गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर पनि बर्षौदेखि काम नगर्ने ठेकेदरहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ । त्यस्ता काम नगर्ने ठेकेदारहरलाई नियन्त्रणम लिने, नसिहत दिने र पुनः निश्चित समय तोकेर काम सम्पन्न गर्न लगाउने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आशंका समेत जन्मेको छ ।
आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणको काम गर्न अरबौको ठेक्का आÏनो नाममा परेर बर्षौसम्म कामै नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री थापाको आदेशमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको छन् ।
ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कुरामा सर्वसाधारण विश्वस्त छैनन् । सवसाधारण विश्वस्त नहुनुको प्रमुख कारण अरबौको ठेकेदारहरुको
राजनीति र राजनीति पार्टीहरुसँगको सामिप्यत नै प्रमुख हो । अरबौको ठेक्का लिनेहरु यतिबेला सांसद, मन्त्री, समेत छन् । सांसद मन्त्रीलाई गृहमन्त्री थापाले कारबाही गर्न सक्छन् ? यस्ता ठेकेदारहरुले विगतमा गृहमन्त्रीकै पार्टीलाई करोडौ रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए । सरकारको निर्देशनलाई यिनीहरुले टेर्छन भनेर कसले विश्वास गर्ने ?
सिण्डिकेटबाट उत्साहित भएका गृहमन्त्रीले कुनैपनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सक्लान जस्तो छैन । गएको मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ठूला ठेकेदारहरु समेत जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएका छन् । उदाहहरणका लागि पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका पप्पु कन्ट्रक्सनका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर हरिनारायण रौनियार अरबौको ठेक्का आÏनो नाममा पारेर बर्षौदेखि काम नगरी बस्ने मध्येका एक हुन् । देशैभरिका ठूला ठूला पुल, सडक, सरकारी आवास निर्माणको ठेक्का उनले लिएका छन् । तिनै रौनियारले विश्व बैंकको ३२ करोड अनुदानमा सिन्धुलीको कला नदी माथिको पक्की पुल बनाउने जिम्मा लिएका छन् । २०७३ सालमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि विगत ६ बषर््ाको अवधिमा हालसम्म ४० प्रतिशत काम समेत पूरा गर्न सकेका छ्रैनन् । हाल पुलन निर्माणको कामै ठप्प भएको छ ।
मुलुकमा नेता र ठेकेदार इमान्दार भए तोेकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन समय लाग्दैन र मुलुक पनि चाँडै सम्बृद्धितर्पm उन्मुख हुन्छ । तर यहाँ दुवै बेइमान छन् । नेतालाई मात्र नभएर तिनका स्थानीय कार्यकर्ता, कुण्डले, मुण्डले सबैलाई कमिशन चाहिएको छ । निर्माण कार्य थालनी हुनुभन्दा अगावै उनीहरुलाई कमिशन चाहिन्छ, कमिशन नदिए निर्माणको कामै अगाडि बढाउन दिँदैनन.् । विकास निर्माणको कामले तिब्रता नपाउनुमा ठेकेदारमात्र दोषी नभएर विकासको डिङ्ग हाक्ने सरकारका मन्त्रीहरु समेत बराबरी दोषका भागिदार हुन् । रौनियार त एउटा उदाहरणमात्र हुन् । उनले जस्तै ठेक्का लिएर काम गर्ने ठेकेदार मुलुकैभरि रहेका छन् । अब गृहमन्त्रीले त्यस्तो ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भन्नु आफैमा हाँस्यास्पद हो ।
यतिमात्र हैन धाक, धम्की, डर, त्रास कमिशनका कारण काम गर्ने ठोकेदारहरु पनि निराश छन् । उनीहरु यी यावत कारणले गर्दा गुणस्तरीय काम गर्नबाट समेत बञ्चित भएका छन् । कालोपत्रे महिना दिनमै उप्किनु, भवनहरु चर्किनु, पुलहरु भाँचिनु, मासिनुको कारण मन्त्री थापालाई भलिभाँति जानकारी छ । पहिला निर्माण काममा के कारणले ढिलाई भएको हो त्यसका अन्तरवस्तुहरु खोतल्नु पर्छ । एकतर्फी कारबाही मात्र समयाको समधान हुन सक्दैन । यसले विकास निर्माणलाई अझ प्रभावित पार्छ । यदि सरकारले सहज निर्माणका वातवरण जुटाइदिने हो भने अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न हुन सक्छन् । सहज वातावरणका बाबजुद पनि विद्यालय, सडक, खानेपानी, विद्युत, सकारी भवन, पुलपुलेसा निर्माणका ठेकेदारले मनपरी गरेको हो भने त्यस्ता ठेकेदारले आगामी दिनमा कुनै पनि ठेक्का लिनै पाउने गरी कारबाही हुनुपर्छ ।
