फुङलिङ (ताप्लेजुङ) । नेपालको उत्तरी सीमानाका ताप्लेजुङको टिप्तला भन्ज्याङबाट ओलाङचुङगोला हुँदै फुङलिङसम्मको झण्डै एक सय किमी कालोपत्रे सडक निर्माणमा चीनले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । कोभिडभन्दा अगाडि चीनले टिप्तला भन्ज्याङदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको २४ किमी सडकको ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको भए पनि कोभिडपछिण् सीमानाका बन्द हुँदा कालोपत्रेको कामलाई अगाडि बढाउन सकेन । तर विगत केही वर्षदेखि उसले दुई सरकारबीच सहमति भए तत्काल सदरमुकाम फुङलिङसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माणको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । परम्परागत टिप्तला भन्ज्याङ नाका हाल खुलिसकेको छ । विगतमा चीन सरकारले यही सडक निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याए पनि दुई सरकारका बीचमा सहमति हुन नसक्दा सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । हाल दुई तिहाइ निकटको नयाँ सरकार गठन भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयसँगै जिल्लावासीहरूले सडक निर्माणका लागि चीन सरकारलाई सहमति दिन बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । फुङलिङ गाउँपालिका वडा नं ७ ओलाङचुङगोलाका वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा भन्नुहुन्छ, “हामीले जति प्रयास गर्दा पनि विगतको सरकारले सुनेन । सडकको अवस्था उस्तै छ । वर्तमान सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।” सडक निर्माण हुन सके स्थानीय उत्पादनको पहुँच चिनियाँ बजारमा सहज ढंगले पुग्ने भएकाले ताप्लेजुङवासीहरूको मात्र नभएर संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा लगायतका पहाडी जिल्लाका स्थानीयहरूको जीवनस्तर उकासिने वडाध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो । सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग डेलिगेसन जाने, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने काम स्थानीयहरूले गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । ताप्लेजुङका स्थानीय सागर लाम्गादेले सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभएको छ, “रसुवा जिल्लाको रसुवागढी नाकाबाट १७ किमी स्याफ्रुबेंसीसम्मको डबल लेनको कालोपत्रे चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको छ । विगतका सरकारले सडक निर्माणमा अनुमति नदिएको भए पनि नयाँ सरकारले अनुमति दिएपछि काम अघि बढेको हो । रसुवा जिल्लाकै जसरी ताप्लेजुङमा पनि टिप्तला भन्ज्याङदेखि फुङलिङसम्मको सडक निर्माण गर्न नेपाल सरकारले सहमति दिनुपर्छ ।”
हाल टिप्तला भन्ज्याङसम्मको सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । सडकको स्तरोन्नति लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन । सडक कालोपत्रेका सम्बन्धमा एक वर्ष अगाडि ताप्लेजुङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा र चीनको डिङजे काउन्टी (जिल्ला) का पार्टी कमिटी सचिव ताओ मिङजुन नेतृत्वको टोलीबीच डिङजे काउन्टीमै भएको छलफलमा नेपाल सरकारले सहमति दिएमा सडक निर्माण गरिदिने प्रस्ताव समेत गरेका थिए । चीनले यस प्रकारको प्रस्ताव ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सिँढाईसँग समेत गरेको छ । उसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले पनि प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने डिङजे काउन्टी पुगेका प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष खगेन्द्र फोम्बोले बताउनुभयो । त्यसबेला अर्थात् एक वर्ष अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक रवि रावल, कञ्चनजंघा
संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष खगेन्द्र फोम्बो, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेश महर्जन, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि सीमा बैठकका लागि डिङजे काउन्टी जाँदा चीनको तर्फबाट सडक निर्माणकै कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । त्यसभन्दा अगाडिका ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौला, देवराज ढकाल बैठकमा सहभागी हुँदा पनि चीनले सडककै कुरा उठाएको थियो तर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सीमा पिलरको
सुरक्षा र संयुक्त गस्ती, वन र वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण, सीमामा कडाइ गर्ने लगायतमा मात्र केन्द्रित भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा पनि विगतको भन्दा पृथक नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ताप्लेजुङ र चीनको डिङजे काउन्टीका प्रतिनिधिबीच वर्षमा एक पटक सीमा बैठक हुँदै आएको छ ।