धरान । सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि सुनसरी जिल्लामा काम अगाडि बढ्न सकेन । सुनसरीमा रहेका १२ वटा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने कुरामा आपत्ति जनाएका छन् । अतिक्रमितहरुलाई हटाउनुमात्र समस्याको समाधान नभएको र जबसम्म उनीहरुको व्यवस्थापनको टुंगो लाग्दैन तबसम्म सरकारले दिएको निर्देशन मान्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन् । झण्डै ५ हजारका हाराहारीमा अव्यवस्थित सुकुम्बासी रहेको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष अजमल मियाँ भन्नुहुन्छ, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको नाममा केन्द्रीय सरकारले पालिकाहरुलाई द्वन्द्वमा फँसाउन खोज्दैछ । जुन नागरिकलाई हटाइन्छ उनीहरुका पुनः व्यवस्थापनको मापदण्ड के हो ? त्यो प्रष्ट हुनुप¥यो । प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिने र पालिकाहरुले डोजर लगाएर भत्काइदिने काम जनप्रतिनिधिहरुको हुँदै होइन । बसिरहेकाहरुका घर टहरा भत्काइदिए पनि उनीहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न गर्दा अध्यक्ष मियाँले कि उनीहरुलाई स्कुलहरुमा राख्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले स्कुलहरु बन्द गर्नुप¥यो । उनीहरुका लागि खाने कुराको व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । उहाँको आरोप छ राज्यले सुकुम्बासीहरुलाई हटाउने जुन नीति ल्याएको छ त्यो अलि हतारमा ल्याए जस्तो देखिन्छ । त्यसका लागि कुन पालिकाहरुसँग सरकार तथा सम्बन्धित निकायले फिडब्याक लिएका छैनन् अध्यक्ष मियाँले भन्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ भूमि आयोग विगतमा गठन भएकै थियो । भूमि आयोगलाई एक्टिभ बनाएर सोही मार्फत लगत इस्टिमेट लिएर कुन पालिकामा कति सुकुम्बासी बसोबास गर्छन्, कति हुकुम्बासी छन्, कति अव्यवस्थित छन् त्यसको अभिलेख तयार पार्नुपर्दैन ? उनीहरुलाई हटाइसकेपछि व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरै छैन । यस्ता अवस्थामा सुकुम्बासी हटाउने कुरामा आफ्नो पालिकामार्फत कुनै समन्वय नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पत्राचार गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले लगत्तै अव्यवस्थित सुकुम्बासीका घर टहरामा गएर घर नम्बर नै प्रदान गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि सुकुम्बासीका घर टहरामा डोजर नचल्ने, नभत्काइने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सम्भवतः सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीहरुको बसोबास धरान उपमहानगरपालिकामा रहेको छ । यद्यपि उनीहरुको वास्तविक तथ्यांक भने यकिन भइसकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरुको घर टहरा हटाई वास्तविक सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न इटहरी उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौड्यालले ठाडै इन्कार गर्नुभएको छ । उहाँले पनि धरान उपमहानगरपालिकाका कावा प्रमुख झैँ आफ्नो कार्यकालमा इटहरीमा कुनै पनि सुकुम्बासीका घर टहरा नभत्किने प्रष्ट पार्नुभएको छ । जनप्रतिनिधि भएको एउटा संस्थाले नगरका विभिन्न स्थानमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई त्यस ठाउँबाट विस्थापित गर्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । उता बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीले समेत सुकुम्बासीहरुका घर टहरा भत्काउने कुरामा बराहक्षेत्र नगरपालिकाले समन्वय वा नेतृत्व गर्ने कुरा हुनै सक्दैन । यसले नागरिक र पालिकाबीचमा द्वन्द्व मात्र बढाउँछ । हामी यो अवस्था चाहँदैनौँ । उता हरिनगरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी भन्नुहुन्छ अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा राम्रो हो तर त्यसका लागि संघीय सरकारको योजना खै त ? डोजर लगाएर घर भत्काइदिनु मात्र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्याको समाधान होइन । हामी यस कार्यमा नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ । सुनसरीका अन्य पालिकाहरु अर्थात दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख बेद गच्छदार, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी, कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारी लगायतले समेत अव्यवस्थितहरुको जबसम्म दीगो व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म आफूहरु नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । उता सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे भन्नुहुन्छ, स्थानीय निकायहरुसँग वार्ता भइरहेको छ । सुनसरीका अधिकांश स्थानीय निकायले सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कुरामा नेतृत्व गर्ने भनिसक्नुभएको छ । प्रशासनले सुरक्षा दिने र स्थानीय निकायले नेतृत्व गर्ने कुरामा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने गृहमन्त्रालयले वैशाख १६ गते मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरिसकेको छ । यसभन्दा अगाडि चैत २० गते सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरुमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी गृहमन्त्रालयमा पठाउन र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध लगायत अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको थियो ।