असारे विकास बन्द गर्नुपर्छ

आर्थिक बर्ष अन्त्यको अर्थात असारे किासले विनास र आर्थिक अपव्यय मात्र निम्त्याउने गरेकोले असारे विकासको काम बन्द गर्नुपर्छ ।
असारे विकासले मृद्धिको यात्रा तय गर्नु सक्दैन । नेपालमा आसारे विकासको शुरुवात नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि भएको हो । । नेपालका नेताहरुको सम्बृद्धिको यात्रा त्यसैबेलादेखि शुरु भयो । नेताहरुको सम्बृद्धिमा असारे विकासको बजेट बरदान सावित भयो ।
आज मुलुक सुकेनाशमा परिणत भएको छ भने नेताहरु डम्म फुलेका छन्, माफिया डनहरुहरुका लागि बाह्रै मास असार लाग्या छ । झन गणतन्त्रको चरण प्रारम्भ भएपछि असारे विकासले अझ तिब्रता पायो । एघार महिनासम्म योजना मात्र बनाउने, विदेश भ्रमणमा दौडिने, गाइको गोठदेखि संगुरका खोरसम्म उद्घाटन र रिविन काट्न हिड्ने अनि असार लागेपछि पैसा निकासा गरेर भ्याइ नभ्याई कमसल ड्रेन, कालोपत्रे, कलर्भ र पुल बनाउने गरिएको छ । सडक लगायतको कार्य शुरु गरेर लथालिगबनाउने र बजेट सिध्याउने खेल कहिलेसम्म निरन्तर चलाइरहने । असारमा टालटुल गर्न नभ्याए अर्के असारसम्म उपभोक्ताले पर्खनु पर्छ ।
असारे बजेट सिध्याउने खेलमा ठेकेदार एउटा मोहरा मात्र बन्ने गरेका छन् । यस्ता सबै प्रकारका ठेकेदारहरु राजनैतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको चलखेलमा हुने गरेका छन् । जुन पार्टीको सरकार आयो त्यसै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले असारे विकासको ठेक्का पाउँदै आएका छन् । कार्यकर्ता पोस्नकै लागि असारे विकासले निरन्तरता पाउदै आएको बुझ्न अब कसैलाई कठिन छैन । यसका अलावा सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि रकम निकासा दिने अर्थमन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीहरुको समेत मिलिभगत हुन्छ । जसबाट आउने अत्याधिक कमिशनमा सबैका भाग लाग्छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ला भनेर सोच्नु आकाशको फल आँखा तरी
मर भन्ने उखनसँग मेल खान्छ । साँच्चै नै विकास निर्माणको कागजमा गर्ने हो भने असोज महिना देखि शुरु गरेर वैसाख महिनासम्ममा सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
अहिले काठमाण्डौका अधिकांश सडकमा स्थानीयले विरोध स्वरुप धान रोपिरहेका छन् । धान रोप्नुपर्ने सडकको दुरावस्था कस्तो होला ? राजधानी संसारका बैको आँखा पर्ने ठाउँ हो । सर्वसाधारणले सडकमा धान रोपेको प्रति प्रधानमन्त्रीको गैह जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउँछ मैले सडक भत्काएको हो र ? राजधानीमा मात्र होइन सडकको दुरावस्स्था तराईका साना ठूला सहरदेखि पहाडी सडकको पनि त्यस्तै छ । यद्यपि बजेट सिध्याउनकै लागि डोजरहरु चलाइएका छन् । गिट्टी र बालुवा सडकभरि थुपारिएका छन् । सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख र लेखापाललाई केक काट्न चटारो परेको छ । भएका कामको निगारानी कसले गरिरहेको छ ? कामको मूल्यांकन कसले गरिरहेको छ ? कसैलाई थाहा छैन । साँच्चै नै सरकारले सुशासन सहितको दीगो विकास गर्ने हो भने असारमा नचाहिँदो कम गर्ने कर्मचारीलाइर्ए कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले लुटको धान कसरी सध्याउने भनेर मन्त्री, सचिव, सडक विपभागदेखि लिएर उपभोक्ता समिति समेत यसमा सामेल भएका छन् । नत्र प्राकृतिक प्रकोपको यो समयमा धमाधम अरुको पर्खाल भत्काउने, पेटी भत्काउने काम हुन्छ ?
असारे विकासका नाममा जनताले आफ्नो गाँस काटेर दिएको करको चरम दुरुपयोग हुने कम अब रोकिनुपर्छ । दुई तिहाईको ध्वाँस पिट्ने यो सरकारलाई केही भ्रष्ट, स्वार्थी तत्वहरु जसमा नेता र कर्मचारी दुवैको मिलिभगतमा देश लुट्ने काम भइरहेको छ । आज निमुखा जनता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनताका उठान गरेको सम्बृद्धिका नारा कार्यान्व्यन हुन्छ कि भनेर आँखा डुलाई रहेका छन् ।