धरान । संघीय सरकारले संस्थागत विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी भर्ना वैसाख १५ गतेदेखि मात्र गर्न निर्देशन दिएपछि अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू तनावमा देखिएका छन् । यद्यपि, कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका स्थानीय निकायका शिक्षा महाशाखाले केन्द्रको निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैसाख १ गतेबाटै विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्देशन दिएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ भने प्रदेशका ठूला सहरहरू धरान, विराटनगर, बिर्तामोड, दमक, इटहरी लगायतका स्थानमा भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन । धरानलाई पूर्वाञ्चलकै शैक्षिक हबको रूपमा लिइँदै आएको छ । धरानमा दर्जनभन्दा बढी निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । राज्यले स्थानीय निकायलाई शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकास्थित शिक्षा महाशाखा कानमा तेल हालेर बसेको छ । यसै सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको संगठन प्याप्सन धरान नगर कमिटीका अध्यक्ष दिपक घिमिरेसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अत्यन्तै ठूलो अप्ठ्यारोमा परेका छौँ । कसैको नाम नलिऔँ, पाँच–सात जना जनप्रतिनिधिका नानीहरू मेरोमा अध्ययन गर्दै आएका छन् ।’ त्रिवेणी बोर्डिङ स्कुल एवम् धरान मोडल स्कुलका सञ्चालक समेत रहनुभएका घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतले आफूलाई सोध्ने गरेको अवस्था छ । सर, के गर्ने ? स्कुल कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ ? संघीय सरकारले निर्देशन दिएको अवस्था भए पनि स्थानीय तहले निर्णय लिएर जाँदा पनि हुँदो रहेछ । स्थानीय तहका केहीले निर्णय नै गरेर भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ भने केहीले डरले लिन सकेका छैनन् । डराएको कारण के पनि हुन सक्छ भने बजेटिङ लगायतका कुराहरू छन् । संघीय सरकारसँग जुधेर जाँदा के होला, कस्तो होला भन्ने देखियो । शिक्षा महाशाखाले एकखालको सूचना जारी गरेको छ, हामी कुरा पनि गरिरहेका छौँ ।’ कस्तो सूचना जारी गरेको छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र २१ गतेदेखि पठनपाठन गर्नु भनेको छ । फेरि अर्को कुरा के छ भने सूचनामा आन्तरिक गतिविधि गर्न पाइने भनेको छ, जसमा बृत्ति विकास, क्षमता विकासका फुटबल, स्विमिङ, बास्केटबल, हाइजिङ, ट्रेनिङ पर्छन् । भोलि यस्ता गतिविधि गर्दा कसैको हात भाँचियो वा अरु केही नै भयो भने अर्को लफडा हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अत्यन्तै असहज अवस्थामा छौँ । अभिभावकहरूको चरम दबाब छ । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, ‘सर, स्कूल लगाउनुस् । नानीहरू थाम्न सकिएन, थाम्न सक्ने अवस्था छैन ।’ कस्तो भयो भने स्कूलहरू त एक किसिमको सुधारगृह जस्तो भएका छन् । त्यसमा पनि शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा थपिदिएको छ । विगतमा वैसाख १ गते प्रायः बिदा हुन्थ्यो र २ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु हुन्थ्यो र ६ गते वा ७ गतेबाट पठनपाठन सुरु
हुन्थ्यो । नर्मली पुरानो क्यालेन्डरबाट ७ गतेबाट विद्यालय लगाउने प्रचलन थियो । त्यो अब रहेन । केही प्रदेशका पालिकाहरू जस्तै मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा शिक्षक महासंघ, सरकारी विद्यालय र त्यहाँका पालिकाहरूले ७ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसैगरी धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले ७ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरेर १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन हुँदैछ । पश्चिमको धनगढीमा पनि फुल फेज क्लास १५ गते चलाउन स्थानीय निकायले निर्देशन दिइसकेको छ । कोशी प्रदेशकै ताप्लेजुङ जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगाउन वा भर्ना लिन निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेशकै १–१५ वटा पालिकामा वैसाख ७ गतेबाट भर्ना सुरु भएको छ । भक्तपुरको पूरा जिल्लामा ७ गतेबाट सुरु भएको छ ।
सुनसरीमा रहेका स्थानीय निकायले किन त्यसलाई फलो गर्न नसकेको त भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यहाँ कोर्डिनेशन चाहिँ भइरहेको छ । तर समस्या के भएको छ भने धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख एकदम अनविज्ञ वा फ्रेश हुनुहुन्छ । मन्त्रालयमै बसेका, स्थानीय तहमा कहीँकतै टच नै नभएका मान्छे आउनुभएको छ । नगरप्रमुख पहिला पनि एक्लै थिए, अहिलेका कावा प्रमुख पनि एक्लै हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि पार्टीसँग मिल्न वा कोअर्डिनेसन गर्न समस्या भएको होला । हामीले उहाँसँग दुई–तीन पटक भेटेर कुरा राखिसकेका छौँ । वैसाख ९ वा १० गतेदेखि भर्ना अभियान लिन सक्ने अवस्था बनाइदिए हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ कस्तो भएको छ भने अभिभावकहरूले किताब किन्नु–नकिन्नु, स्कुल पोसाक किन्नु कि नकिन्नु भनेर सोध्नुहुन्छ । कस्तोसम्म भएको छ भने धेरैलाई बोर्डिङ नै बन्द हुँदैछ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ । अहिले बडो दुःख लाग्दो अवस्था के छ भने बोर्डिङ सञ्चालन गर्नु ठूलो अभिशाप भएजस्तो लाग्छ । यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक भइएछ कि जस्तो लाग्छ । राज्यको व्यवहार यस्तै देखिएको छ । आखिर राज्यको कानुन त सबैलाई बराबर लाग्ने हो । अब धरानमै दिल्ली पब्लिक स्कुलले धमाधम भर्ना लिइरहेको छ, कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । दैनिक आफ्नै विद्यालय अगाडिबाट विद्यार्थी बोकेका स्कुल बसहरू दौडिरहेका छन् । राज्यको कानुन खै बराबर लागू भएको ?’ अध्यक्ष घिमिरेको प्रश्न थियो । ‘पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको समस्या हो भने तीन दिन पम्प बन्द गर्ने र चार दिन चलाउँदा भइहाल्थ्यो ।’ उता माउन्ट हर्म एकेडेमीका प्रमुख प्रशासक नविन राई भन्नुहुन्छ, ‘निजी विद्यालयहरूप्रति राज्यको दृष्टिकोण राम्रो देखिएन । जीवनभरि दुःख गरेर, पूँजी लगानी गरेर राज्यकै स्वीकृति लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । तर यो गर र त्यो गर भनेर विगतका मापदण्ड विपरीत निर्देशन दिनु उचित होइन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अभिभावकहरू नानी लिएर विद्यालय आउनुहुन्छ । हामी भर्ना लिन सक्दैनौँ । त्यसैले अभिभावकहरूलाई तनाव दिइएको छ । अन्यत्र झैँ धरान उपमहानगरपालिकास्थित शिक्षा महाशाखाले यसमा समन्वय
गरेर निकास निकाल्नु पथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विद्यालय सञ्चालक, व्याब्सनका प्रतिनिधि एवम् अधिकारीहरूले ७ गते नगरका कावा प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय बैठकबाट निकास निकाल्ने निर्णय भएको छ । हेरौँ त्यसले कत्तिको सार्थकता पाउँछ,’ राईले भन्नुभयो ।