पछिल्लो समय नेपालमा युरोपियन युनियनको चलखेल ज्यादा देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा उसको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । यतिमात्र होइन स्वेच्छारी ढंगले सरकारलाई यो गर र त्यो गर भनेर निर्देशन दिने, एउटा जातिको समर्थन गर्दै अर्को जातिलाई होच्याउने, धर्म परिवर्तनलाई खुल्लमखुल्ला सहयो गर्ने, विखण्डनकारीहरुसँग हिमचिम बढाउने लगायतका आपत्तिजनक गतिविधि गरिरहेको छ ।
भर्खरै मात्र पनि युरोपियन युनियनले निर्वाचन आयोगसँग भएको समझदारी विपरीत संघ र प्रदेश चुनाव बारेको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उससले तयार पारेको प्रतिवेदनले मुलुकमा तत्काल नभए पनि कालान्तरमा गएर द्वन्द्व बढाउने देखिएपछि सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले गरेको आग्रहलाई उसले ठाडै अस्विकार गरेको छ । उसले नेपालको आन्तरिक मामलामा व्ढयर्थको चासो देखाइरहेको छ । उसले नेपालको आतरिक मामामा हस्तक्षेप र अनाावश्यक चासो देखाउँदा यहाँका मुख्य राजनैतिक दल , प्रतिपक्षी दल, क्षेत्रीय राजनैतिक संगठनहरु कसैले विरोध गर्ने साहस देखाएका छैनन् । उनीहरुले विरोध नगर्र्नुको प्रमु कारण
युरोपियन युनियनबाट खाएको नमक नै हो । यहाँका राजनैतिक दलहरुले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा, गणतन्त्रको घोषणा गर्दा र संघीयता कायम गर्न व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा करोडौ रुपैयँ लिएका छन । जसका कारण आज युरोपियन युनियका स्वेच्छाचारी अर्थात व्यर्थ र अनावश्यक गतिविधि बढ्दा पनि उनीहरु विरोध गर्न सक्दैनन्, मौनता साँधेर बसका छन् ।
युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै पराराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले कडा आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरे पनि उसले उल्टो वक्तव्यबाजी गरेर आÏनो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप रहेको भन्दै प्रतिवेदन नसच्याउने चेतावनी दिएको छ । नेपाल जस्तो मुुलुकमा युरोपियन युनियनको यो ठाडो हस्तक्षेपका विरुद्धमा स्थानीय स्तरबाटै आवाज उठ्न थालेको छ उसका शंकास्पद गतिविधिका विरुद्धमा समुदाय बीचमा फाटो ल्याउनु, विग्रह मच्चाउनु र अन्तमा समाज
राष्ट्रलाई नै विग्रहतर्फ लैजानु देखिएको छ । यसका लागि ऊ जति पैसा खर्च गर्न पनि तयार देखिन्छ नत्र उसको त्यति गहिरो चासो यहाँ किन ? युरोपियन युनियनले शुक्रबार एक विज्ञप्ती नै प्रकाशित गरेर त्यहाँको सरकार र शक्तिशाली सरकारी संयन्त्रलाई ठाडो चुनौति दिँदै पंगु बनाउने घृष्टता गरेको छ । यो कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि पाच्य हुँदैन ।
उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले देशको प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक प्रावधानबारे सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिउ प्रचलन हो । नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय प्रतिबद्धाका आधारमा मुल्यांकन र सुझाव दिएको हो नेपालको आन्तरिक मामलामा बोल्ने र स्विीकृति बिना आफूखुशी भेटघाट गर्ने नकचरो प्रवृत्ति युरोपियन युनियनको पछिल्लो पटक ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित, सानो र विकाउ नेताहरुको नाडी छामेर नै उसले आÏनो मनोमालिन्यता बढाउँदै लगेको प्रष्ट हुन्छ । उसले आÏनो प्रतिवेदनमा खस आर्य समुदायलाई आरक्षण कोटाबाट हँटाउन समेत माग गरेको छ । एउटा जात विशेषलाई बोकेृर राख–नराख भन्ने अधिकार इयुले कहाँबाट पायो ? त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक भन्दै सच्याउन आग्रह गरेपनि उल्टै उसले चेतावनी ढंगले नसच्याएकउने भन्नुको तात्पर्य के हो ? अर्काको आन्तरिक मामलामा खेल्न पाइन्छ ? उसले आज मात्र नभएर यस भन्दा अगाडि पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा पटक पटक चासो र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । आज एउटा समूहलाई आरक्षणबाट हटा भन्नुले भोलि अर्को समूहलाई हँटा भन्ला । इयुजस्तालाई कुटनीतिक आचारसंहिता भित्र राख्न सरकारले कडा कदम चाल्नै पछ नत्र भोलि पछुताएर केही हुनेवाला छैन ।
