकेको छ न त औषधोपचारको व्यवस्था राज्यले
नागरिकहरुलाई गरेको छ । न शिक्षाको उचित प्रवन्ध राज्यले नागरिकलाई गरेको छ । एकोहोरो कर मात्र असुली गरेको छ र राज्यबाटै नागरिकहरुले असुरक्षाको महसुस गर्नु परेको छ ।