राजनीतिमा कस्तो भाष्य निर्माण गरिँदैछ ?

नेपालको संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा विगत केही समययता जुन र जस्तो प्रकारको भाष्य निर्माण गरिँदैछ, त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्ने निश्चित छ । आम निर्वाचन २०८२ ले दलहरूलाई जुन म्यान्डेट दिएको छ, त्यसको विरुद्धमा दलहरूका अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपस्ट हुनु न्यायोचित हुँदै होइन । संसदीय राजनीतिमा जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन र हुँदैन । तर यो वास्तविकतालाई विगत साढे तीन दशकदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका, नागरिकलाई दिग्भ्रमित पारेर दुई–चार वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेकाहरूका पछिल्ला एकपछि अर्का अभिव्यक्तिले उनीहरू सर्वाङ्ग नांगिएका छन् । संविधानतः स्पष्ट बहुमत ल्याएको राजनीतिक दलले पाँच वर्षसम्म सरकार बनाउने, सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको हुन्छ । यसका विरुद्धमा राज्यका कुनै पनि निकाय जान सक्दैनन् । जनताले नपत्याएका, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा स्टन्ड गरेका आधारमा संसदभित्र नगण्य संख्यामा छिर्न सफल भएकाहरूले आवश्यक बहुमतभन्दा बढी दुईतिहाइ निकटको सरकारका विरुद्धमा निरन्तर विषवमन गर्नु कि त त्यो मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको हुनुपर्छ, कि त त्यो राजनीतिक संस्कारविहीन भएको मानिनुपर्छ । देशकै सबैभन्दा पुरानो दलको नेतृत्व हाइज्याक गरेर नर्तकी देखाउँदै गरेको व्यक्ति होस् या अरूको हुर्मत लिएर अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति होस्, या आतंक र लुटको सहारा लिएर राजनीतिमा स्थापित भएको व्यक्ति होस्, या मधेशका नागरिकहरूलाई अनेकौँ सपना बाँडेर निरन्तर लाभको राजनीति गर्दै आएका व्यक्ति हुन्, या कथित श्रमदानको नाममा जातीय आडमा स्वदेशदेखि विदेशसम्म चन्दा असुली गर्ने व्यक्ति नै वर्तमान अवस्थामा अभिशाप बन्दै गएका छन् । आफूले नेतृत्व गरेका दलले सरकार बनाउने म्यान्डेट नपाएको अवस्थामा समेत स्पष्टभन्दा अधिक म्यान्डेट ल्याएको दलका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनु, “प्रधानमन्त्री म बन्छु” भन्नु, सांसदै नभएको व्यक्तिले “प्रधानमन्त्रीलाई घिसारेर सडकमा ल्याउँछौँ, जुत्ताको माला लगाएर देश निकाला गर्छौँ, अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ” भन्ने अभिव्यक्ति स्वस्थ मानसिकता भएको व्यक्तिबाट आउनै सक्दैन । साढे तीन दशकसम्म आफू पनि केही गर्न नसक्नेहरूले सरकारले १ सय दिन नपुग्दै राजनीतिक फोहोरको डंगुर हटाउने काम गर्दा विरोध मात्र गर्नेहरू जनताबाट थप नांगिँदै छन् । आफ्नो राजनीतिक स्थायित्वका लागि भाइरसको रूपमा यिनीहरूले गठन गरेका विभिन्न थरीका विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी संगठन, ट्रेड युनियन, प्राध्यापक संगठन, चिकित्सक संगठन हटाउनु सकारात्मक कुरा हो । न्यायालयमा भएको भागबण्डाको सेटिङ तोड्नु, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा भागबण्डाको नियुक्ति खारेज गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक हो । जसले गर्दा अनुभवी तथा दक्ष व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा ती निकायहरूमा आउने बाटो खुलेको छ । अब विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने संस्कारको अन्त्य हुनैपर्दछ । वर्तमान डिजिटल युगमा मतदाताहरू लाटा छैनन् । स्टन्ड र खोक्रा आदर्शको पछाडि अब दौडिने युगको समाप्त भएको छ । जनहितको काम वर्तमान सरकारले गर्न नसकेका खण्डमा आगामी निर्वाचनमा जनताले निर्णय गर्नेछन् । हालको संसदको संरचनाले सम्पूर्ण
प्रतिपक्ष दलहरू एउटै कित्तामा उभिँदा समेत सरकार परिवर्तन गर्ने हैसियतमा छैनन् । यो वास्तविकतालाई उनीहरूले मनन गर्नु नै श्रेयस्कर ठहर्छ ।