धरान÷नेपालमा २०७२ साल वैसाख १२ गते गएको महाविनासकारी भुकम्प र भुकम्पपछिको पुन निर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता गत शुक्रबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच भारत सरकारले चेक मार्फत रकम हस्तान्तरण गरेको हो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरीले नेपालका अर्थसचिव
डा. राजन खनाललाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा दुई अर्ब १०
करोड ४३ लाख रुपैयाको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
भारत सरकारबाट प्रदान गरिएको
रकम भुकम्पबाट सर्वाधिक विनास भएको जिल्ला नुवाकोट र गोरखामा ४२ हजार ८६ वटा निजी घरको अनुदान रकमको पहिलो किस्ताको परिपूर्तिमा उपयोग गरिने जनाइएको छ । भुकम्प पछि पुन निर्माणका लागि भारत सरकारले १० अर्ब रुपैया सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच ०७२ फागुनमा भएको सहमति अनुसार भुकम्प प्रभावित दुई जिल्ला नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर पुन निर्माण गर्ने भनिएको थियो । भारतीय राजदुत मन्जिव सिंह पुरीबाट चेक बुझिसकेपछि अर्थमन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले भन्नुभयो भुकम्प पछिको उद्धार र पुननिर्मणमा भारत सरकारको सहयोग अद्धितीय रहेको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने भुकम्प लगत्तै भारत सरकारले उद्धार र राहत वितरणमा अत्यन्तै ठूलो तदारुकता देखाएको थियो । भुकम्प पीडितहरुका लागि दैनिक सैयौ राहत सामग्री, बोकेका ट्रकहरु प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका मात्र थिएनन् कैयौ दिन सम्म भारतका विभिन्न संघ संस्थाहरुले विहान बेलुका खाना पकाएर समेत खुवाएका थिए ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रमम बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदुत मन्जिवसिंह पुरीले भन्नुभयो, दोस्रो र अन्तिम किस्ता हस्तान्तरण कार्य शुरु भइसकेको छ र दुई महिनाभित्रमा उक्त कामको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । यसभन्दा अगाडि नेपालका भुकम्प पीडितहरुको घर लगायत अन्य भौतिक सम्पदा, सडक लगायतको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले एक खर्ब रुपैया सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जसमध्ये ७५ अर्ब रुपैया सहुलियत ऋण सहयोग हो भने २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग हो । अनुदान मध्ये १० अर्ब रुपैया निजी आवासका लागि खर्च हुनेछ ।
