भनसुन, पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा नियुक्ति भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका १५९४ पदाधिकारी बर्खास्त

धरान । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ शनिबार प्रमाणीकरण गरेसँगै एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारी बर्खास्तमा परेका छन् । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण र कुलसचिव डा. सूर्य संग्रौला अध्यादेश प्रमाणित भएसँगै स्वतः बर्खास्तीमा परेका छन् भने आइतबारै उनीहरु झोलीझ्याम्टा बाकेर बाहिरिएका छन् । धरानका स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ झण्डै एक वर्षअघि प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थिए । प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीहरू भनसुन, पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्ति भएका थिए । अस्पताल निर्देशक डा. जगत नारायणसँग पूर्व उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले आर्थिक लाभ लिएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । प्रतिष्ठानका अन्य सिनियर प्राध्यापक हुँदाहुँदै जुनियर डा. जगत नारायणलाई अस्पताल निर्देशकमा नियुक्ति गरेपछि गिरीको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । उता बर्खास्तमा परेका शिक्षाध्यक्ष शर्माले समेत नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलहरूसँगै आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । कुलसचिव
(रजिस्ट्रार) को नियुक्ति उनकी पत्नी काँग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाको सिफारिसमा भएको थियो । विगतमा शेरबहादुर देउवा निकट मानिने डिला हाल क्याम्प परिवर्तन गरेर गगन थापा निकट पुगेकी छन् । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै १६ वटा विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति लिएका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारीहरू भने हालसम्म अटेर गरेर बर्खास्तीको पत्रको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । उनीहरू पुराना दलहरूबाट अब आफ्नो पद संरक्षण नहुने भएपछि वर्तमान सरकार निकटका छिद्रहरू खोज्दै दौडधूप गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर सरकार अब विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन र प्रशासन प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारीमा जुटेको प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रका ३ सय १६
शनिबार प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशबाट नियुक्ति लिएका स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रका मात्र ३ सय १६ जना बर्खास्त भएका छन् । जसमा आयुर्वेद परिषद्का ६ जना, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ९ जना, पशु स्वास्थ्य परिषद्का ५ जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १५ जना, नर्सिङ परिषद्का ८ जना, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ५ जना, क्यान्सर अस्पतालका १० जना, गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका ८ जना, फार्मेसी परिषद्का ७ जना, चिकित्सक विज्ञान प्रतिष्ठानका २२ जना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना, मेडिकल काउन्सिलका ८ जना, चिकित्सा शिक्षा आयोगका १६ जना, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना र दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ जना बर्खास्तमा परेका छन् ।
शिक्षा तथा विश्व विद्यालmयतर्फ ५४४

सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि शिक्षा तथा विश्वविद्यालयतर्फका ५ सय ४४ जना पदमुक्त भएका छन् ।
त्यसरी पदमुक्त हुनेहरूमा शिक्षा ऐन अन्तर्गतका निकायका २३ जना, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २८ जना, सिटिइभिटीका १७ जना, राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जना, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २५ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८४ जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका ८ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६९ जना, पोखरा विश्वविद्यालयका ५० जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७ जना, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६ जना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका २२ जना, खुला विश्वविद्यालयका २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका ४ जना रहेका छन्
प्रशासनिक सामाजिक सेवा तर्फका ११२
यसैगरी शनिबार जारी अध्यादेशका कारण प्रशासनिक सामाजिक सेवातर्फका ११२ जना कर्मचारी समेत बर्खास्तीमा परेका छन् । त्यसरी बर्खास्तीमा पर्नेहरूमा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ जना, समाज कल्याण परिषद्का १० जना, इन्जिनियरिङ परिषद्का १४ जना, वैदेशिक रोजगार बोर्डका १० जना, नेपाल ट्रस्टका ३ जना, सत्य निरूपण आयोगका १० जना, सामाजिक सुरक्षा कोषका ४ जना, विपद् व्यवस्थापन बोर्डका ४ जना, अपाङ्गता आयोगका १७ जना, भूउपयोग आयोगका ४ जना र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का २७ जना रहेका छन् ।
कृषि, वातावरण तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका १९५ जना
उता जारी अध्यादेशका कारण कृषि, वातावरण तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फका १९५ जना स्वतः बर्खास्तमा परेका छन् । बर्खास्तमा पर्नेहरूमा बीउविजन बोर्डका ८ जना, एनआरसीका ९ जना, दुग्ध विकास बोर्डका ७ जना, चिया÷कफी बोर्डका ७ जना, पशु चिकित्सा परिषद्का ३ जना, वातावरण परिषद्का ५ जना, खाद्य गुणस्तरीय बोर्डका ७ जना, गुठी संस्थानका १० जना, पशुपति विकास कोषका ९ जना, एनएएसटीका ४९ जना, नेपाल स्काउटका ३३ जना, आदिवासी उत्थान प्रतिष्ठानका ३५ जना र प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका ४३ जना रहेका छन् ।
ऊर्जा, पूर्वाधार तथा वित्त क्षेत्रका ८४ जना
ऊर्जा, पूर्वाधार तथा वित्त क्षेत्रका ८४ जना स्वतः पदमुक्त हुँदा सबैभन्दा ठूलो मारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिएका ओली प्रधानमन्त्री छँदा शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । पछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शाक्यलाई बर्खास्त गरी कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे । आफ्नो पदावधि बाँकी नै रहेको भन्दै उनले बमोजिम नियुक्ति बदर त्रुटिपूर्ण भन्दै शाक्य अदालत पुगे । अदालतले ४ महिना अघि शाक्यलाई पुनः नियुक्तिको फैसला गरेको थियो । तर हाल अध्यादेशमार्फत नै उनी बर्खास्तमा परेपछि अदालतको ढोका समेत बन्द भएको छ । शाक्यसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ६ जना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना, खानेपानी संस्थानका ६ जना, नगर विकास कोषका ६ जना, सडक बोर्डका ४ जना, विद्युत नियमन आयोगका ५ जना, नेपाल रेल्वेका ५ जना, कर्मचारी सञ्चयकोषका ८ जना, नागरिक लगानी कोषका ३ जना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका १५ जना, औद्योगिक प्रतिष्ठानका ७ जना, प्रतिस्पर्धा आयोगका ६ जना, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनका ३ जना, निक्षेप संरक्षण कोषका ३ जना, विशेष आर्थिक क्षेत्रका १ जना, सहकारी बोर्डका ८ जना र लगानी बोर्डका ४ जना रहेका छन् ।
सञ्चार, हवाई सेवा तथा सूचना क्षेत्रका ६६
जारी अध्यादेशपश्चात नेपाल वायु सेवा निगमका ७, राष्ट्रिय समाचार समितिका २, गोरखापत्र संस्थानका ३, चलचित्र जाँच समितिका ३, सञ्चार संस्थानका २, प्रेस काउन्सिलका १०, श्रमजीवी पत्रकार बोर्डका ६, दूरसञ्चार प्राधिकरणका ५, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४, सूचना आयोगका ३, विज्ञापन बोर्डका ६ र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका १५ जना समेत बर्खास्तीमा परेका छन् ।