एकीकृत चेकपोष्ट (आइसिपी) प्रति सरकार उदासीन

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने मोरङ्गको भेडियारी स्थित एकीकृत चेकपोष्ट (आइसिपी) नेपाल सरकारको उदासीनता र लापबाहीले कामको गति अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भारत नेपालको सबैन्दा ठूलो सहयोगी राष्ट्र हो । नेपाल सरकारकै हुलाकी मार्ग, वथनाह कटारी रेलमार्ग, एकीकृत चेकपोष्टको कामले गति लिन नसकेको हो ।
नेपाल सरकारमा मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने यस्ता महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन योजनाका सम्बन्धमा विना अध्ययन हचुवाका भरमा बोल्ने गरेका छन् । केही दिन अगाडि नेपाल सरकारमा एक उच्च अधिकारीले यस्तै हचुवाका भरमा टिप्पणी गरेका छन् । मोरङ्गका उद्योगी व्यवसायीहरुले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका उप महानिर्देशक रवि साहले नेपालतर्फको जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भइसकेको तर सडक निर्माणका लागि विद्युतीय पोल सार्ने काम बजेट स्विकृत नहुादा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
यति सामान्य काम समेत सरकार आफै गर्न सक्दैन भने अन्य विकासका काम सरकारले सम्पन्न गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हरेक काममा विदेशीकै मात्र मुख ताक्ने, आन्तरिक स्रोतबाट संकलित
रकम विभिन्न वहानामा आफ्ना दलका कार्यकर्ता पोस्नमै खर्च गर्ने, दाताले दिएको रकम समेत खर्च गर्न नसकेर राख्ने तथा दाताहरुले नै फिर्ता लैजाने गरेका छन् । केही दिन अगाडि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई भुकम्प र त्यसभन्दा अगाडि दिएको सहयोग रकम खर्च सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा उनी नजावाफ भएका थिए । भुकम्पकै लागि दाता सम्मेलनबाट संकलित रकम सरकारले अझसम्म खर्च गर्न सकेको छैन । राहत नपाई कैयौ भुकम्प पीडितहरुको ज्यान गइसकेको छ, दाताहरुले रकम फिर्ता लैजाने चेतावनी दिइसकेका छन् तर सरकार उक्त रकमबाट महागा गाडी खरिद गरेर दौडने, अनावश्यक फजुल खर्च गर्ने कार्यमा मात्र लागेको छ ।
जाबो पोल सार्ने बजेट स्वीकत नभएकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइरहादा मोरङ्गका उद्योगी व्यवसायीहरु आश्चर्यचकित भएका थिए । आइसिपी निर्माणजस्तो महत्पूर्ण कार्यमा जाबो विद्युतका पोल सार्ने बजेटको अभाव हुनै सक्दैन । उप महानिर्देशक साहको यो एउटा घटिया र गैरजिम्मेवार जवाफ हो । विद्युत पोल सार्न बजेट माग गरिएको र बजेट प्राप्त हुनासाथ काम शुरु हुने उनले बताएका थिए । उनीहरु अर्थात सहरी विकास तथा भवन विभागमा उप महानिर्देशक, भन्सार विभागका उप महानिर्देशक, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकासका कार्यकारी निर्देशकले आइसिपी निर्माण स्थलको भ्रंमण
गरेका थिए । उनीहरुको यो वाहियात निरिक्षण भ्रमणमा मात्र दुई तीन लाख खर्च भएको थियो । यो रकमले विद्युतका पोल सार्ने कामको शुरुवात हुन सक्थ्यो ।
भारत सरकारले आफ्नोतर्फको ९० प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको छ । तर नेपालतर्फको काम शुरु भएकै छैन । यो एउटा लज्जास्पद अवस्था हो । करोडौ खर्च गरेर भारत सरकारले नै निर्माण गरिदिने कामका लागि नेपाल सरकारले जग्गामात्र उपलब्ध गराइदिनपर्ने हुन्छ । विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायीहरुले नेपालतर्फको काम छिटो सम्पन्न गर्न माग गरेको थिए । जोगवनी नाममा दिनप्रतिदिन अत्यन्तै सााघुरो भएको, सााघुरो भएकै कारण अत्यन्तै कठिनाई सामना गर्नुपरेको उनीहरुले सुनाएका थिए । वथना कटारी रेलमार्ग समेत एक बर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । भारत सरकारले आफ्नोतर्फको सम्पूर्ण कार्य एक बर्ष अगाडि नै सम्पन्न गरी उद्घाटन समेत गरिसकेको छ तर नेपाल सरकार जग्गा मुआब्जा विवादमै अल्झिएको
छ । कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त नबुझी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । जग्गाधनिलाई खुशी बनाउने काम सरकारको हो । विकास निर्माणमा अवरोध भए सरकारले जबरजस्ती पनि गर्न सक्छ । तर सरकारले यसो नगर्नुको प्रमुख कारण स्थानीय आफ्ना राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताको दबाब नै हो ।