धरान÷चरम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका कारण छानविनसँगै
कारबाहीको दायरामा रहेका बीपी
कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.राजकुमार रौनियारका कारण प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्यालेन्डर नै ध्वस्त भएको छ ।
उपकुलपति रौनियारको उक्साहटमा एमडिएमएस अध्ययनका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय क्याटोगोरी अन्तर्गतका तीन भारतीय विद्यार्थीहरुले प्रतिष्ठानको नियम र प्रक्रिया विपरीत विराटनगर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्लालेण्डर नै प्रभावित भएको कुल सचिव तुलबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अक्टोबर २ अर्थात मंसिर १६ गतेबाट शुरु हुनुपर्ने एमडिएमएसको अध्ययन अध्यापन हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन । एक सय ६२ सिट
रहेको एमडिएमएसका विद्यार्थीहरु मध्ये २८ सिट बाहिरी देशका विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ । प्रायः सबै २८ सिटमा भारतीय विद्यार्थीहरु आउने गर्छन् । २८ जना भारतीय विद्यार्र्थीका लागि सेक्टेम्बरमै कमन इन्ट्रान्स (प्रवेश परीक्षा) भयो । नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय क्याटोगोरीका विद्यार्थीहरुका लागि एउटै प्रश्नपत्र, एउटै जाँच पक्रिया भएपनि रिजल्ट फरक फरक हुने गर्छ । अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय क्याटागोरी र नेशनल क्याटेगरीको मापदण्ड अनुसार रिजल्ट निकालिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्याटोगरी अनुरुप
परीक्षामा सहभागी भएका भारतीय विद्यार्थीहरुमध्ये दश जना मात्र उत्तीण भए । पहिलो र दोस्रो काउन्सिलिङ्गमा दश मध्ये चार जनामात्र विद्यार्थी
आए । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल भन्नुहुन्छ, २८ मा ४ जना मात्र आउँदा २४ सिट खाली रहयो । प्रतिषठनको प्रोस्युडमा क्षमता भन्दा कम विद्यार्थी आए भने रि इन्ट्रान्स गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय इन्ट्रान्स कमिटीले गर्छ । इन्ट्रान्स कमिटीले रिइन्ट्रान्स गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रा.डा. खनाल भन्नुहुन्छ, रि इन्ट्रान्सको निर्णयसँगै सूचना जारी भयो र पुन ः इन्टरनेशनल क्याटोगोरी अन्तर्गत २४ सिटको इन्ट्रान्स भयो । त्यसमा २५ जना विद्यार्थी पास भए । पास भएका विद्यार्थीहरुलाई एकपटक मात्र काउन्सिलिङ्ग हुन्छ भनेर लिखित र मौखिक जानकारी गराइएको थियो । दोस्रो पटकको इन्ट्रान्समा उत्तीर्ण भएका मध्ये ८ जना विद्यार्थीहरुमात्र काउन्सिलिङ्गमा सहभागी भए । दुई जना विद्यार्थीहरुले हामी ५÷१० मिनेट ढिलो पुग्यौ, काउन्सिलिङ्गमा सहभागी हुन दिइएन भनेर विराटनगर उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अर्का एक जना विद्यार्थीले घरमा मरिपराउ भएकोले सहभागी हुन नपाएकोले भन्दै रिट दायर गरे ।
त्यसरी रिट दायर गर्नेहरुमा डा.कुमार शैलेन्द्र शेखर, डा. निसान्तकुमार र डा. अरिबा अकवर रहेका थिए । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सेटिङ्गमा उनीहरुले विराटनगर उच्च अदातलमा बहसका लागि डा. भिमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, सोनिकलाल श्रेष्ठ, हेमन्त पराजुली , विकास थापालाई ल्याए । अदालतमा बहस हुनुभन्दा अगाडि उनीहरुलाई सिल्लीगुढी लगायतका ठाउँमा घुमाइएको र ख्वाइपियाइ गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यता प्रतिष्ठानका तर्फबाट अधिवक्ता तथा प्रतिष्ठानका
रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले बहस गर्नुभएको थियो । अन्ततः विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र हरिप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले निवेदक विद्यार्थीहरु डा. कुमार शैलेन्द्र शेखर, डा. निशान्त कुमार, डा. अरिबा अकबरको निवेदन खारेजीको फैसला ग¥यो । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल भन्नुहुन्छ, कसैको उक्साहटका कारण प्रतिषठनको शैक्षिक क्यालेन्डर तीन महिनापछि धकेलियो । अब प्रतिष्ठानको १६ सिटको एमडिएमएसको अध्ययनको अवसर नेपाली विद्यार्थीले पाउने भएका छन् ।
आन्तरिक सरुवा बदर
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले मनपरि ढंगले, विगतका नजिर, प्रक्रिया र नियमको उल्लंघन गर्दैै कार्तिक ७ गते र ९ गते हचुवाको भरमा गरेको आन्तरिक सरुवालाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्तिक २६ गते कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
आफैले आन्तरिक सरुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई मंसिर ३ गते मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरको कार्तिक २६ गतेको आदेश अनुसार कार्तिक ७ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने भएकोले साविक बमोजिम साविककै शाखामा, माहाशाखामा, विभागमा कामकाज गर्न सुुचित गरिन्छ भन्दै पत्राचार गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उपकुलपति रौनियारले सो को बोधार्थ शिक्षाध्यक्ष,
रजिष्ट्रार, अस्पताल निर्देशक, डेपुटी
रजिष्ट्रार र कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखालाई दिएका छन् ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, कार्तिक ७ गते मेनेजर तह र ९ गते अधिकृत तहलाई उपकुलपतिले सरुवा गरेका थिए । कुनै पनि कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा गर्दा सिद्धान्तत ः चारजना पदाधिकारी बसेर सल्लाह गरेर गर्ने परम्परा थियो । कानुनमा सरुवा सम्बन्धी कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । रजिष्ट्रारलाई यतिबेला अधिकारविहीन बनाइएको छ । पहिला अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा अफिसरको सरुवा, भिसीको समान्य सहमतिमा गर्ने र अन्य तहका कर्मचारीको सरुवा रजिष्ट्रारले गर्ने भन्ने थियो । सरुवा गर्दा जथाभावि गरिएको छ । कम्प्युटरमा काम गर्र्नेलाई मेडिकल, इन्जिनियरकालाई लेखा सुन्दै पनि हास्यास्पद थियो एक कर्मचारीले भने ।
